हालसम्म जारी भएका २२ वटा मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्दै आएको छ, पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी यस आलेखमा संक्षेप चर्चा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको हो। आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० मा पहिलोपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो। आव २०५९/०६० र २०६०/०६१ गरी दुई वर्ष वार्षिक रूपमा, आव २०६१/०६२ देखि अर्धवार्षिक र आव २०७३/०७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा सावर्जनिक हुँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले मुद्राको प्रबन्ध गर्छ। सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने अर्थ नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ। मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने उपकरण वा साधन हो। मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह गरिने क्षेत्रमा तल्लो वा माथिल्लो सीमा पनि लगाउँछ। सेयर बजारसँग पनि यसको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध हुन्छ। हालसम्म जारी भएका २२ वटा मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्दै आएको छ, पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी यस आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ।
पहिलो पाँच वर्ष
पहिलो पाँच वर्षअन्तर्गत पहिलो मौद्रिक नीति, २०५९/०६० देखि २०६३/०६४ सम्मको अवधि लिइएको छ। आव २०५९/०६० मा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र सेयरधनीको हितविपरीत काम हुन गएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्ने छैन भन्ने बाहेक ‘सेयर धितो कर्जा वा सेयर बजार’ को विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइन्न।
आव २०६०/६१ को मौद्रिक नीतिमा (१) सेयरको मूल्यगत कारोबारमा ह्रास आएको, (२) बजार पुँजीकरण र संख्यात्मक कारोबार एवं सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या तथा रकमजस्ता परिसूचकमा वृद्धि भएको, (३) नेप्से परिसूचकमा केही कमी भए तापनि अन्य परिसूचकमा मिश्रित परिणाम देखिनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको निर्देशन र (४) नयाँ विकास बैंक र केही वित्त (फाइनान्स) कम्पनी क्रमशः सूचीकृत हुँदै जानु र सूचीकृत कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि हुनु हो’ भनेर सेयर बजारको विषयमा उल्लेख छ। यस वर्ष पनि सेयर धितो कर्जाको बारेमा केही उल्लेख छैन।
आव २०६१/०६२ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारको बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको भेटिन्न। आव २०६२/०६३ को मौद्रिक नीतिमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या १ सय १४ बाट बढेर १ सय २५ वटा पुगेको र सेयर बजारको पुँजीकरण पनि बढेर ६१ अर्ब पुगेको उल्लेख गरिएको छ। आव २०६३/०६४ को मौद्रिक नीतिमा पनि सेयर बजार र सेयर धितो कर्जाको विषयमा केही उल्लेख छैन।
दोस्रो पाँच वर्ष
दोस्रो पाँच वर्षअन्तर्गत २०६४/०६५ देखि २०६८/०६९ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ। आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा नेपालको सेयर बजारमा विस्तार आएको उल्लेख गर्दै नेप्से सूचांक बढेर ६ सय ८४ बिन्दुमा पुगेको उल्लेख छ। यसो हुनुमा ‘वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार, मौद्रिक तरलतामा विस्तार तथा न्यून ब्याजदरको स्थिति र वैकल्पिक लगानीको अभावका कारण सेयर बजार बढेको हो’ भनिएको छ। त्यस्तै, समग्र आर्थिक गतिविधिमा विस्तार नआई सेयरको मूल्यमा मात्र अत्यधिक वृद्धि हुने यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा सेयर बजारमा गतिरोध ल्याउन सक्ने पनि हुन्छ। सेयरको मूल्य वृद्धिले फोका (बबल) को रूपधारण गर्यो र सो फुट्न गएमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। बैंक (केन्द्रीय बैंक), वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिका साथै सम्पत्ति मूल्य वृद्धिप्रति पनि सचेत रहँदै आएको छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
आव २०६५/०६६ को मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक सेयर धितो कर्जाको उल्लेख भएको देखिन्छ। २०६४ पुस २ गते नेप्से सूचकांक १ हजार ६४ बिन्दुसम्म र बजार पुँजीकरण ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने सम्भवतः पहिलो नीतिमा ‘सेयर बजारमा ठूलो उतार–चढाव आउन नदिने उद्देश्यले यस बैंकले सेयरको धितोमा प्रवाह हुने बैंक कर्जामा हस्तक्षेप गरी पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत सेयर मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यो नीतिगत व्यवस्थापश्चात् सेयरको दोस्रो बजार कारोबारमा स्थायित्व कायम हुन गई क्रमिक विस्तार भइरहेको छ’ भन्ने उल्लेख छ। २०६४ असोजदेखि सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा तोक्न थालेको भए पनि मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको चाहिँ आव २०६५/०६६ मा हो। यसै वर्षदेखि वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीको रूपमा लघुवित्त कम्पनी खोल्ने पाउने बाटो खोलेको थियो।
आव २०६६/६७ को मौद्रिक नीतिमा ‘देशको कमजोर शान्ति सुरक्षा स्थितिका कारण लगानीको वातावरण नबनेको, राजनैतिक संक्रमण बढ्दै गएकोले लगानीकर्तामा निराशा छाएको, नयाँ प्राथमिक सेयर निष्कासनबाट सेयरको आपूर्ति पनि बढेको कारण सेयर बजारमा केही शिथिलता आई नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको’ उल्लेख छ। त्यस्तै, आव २०६५/०६६ मा मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्दा लिइएको सेयरको धितो रकम कर्जा रकमभन्दा कम हुन गएमा २१ दिनभित्र थप धितो माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र यसले अवाञ्छित मार्जिन कर्जाको नियन्त्रण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई जोखिमबाट बचाएको’ उल्लेख छ। आव २०६७/०६८ को मौद्रिक नीतिमा पनि सेयर बजार शिथिल रहेको उल्लेख गरिएको छ। २०६७ असार मसान्तमा नेप्से सूचकांक ४ सय ७७ बिन्दुमा झरेको थियो। यसो हुनुमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको, घरजग्गातर्फ लगानी बढेको, वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी तोकिएको स्तरमा पुर्याउन हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरी सेयर संख्यामा वृद्धि गरेको, सेयरको धितोमा जाने मार्जिन कर्जामा कडाइ गरिएको र पुँजीगत लाभको सम्भावना घट्दै गएकोले नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको उल्लेख छ। त्यस्तै, सेयर बजारमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा यस बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको उल्लेख छ। यसै वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोसम्बन्धी कर्जालाई परिवर्तन गर्दै १ सय ८० दिनको औसत सेयर मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य जुन कम छ, सोको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सेयर बजार र कर्जाको विद्यमान अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै सो सीमामा वृद्धि गरी ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
आव २०६८/०६९ को मौद्रिक नीतिमा पनि सेयर कारोबारमा सुस्तता आएको कारण निक्षेपको वृद्धिमा शिथिलता आएकोले बंैकिङ क्षेत्रको तरलतामा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको उल्लेख छ। यस्तो हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपातमा सिमान्त मात्र वृद्धि भएको थियो। सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गरी आवश्यक मार्जिन कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिसकिएको उल्लेख गरिएको छ। सेयर बजारमा सुस्तता आउनुको कारणको रूपमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास सुदृढ हुन नसकेको, वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजी तोकिएको स्तरमा पुर्याउन हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेको, सेयर संख्यामा वृद्धि भएको तथा तरलता समस्यासमेतले गर्दा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको भनिएको छ। सेयर बजारमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत लचिलो बनाएको पनि उल्लेख छ। यसै वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वयमार्फत म्युचुअल फन्ड कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको थियो।
१० वर्षको यो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा र सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने सुरुआत गरेको छ। यो १० वर्षको अवधिमा सेयर बजारमा पुँजी वृद्धिकै कारण शिथिलता देखिएको केन्द्रीय बैंकको स्वीकारोक्ति देखिन्छ। पुँजी वृद्धि कति समस्या बनेको रहेछ भन्ने कुरा वर्तमान समय मात्र हैन, २०६० देखि २०७० सम्म पनि देखिएको रहेछ। नेपालका नियामक निकायले पुँजी बढाउने निर्देशन दिनेबाहेक रचनात्मक कार्य गरेका रहेनछन् भन्ने दृष्टान्त योभन्दा धेरै खोजिरहनु पर्दैन। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १० वर्षे अवधिमा सेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र म्युचुअल फन्ड सञ्चालनको लागि बाटो खुला गरेर नयाँ आयाम सुरुआत गरिएको सुखद समय रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
(दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
