चितवन : नेपालमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले झन्डै ३ लाख ८० हजार टन प्लास्टिक र प्लास्टिकका सामान आयात गरेको छ। नेपालमा वार्षिक २०.७ किलो टन वातावरणमा प्लास्टिक चुहावट हुने अनुमान गरिएको छ। जुन कुल वार्षिक प्लास्टिक खपतको करिब ९ प्रतिशत हो।
नेपालमा वार्षिक करिब ६ अर्ब ६ करोड एकल प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला खपत गरिन्छ। वार्षिक २० हजार मेट्रिकटन आयात हुन्छ। त्योमध्ये ६ सय मेट्रिकटन काठमाडौंंमा खपत हुने गरेको छ। नेपालमा मासिक चार सय मेट्रिकटन प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ। नेपालमा बर्सेनि करिब २८ हजार टन बराबरको एकचोटि प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला प्रयोग हुन्छ।
२०६६ सालमा करिब चार लाख टन प्लास्टिक आयात भएको थियो। त्यसको १० वर्षपछि दोब्बर भयो। प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगसँगै व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। चुरोटका ठुटा, गुट्का, चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउका खोलजस्ता प्लास्टिकजन्य फोहोरले बढी समस्या बनाएको छ। प्लास्टिक नष्ट हुन चार सय वर्ष लाग्छ। त्यसैले प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नेपालका तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा परियोजना सुरु गरिएको छ। प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘ग्रिन सिफ्ट’ परियोजना सुरु गरिएको क्रियसन नेपालका अध्यक्ष आनन्द मिश्रले बताए।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा चारवर्षे परियोजना सुरु भएको हो। ‘प्लास्टिक भयावह बन्दै गएको छ। हामीपछिका पुस्तालाई के उपहार दिने ? प्लास्टिककै हिमाल, प्लास्टिककै खोला उपहार दिने त होलानि’, क्रियसन नेपालका अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘प्लास्टिकले देश खाइरहेको छ। त्यसैले हामीले झक्झकाउन खोजेका हौं। नीति निर्माणदेखि कलिलो उमेरमै सचेत बनाउन थालेका हौं।’ नीति निर्माण तह नै उदासीन हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको विज्ञको अनुभव छ। तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न लागिएको उनले बताए।
परियोजनाको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले उद्घाटन गरेकी हुन्। ‘थाहै नहुने गरी प्लास्टिकका फोहोर बढेको छ। हरेक वर्ष चुनौती बढ्दै गएको छ’, उद्घाटनपछि मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘जरैबाट नलागेसम्म केही हुँदैन। नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नेमा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार छ।’ संकलन र प्रशोधनका लागि परियोजना केन्द्रित छ। युरोपियन युनियनको सहयोगमा बागमतीको भरतपुर र ललितपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका, मधेसको जनकपुर, बर्दिबास र खडकमा परियोजना सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, कोहलपुर र तिलोत्तमामा ग्रिन सिफ्ट परियोजनाको सञ्चालन हुने भएको छ। क्रियसनसहित रेस्टलेस डेभलपमेन्ट र युथ इनोभेसन ल्याब परियोजनामा सहभागी छन्। परियोजना अवधिमा ११ हजार विद्यार्थी र युवा समेटिनेछन्।
प्लास्टिकलाई निषेध गर्न कठिनाइ भएपछि परियोजनाले पुनःप्रयोग र पुनःप्रशोधनमा जोड दिएको छ। समुदाय, विद्यालयसहित तीनै तहका सरकारलाई नीति निर्माणमा झकझकाउन खोजिएको परियोजना वातावरण अधिकृत प्रकृति कोइरालाले बताइन्। परियोजनाले सरसफाइकर्मीको प्रोत्साहनमा पनि जोड दिएको छ। ‘इको क्लब, बाल क्लबमार्फत हामी अभियान नयाँ पुस्ताबाटै सुरु गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन र अध्ययन गरेर नीति निर्माणमा टेवा पुग्छ।’ उनका अनुसार हरेक पालिकामा विज्ञ तयार हुन्छन्। ३६ वटा विद्यालयमा सचेतनाको कार्यक्रम हुनेछ।
युरोपेली संघको प्रतिनिधि मण्डलको सहकारिता उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले प्लास्टिक फोहोरको परिक्रमा प्रवद्र्धन गर्न परियोजना प्रभावकारी हुने बताइन्। ‘युवा र विद्यार्थीको माध्यम नै प्रभावकारी हो’, उनले भनिन्, ‘प्लास्टिक जति देख्दा समस्या हो, त्योभन्दा बढी विकराल छ। त्यसका लागि समुदाय अग्रसर बनाउन सके विश्व जोगाउन सक्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
