राजविराज नगरपालिकामा बेथिति : अदालत खोल भन्छ, जनप्रतिनिधि अटेर गर्छन्
फागुन १३, २०८० आइतबार ७:५३:५९
राजविराज : ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझै हाँडीगाउँमा समेत नभएको जात्रा अहिले राजविराजमा भइरहेको छ। राजविराज नगरपालिकाले आफू अनुकूल काम नगरेको रिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवाको पत्र थमायो। यसपछि यहाँ रमिता चलिरहेको छ।
अनुभवी र योग्य भन्दै काठमाडौं धाएर ६ महिनाअघि ल्याएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङलाई कार्यबाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने पत्र थमाएकी छन्। परविनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यपालिकाको माघ १९ गतेको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको भन्दै फागुन १ देखि लागू हुने गरी मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको बेहोरा उल्लेख छ। फागुन १ गतेदेखि नै वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र उनको निवासमा ताला लगाए। चर्को आलोचना र दबाबपछि निवासको ताला खोलिए पनि कार्यकक्षको तालाबन्दी भएको ११ दिन भइसकेको छ। नियमविपरीत सरुवा गरिएको निर्णयविरुद्ध गुरुङले फागुन १ गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश कोसलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई कामकाजमा अवरोध नगर्न विपक्षीको नाममा फागुन २ गते नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले पनि कार्यबाहक प्रमुख परविनसहित विपक्षीहरूको नाममा अर्को आदेश जारी गर्यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई नियमित कामकाज गर्न, गराउन कुनै बाधा व्यवधान वा अवरोध नगर्नू, नगराउनू भन्दै अदालतबाट फागुन १० गते अन्तरिम आदेश नै जारी भयो। यसका बाबजुद पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाएको ताला जनप्रतिनिधिले नखोल्दा कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ।
अदालतको मनसायबमोजिम कार्यपालिका र कार्यालय प्रमुखबीच सहकार्य नहुँदा र कार्यकक्ष नखुल्दा कर्मचारीहरूको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माण, नक्सा पास, वडा स्तरीय योजना, संघीय सरकारका योजना, अनुदान, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कामहरू प्रभावित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
नगरपालिकामा कार्यरत चार जना करारका कर्मचारीलाई हटाउने भनेर १८ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई पत्र बुझाएका थिए। त्यसमध्येका केही कर्मचारीको सेवा अवधि थप्न कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले दबाब दिएपछि विवाद बढेको गुरुङ बताउँछन्। ‘प्रक्रिया पूरा नगरी चार जना कर्मचारीलाई हटाउने वा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर विपरीत कार्यवाहक नगर प्रमुखको दबाबमा उनीहरूको अवधि थप्ने भन्ने विषयमा चेपुवामा परेको छु’, गुरुङले भने। कर्मचारीहरूलाई हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्ने पत्र गुरुङले तयार नगरेपछि दुवै पक्ष रुष्ट भएको र उनलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले भने निर्धारित काम नै नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय स्थानीय सरकारको अधिकारबमोजिम नै गरेको दाबी गरिन्। ‘गुरुङले प्रशासनिक कामभन्दा पनि राजनीति गर्न थालेकाले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले आफ्नो क्षेत्र अधिकारबमोजिम उनलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो’, परविनले भनिन्।
अदालतको आदेश पालना गर्ने जनप्रतिनिधिले बताए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई स्वीकार्न भने तयार देखिँदैनन्। आआफ्नो अडानका कारण नगरपालिकामा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ’मा भन्ने उखान चरितार्थ भएको स्थानीय सञ्जीव उपाध्यायले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
