त्रिविको साख सुधार्ने कि ?

विश्वविद्यालयहरूको श्रेणीकरण गर्दै आएको टाइम्स हायर एजुकेसनअनुसार, सन् २०२४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय १ हजार २ सय १ देखि १ हजार ५ सयको श्रेणीमा खुम्चन पुगेको छ। जहाँ शिक्षणबापत ११.३, अनुसन्धान वातावरणबापत ८.२, अनुसन्धानको गुणवक्ताबापत ४९.५, उद्योगबापत १५.९, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबापत ४६.७ स्कोरमात्र देखिन्छ। त्यसो त झन्डै पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको त्रिवि विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, राज्यको लगानी, शैक्षिक बजेट, भौतिक पूर्वाधार आदि कोणबाट उच्च साख स्थापना गर्न सफल विश्वविद्यालय पनि हो।

तथापि, पछिल्लो एकाध दशकयता अनेकन कमी, कमजोरीबाट गुज्रिरहेको छ। मूलत  :  उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर तथा डिनजस्ता पदमा राजनीतिक भागबन्डा हुनु, वर्षौंसम्म पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नचाहनु वा जीवनोपयोगी सीप तथा ज्ञान दिलाउन सक्नेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्नु, सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको अभाव हुनु, शैक्षिक प्रणालीलाई खोज तथा अनुसन्धानमूलक बनाउन नसक्नु, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी राजनीतिक दलहरूको भ्रातृसंस्था बन्नु, समय–समयमा तालाबन्दी हुनु र शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न नसक्नु आदि त्रिविका अन्तर्निहित कमजोरी हुन्।

त्रिविमा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदेन सहकुलपति रहने कानुनी प्रावधान छ। उपकुलपति सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपति र उपकुलपतिको सिफारिसमा रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्त हुने व्यवस्था छ। हालै उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्दा ४३ प्रतिस्पर्धी सामेल भएका थिए। खुला प्रतिस्पर्धाबाट २० आंै उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु सुखद सुरुआत हो।

२०१६ असार ११ गते स्थापना भएको त्रिविमा १५ अर्बभन्दा बढीको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। जहाँ हाल ७ हजार ८ सय ४१ शिक्षक र ७ हजार ४ सय १३ कर्मचारी छन्। त्यस्तै, ४ लाख ८२ हजार नेपाली विद्यार्थीमात्र छन्। स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको त्रिविअन्तर्गत ६२ आंगिक र १ हजार ८२ सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्था छन्। सेडा, सिनास, रिकास्ट, सिराइड गरी चार अनुसन्धान केन्द्रबाट शोध–अनुसन्धान कार्य भइरहेकोमा सामाजिक अनुसन्धान अनुपात भने ३३ प्रतिशत छ। त्यसैले वर्तमान परिस्थिति नियाल्दै त्रिविको साख रक्षानिमित्त निम्न कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ–

पदाधिकारी चयन  :  प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएकाले त्रिवि पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अछूतो रहन सक्दैन। यसर्थ, त्रिविलाई सबल बनाउन प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति, शिक्षामन्त्री पदेन सहायक कुलपति हुने, कुलपतिबाट उपकुलपति र उपकुलपतिको सिफारिसमा डिन, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्त हुने प्रावधान अन्त्य गर्नुपर्छ।

क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। जहाँ कुल १०० पूर्णांकलाई त्रिवि सञ्चालनसम्बन्धी सोचपत्र, कार्ययोजना, प्राध्यापकीय अनुभव, जर्नलमा प्रकाशित रिसर्च आर्टिकल, प्राज्ञिक अनुसन्धान, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता, दलीय राजनीतिक गैरआबद्धता आदिमा वैज्ञानिक रूपले विभक्त गरी प्राज्ञबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै डिन, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डाइरेक्टरको नियुक्त गर्नुपर्छ।

अध्यापकीय गुणवक्ता  :  क्षमतावान्, गुणवान्, विनयी, अध्ययनशील अध्यापकबिना असल चेला जन्म दिन सक्दैनन्। गुणवान् चेला उत्पादन गर्न गुणवान् गुरु आवश्यक पर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको मात्र नभई, समाज र मुलुककै भविष्य निर्धारण गर्ने हँुदा क्षमतावान् व्यक्तिमात्र शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा तालिम, सिकाइ तथा प्रशिक्षण, अनुसन्धानमा सहभागिता, आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ। निजलाई अध्ययनशील, शोधक, नैतिकवान्, अध्यावधिक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अध्यापकलाई अध्ययनशील एवं अध्यावधिक तुल्याउन नियुक्ति तथा निष्कासन स्वतन्त्रता (हायर एन्ड फायर) र कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक (परफमेन्स बेस्ड पेइङ) विधि कार्यान्वयनमा ल्याउन हिचकिचाउनु हुँदैन।

जीवनोपयोगी शिक्षा   :  शिक्षाको उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनु हो। यस निम्ति अध्यापन विधिलार्ई विद्यार्थी केन्द्रित, द्विपक्षीय, अन्तक्र्रियात्मक, व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ। जस निमित्त डिस्कार्ट लर्निङ, बुम्सटेक्सोमनी तथा स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथमेटिक) जस्ता अत्याधुनिक विधि अवलम्बन गर्नु चुक्नु हुँदैन। जुन विषयमा विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको हो, सो विषयको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्रिवि पदाधिकारी सुधार गर्न र सुध्रिन तत्पर हुनुपर्छ।

त्रिवि पदाधिकारी सुधार गर्न र सुध्रिन तत्पर हुनुपर्छ। सुधारार्थ निश्चित लक्ष्य, मापदण्ड, सूचकांक तर्जुमा गरी पदाधिकारीलाई दण्ड तथा पुरस्कारको कसीमा अनुबन्धन गर्नु हिच्किचाउनु हुँदैन। त्रिविमा विदेशी प्राध्यापक एवं विद्यार्र्थी शून्यजस्तै हुनु सोचनीय विषय हो। 

सुधारार्थ निश्चित लक्ष्य, मापदण्ड, सूचकांक तर्जुमा गरी पदाधिकारीलाई दण्ड तथा पुरस्कारको कसीमा अनुबन्धन गर्नु हिच्किचाउनु हुँदैन। त्रिविमा विदेशी प्राध्यापक एवं विद्यार्र्थी शून्यजस्तै हुनु सोचनीय विषय हो। बाह्य प्राध्यापक एवं विद्यार्थी भिœयाउन उच्च हिमशृंखला, हिमताल, बहुमूल्य, जडीबुटी, खनिज पदार्थ, जैविक विविधता, जलसम्पदा, कृषि सम्भावना, सांस्कृतिक बहुलतामा लक्षित गर्नुपर्छ।

सम्बन्धन  :  सिद्धान्तत :  त्रिविले अन्य शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा शाखमा मानमर्दन हुनु हँुदैन। तर, कैयन शैक्षिक संस्थाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सम्बन्धन लिने गरेको, पाठ्यक्रम निर्माणलगायत आन्तरिक मामलामा नाजायज प्रभाव पार्ने गरेको कुरा पनि भुल्न हुँदैन। अर्कोतर्फ सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक संघसंस्था स्थापना गरी कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलहरूद्वारा भ्रातृ संगठनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नियाल्ने हो भने सम्बन्धनका आधारमा कलेज स्थापना गर्ने गरेको पाइँदैन। यसर्थ, सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरू त्रिविका खातिर धमिराजस्तै भएकाले छुट्टै बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था पर्छ।

शोध–अनुसन्धान  :  अक्सफोर्ड, क्याब्रिज, स्ट्यान्डफोर्ड, एमआईटीजस्ता चर्चित विश्वविद्यालयले शोध–अनुसन्धान कार्यलाई विशेष महत्त्व दिने गरेको छ। शोध–अनुसन्धानले राष्ट्रिय मान्यता पाउने गरेको छ भने शोधकर्ताले गरेको शोधपत्रमाथि अनेकन परीक्षण तथा टीकाटिप्पणी हुने गरी शोधकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइन्छ। राज्यले गर्नुपर्ने शोध–अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको व्यवस्थासहित हरेक संकायलाई शोध अनुसन्धानार्थ बिउपुँजी (सिडमनी) उपलब्ध गराउनुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप  :  त्रिविको कार्यक्षमता नाजुक हुनुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। त्रिवि सञ्चालनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका हाबी हुनेगरी तयार गरिएको उच्च शिक्षा विधेयक अहिले छलफलको क्रममा छ। यसर्थ, त्रिवि सञ्चालनमा मन्त्रालय हाबी हुने प्रावधान कुनै हालतमा राख्नु 
हुँदैन। बरु त्रिवि सेवा आयोगलाई नियमनको अधिकार प्रदान गरी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। पाठ्यक्रम स्वीकृतका लागि मन्त्रालय धाउने बाध्यता हुनु हुँदैन। अर्थात् मन्त्रालयलाई समन्वयकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्नुपर्छ।