‘यस खालका क्रियाकलाप नदोहोरिऊन्’

‘यस खालका क्रियाकलाप नदोहोरिऊन्’
सुन्नुहोस्

संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेकाहरूलाई संसद् भवनभित्रका मर्यादापालकहरू बाहिर आएर सुरक्षा घेरामा  राखे। संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्नबाट रोके।

संसद् भवन परिसर बाहिर  सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको हुन्छ। गेटमा पनि सुरक्षाकर्मी नै परिचालित हुन्छन्। संसद्भवनभित्र मात्र सचिवालय अन्तर्गतकै मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीहरू रहन्छन्। गेटबाट  बलजफ्ती सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवनभित्र एकैचोटी  महिलाहरू प्रवेश गरेको यस खालको घटना पहिलो हो। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा घटनाको पूर्व आंकलन वा बुझाइमा कमजोरी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यस घटनाका बारेमा  विस्तृत ढंगले छानविन भएपछि सबै कुरा प्रष्ट होला। 

संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्नेहरू अधिकांश महिला छन्। एक जनामात्र पुरुष प्रवेश गरेको बताइएको छ। गेटमा सोमबार महिला सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको पाइएन। पुरुष सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालित थिए। नेपालको सन्दर्भमा चलिआएको अभ्यास महिलालाई रोक्न महिला सुरक्षाकर्मी नै 
परिचालन गरिन्छ। 

महिला सुरक्षाकर्मी नभएको बेला महिलाहरू बलजफ्ती प्रवेश गरेको पाइएको छ। महिलाहरूलाई रोक्न पुरुष सुरक्षाकर्मीले प्रयास नै नगरेको होइन। केही प्रयास भएको देखिन्छ। तर, बलजफ्ती प्रवेश गर्ने महिलाको तुलनामा पुरुष सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून भएको पाइएको छ। सुरक्षाकर्मीको संख्या नै न्यून भएको र लघुवित्तबाट ऋण लिएका महिलाहरूले सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै ठेल्दै प्रवेश गरेको जानकारी सचिवालयलाई प्राप्त भएको छ।

संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेकाहरूलाई संसद् भवनभित्रका मर्यादापालकहरू बाहिर आएर सुरक्षा घेरामा  राखे। संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्नबाट रोके। त्यसपछि आवश्यक समन्वय गरेर प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवनको परिसर बाहिर पठाउने काम भयो। 

घटनापछि सभामुखज्यू (देवराज घिमिरे)बाट नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँग सुरक्षा चासो राख्ने काम भएको छ। सरकारले पनि घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। छानबिन  समितिले पनि संघीय संसद् सचिवालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्ला नै।  घटनामा के भएको रहेछ ? भन्ने विषयमा संसद् सचिवालयले  समीक्षा गर्छ ।  

- गिरी संसद् सचिवालयका प्रवक्ता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.