रौतहट : रौतहटका दूध उत्पादक किसानको करिब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन्। जिल्लाका विभिन्न निजी डेरीहरूको मात्रै दूधको करिब ३ करोड रुपैयाँ किसानको बाँकी छ भने बाँकी भुक्तानी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)बाट लिन बाँकी छ।
किसानहरूले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रौतहटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए।
त्यसअघि अगुवा किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोधस्वरूप २ घण्टा धर्नामा बसेका थिए। उनीहरूले फागुन १७ गते बिहान ११ बजेदेखि २ घण्टा चन्द्रनिगाहपुरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गर्ने, फागुन २१ गते केन्द्रीय संघको आन्दोलनमा सहभागी हुन माइतीघर मण्डलामा हुने धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन्।
किसानले उत्पादन गरेको दूध विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत संकलन गरी हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना र निजी दुग्ध व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आइरहेकोमा विगत ६ महिनादेखिको दूधको भुक्तानी रोक्ने, नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्य तोक्ने, नियमित रूपमा दूध खरिद नगर्नेलगायतको काम भएको गुनासो किसानको छ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपालले दुग्ध उत्पादक किसानहरूले दूध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीलगायतका विषयमा नेपाल सरकारसँग गत मंसिर २६ गते सम्झौता गरेको थियो। रौतहट जिल्लामा मात्र दैनिक ३० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रौतहटले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। दुग्ध किसानहरूको सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान हेटौंडा, दुग्ध वितरण तथा अन्य निजी डेरी उद्योगीहरूले विगत ६ महिना अघिदेखि रहेको ९ करोडभन्दा बढीको बक्यौता यथाशीघ्र भुक्तानी हुनुपर्ने, आफूखुसी राखिएको मूल्य खारेज गरी नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य कायम हुनुपर्ने, घोषित अघोषित मिल्क होलिडे रोकिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
दीर्घकालीन समाधानमा जोड
काठमाडौं : दुग्ध क्षेत्रका समस्याका दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। गलत प्रवृत्तिका कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आन्तरिक खपत घट्नुका साथै निर्यातमा समेत प्रभावित भएको दाबी विज्ञ तथा सरोकारवालाको छ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले कतिपय डेरी व्यवसायीकै कारण दुग्ध क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। कार्यकारी निर्देशक यादवले भने, ‘गुणस्तरमा किन ध्यान दिइएन ? किन यहाँका तारे होटलहरूमा स्वदेशी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खपत छैन ? यस्ता काम सरकारले गर्ने होइन, व्यवसायी आफैंले गर्नुपर्ने काम हो।’ एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले सरकारले अनुदान दिएमा नेपालबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ श्रीलंका र बंगलादेशसम्म निर्यात सभावना रहेको बताए।
डेरीविज्ञ तथा डेरी व्यवसायीले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत घटाएर गुणस्तरमा ध्यान दिएमा आन्तरिक खपत पनि बढ्ने र निर्यात सम्भावना पनि बढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
