हरेक समाज र सभ्यताले आफ्नै खालका संस्कृति विकास गरे झैं औषधिको ज्ञानको सहितको उपचार पद्धतिको विकास गरेको पाइन्छ। नेपालको प्राचीनकालको उपचार पद्धति धामीझाँक्री तथा जडिबुटीबाट हुनेलगायत ज्ञानसहितको उपचार पद्धतिको विकास पाइन्छ। आज पनि पूर्वाधारले नछोएका ठाउँहरूमा धामीझाँक्री र जडीबुटी नै चलाइन्छ।
त्यसो त नेपालमा औषधिको उत्पादन, प्रयोग र प्रशोधन प्राचीन कालदेखि नै भएको पाइन्छ। प्राचीनकालमा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूमा जडीबुटीहरू पनि पर्थे। विशेषगरी कौटिल्यको अर्थशास्त्रलगायत कैयौं अभिलेखले पनि नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै अन्य उत्पादनदेखि जडीबुटीहरूको उत्पादन र निकासीसम्म हुने गरेको पाइन्छ। भारतीय महाद्वीपमा विकास भएको आयुर्वेद परम्पराको उलेख्य चर्चा पाइन्छ। लिच्छविकालको लेलेको संवत् ५२६ को शिवदेव अंशुवर्माको अभिलेखमा अरोग्यशाला (धनबज्र, लिच्छवीकालिन अभिलेख, पृ. २८८) भन्ने संस्थाको स्थापना गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर (वि.सं ७३३) नरेन्द्रदेवको पालाको विश्वसेन पत्नी स्वर्ण गोमिनीले पशुपति क्षेत्रमा राखेको एउटा शिलालेखमा दानपशुपताचार्यहरूको औषधोपचारका लागि केही आम्दानी हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भनी डा. गोविन्द टण्डनले उल्लेख गरेका छन्।
सातौं शताब्दीका चिनियाँयात्री वाङयुन्चेको वर्णनमा नेपालीहरू औषधिको काममा सिपालु छन् भन्ने विवरण पनि भेटिन्छ। मल्लकालमा राजाहरूले आफ्नो औषधोपचारका लागि दरबारमै वैद्यहरू राख्ने गरेको र उनीहरूले बनाएका औषधिहरू प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। १७२६ सालमा संस्थागत रुपमा पहिलोपटक वैद्यखानाको स्थापना भएको पाइन्छ। इष्टइन्डिया कम्पनीले वर्तमान भारतका विभिन्न ठाउँमा मेडिकल स्कुलहरू स्थापना गरेसँगै चिकित्सामा आधुनिक शिक्षा, औषधिको प्रयोगमा व्यापकता आएको तथ्य भेटिन्छन्। त्यहाँका उत्पादन चिकित्सकहरूले नेपालका दरबारहरूमा सेवा दिन थाले भने यसको विस्तार आमजनतासम्म फैलिएको पाइन्छ।
राणा शासनको अन्त्यसँगै एलोपेथिक उपचार पद्धतिले अझ व्यापकता भने आमजनताले यसबाट लाभन्वित हुने क्रम बढ्न थाल्यो। नेपालमा पहिलोपटक एलोपेथिक औषधि उद्योग (केमी ड्रग) को रूपमा स्थापना निजी क्षेत्रबाट २०२७ सालमा भएको थियो। सरकारी स्वामित्वको शाही औषधि लिमिटेड २९ सालमा स्थापना भयो। २०३५ सालमा औषधि ऐन जारी भएपछि ३६ मा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भयो जुन आजसम्म निरन्तर सञ्चालनमा छ। विशेष गरेर पञ्चायतकालमा निजी क्षेत्रका केही सीमित उद्योगको मात्र स्थापना र सञ्चालन भए। २०४६ को परिवर्तनपछि निजीकरणको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रबाट औषधि उत्पादन गर्ने विभिन्न उद्योग स्थापनाको लहर छायो। सञ्चालनमा रहेका झन्डै ८० भन्दाबढी उद्योगबाट उत्पादित औषधिले झन्डै नेपालको औषधिको बजारको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटे।
स्वदेशी उत्पादनले झेलिरहेको समस्या : यतिबेलासम्म स्वदेशी उत्पादन राज्यको प्राथमिकतामा परेको थिएन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेपछि राज्यले दायित्व लिएको पाइन्छ। तर पनि राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई नवउदारवादलाई जिम्मा लगाउनु ठूलो समस्या हो। अझ भएको स्थानीय उत्पादनलाई ध्यान नदिनु अझ गम्भीर समस्या हो।
प्रविधिमा समस्या : ४६ सालपछि नेपालले अंगीकरण गरेको नवउदारवाद तथा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भइरहँदा उत्पादनलाई उच्च प्राविधिक रूपमा उठ्न विज्ञान तथा प्रविधिलाई पनि आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यको आवश्यक पर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रविधिमय बनाउने हो भने विश्व बजारमा खुलेर जान नसक्ने भन्ने होइन। यसमा पनि राज्यको नीतिगत तहमा भूमिका हुन आवश्यक छ।
विदेशी उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु : नेपालको जम्मा औषधि बजारको झण्डै ५० प्रतिशत ज्यादा विदेशी औषधिले बजार ओगटेको छ। औषधिजन्य उत्पादनलाई स्थानिय उत्पादनले भ्याउने वा उत्पादन हुने औषधिहरू नेपालमै उत्पादन गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय उद्योगहरूलाई सबल बन्न सक्छन्। तर नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधि समेत विदेशी प्रविधियुक्त औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ। कतिपय विदेशी औषधि कम्पनीहरू विभागमा मात्र दर्ता भएका आधारमा चलिरहेका छन्। विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य कम्पनी दर्ता र प्रविधियुक्त लगानी गराई औषधि उत्पादनमा राज्यले भूमिका खेल्न सक्छ। तर राज्य यसमा मौन छ।
अस्वस्थ बजार व्यवस्थापन : औषधि बजारसँग सम्बन्धित व्यवस्थित आचारसंहितालगायत औषधि बजारीकरणलाई नियमन गर्ने नियमको अभाव छ। नियामक निकायको कमजोर भूमिका जस्ता कारण औषधि बजारको ज्यादै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका अनेकौं तह तथा व्यक्तिहरूमा उद्योगहरूले बजार व्यवस्थापन वा प्रतिस्पर्धाका लागि अनावश्यक लगानी तथा अनिवार्य रुपमा स्पोन्सरसिप गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने, कमिसन बाँड्न बाध्य हुनुपर्ने तथा भित्रका कतिपय नाफाका ब्रह्मलुट हुनेजस्ता अवस्थाले नेपाली आक्रान्त छन्। राज्यले व्यवस्थित नियम बनाएर कडा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। जसले स्थानीय उत्पादनले फस्टाउने मौका पाउने देखिन्छ।
नियामक निकायको कमजोर भूमिका : अधिकांश अवस्थामा नियामक निकायको भूमिका कमजोर देखिन्छ। औषधिको गुणस्तर मापनदेखि बजारबाट फिर्ता गराउन लाग्ने समय हेर्दा अचम्मलाग्दो अवस्था पाइन्छ। नियमक निकायको भूमिकाहरूमा राज्य कमजोर देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा नियमक निकायहरूमा हुने लेनदेनको कुरा र तिकडमबाजी आदिले पनि स्थानीय उद्योगहरूलाई समस्या पर्ने गरेको पाइन्छ। सानातिना कुरामा समेत अल्झाउने, सेटिङ हुनेजस्ता कारणले पनि औषधि स्थानिय उद्योग समस्या पर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले राज्यको उदार, स्पष्ट, व्यवस्थित ऐनकानुन र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
