कोशी अस्पतालले लुकायो सूचना, मेसु भन्छन्, ‘सूचना दिन्नँ, मुद्दा हाल्नुस्’

विराटनगर : अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मनोमानीले धराशायी बन्दै गइरहेको विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालले सार्वजनिक सरोकारका सूचनासमेत लुकाएको छ। 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार माग गरिएका सार्वजनिक सरोकारका सूचना अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको सक्रियता एवं मिलेमतोमा लुकाइएको हो। पछिल्लो समय बेथिति मौलाएको र सरकारी अस्पताललाई आफूनिकट एवं कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। 

अस्पतालमा नियमविपरीत काम कारबाही गरी अनियमितता गरिएको विषय बाहिर आइरहेको छ। तर, सूचना लुकाएर अस्पतालले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएको छ। सूचनाको हकका अभियन्ताहरू सूचना लुकाउनुलाई पनि भ्रष्टाचार नै मान्छन्। सूचना लुकाउनुले नै अस्पतालभित्र भ्रष्टाचार भइरहेको प्रष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ। 

अस्पतालले पछिल्लो समय मनोमानी हिसाबको मापदण्ड बनाउँदै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको छ। आफूनिकटलाई सहज हुने गरी अलगअलग र असमान मापदण्ड बनाएर कर्मचारी भर्नाको तयारी गरिएको हो। यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायबाट छानबिन एवं अनुसन्धान भइरहेको छ। 

त्यस्तै, बिना टेण्डर अस्पताल तथा डाक्टर निवासका भवन भत्काइएको छ। बसिरहेका चिकित्सकलाई जबरजस्ती निकालेर प्रक्रिया पूरा नगरिकन मनोमानी हिसाबले कानुनविपरीत सरकारी भवनहरू भत्काइएको हो। 

अस्पतालको सेवा भने अव्यवस्थित र लथालिंग छ। आईसीयू, एनआईसीयू तथा एचडीसीयू सञ्चालन गरिएको छैन। गुरुयोजनाका आधारमा अस्पतालमा निर्माण तथा मर्मतको काम गर्नुपर्नेमा मनोमानी चलिरहेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्नलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ। सेवाहरू प्रवाह पहुँचवाला केन्द्रित छन्। 

पैसा नभएकाहरूले सहज उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। सामाजिक सेवा इकाईमार्फत उपचारमा हुने गरेको छुटमा पहुँचवालाको हालिमुहाली चलिरहेको छ। उपचार खर्च अभावमा छटपटाई रहेकाहरू भने छुटबाट बञ्चित भइरहेका छन्। 

अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत विपन्न नागरिकको पारिवारिक आर्थिक अवस्था अनुसार उपचारमा २५, ५०, ७५ र सय प्रतिशतसम्म छुट दिँदै आएको छ। ‘अस्पतालले दिने गरेको छुटमा पहुँचवाला र आर्थिक रूपले सम्पन्न भएकाहरूकै हालिमुहाली चल्छ। विपन्न नागरिकले त छुट पाउँदैनन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पैसा नभएकाहरू उपचारविहीन भएर फर्कन्छन्। छुटका नाममा पनि अनियमितता भइरहेको छ।’

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत आफूनिकट र चिनजानकालाई मात्रै छुट दिने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई झाले छुट दिँदैनन्। ‘आफ्ना मान्छे आउँदा तत्काल छुट दिएर पठाइन्छ। उनीहरूका लागि कुनै पनि कागजात आवश्यक पर्दैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘विपन्न र गरिब आउँदा वडा कार्यालयको सिफारिसदेखि लिएर विभिन्न कागजात खोजेर झन्झट दिने गरिन्छ। कोशी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मेसु र विकास समितिको मनपरी चलिरहेको छ।’ 

सरकारी अस्पतालमा अनियमितता भइरहेको विषय बाहिरिएपछि गत माघ ४ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर अस्पताल विकास समितिको बैठकका निर्णयहरूलगायतका सूचना माग गरिएको थियो। डा. फरवार्ड सिलवाल नेतृत्वको समितिले गत असारदेखि माघ ४ गतेसम्म गरेका निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय पुस्तिक, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाका कागजात, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसहितका कर्मचारीको विवरण, अस्पतालको डाक्टर निवास भत्काउनका लागि परेका टेन्डरहरू र भवन भत्काउनलाई पूरा गरिएको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायतका सूचना माग गरिएको हो। 

अस्पतालले झारो टार्ने हिसाबले माघ २१ गते आंशिक, अपूर्ण र अस्पष्ट सूचना उपलब्ध गरायो। विकास समितिका निर्णयलगायतका कुनै पनि सूचना प्राप्त भएन। प्राप्त भएको सूचनामा अस्पताल भवन भत्काउन कुनै टेण्डर नगरिएको उल्लेख छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायमा भएका निर्णय तथा काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सूचना दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अस्पतालले सूचना लुकाएको हो। 

अस्पतालकी सूचना अधिकारी इन्दिरा यादवले पूर्णरूपले सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि मेसु झालाई सम्बोधन गरेर माघ २३ गते उजुरी गरिएको थियो। उजुरीमार्फत माग गरिएको सूचना दिन आग्रह गर्दै सूचना लुकाउने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। तर, उक्त उजुरी अस्पतालले दर्ता नै गरेन। सूचना पनि हालसम्म प्राप्त भएन। 

मेसु झाले सूचना आयोगसँगै आफूहरूको कुरा भइरहेको दाबी गरे। ‘आयोगलाई हामीले लेखेर पठाएका छौं। मागेका सूचना दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेका छौं,’ उनले भने, ‘मागेजति हामीले दिनुपर्छ भन्ने छैन। सूचना दिन्न, मुद्दा हाल्नुस्।’ सार्वजनिक सरोकारका सूचना लुकाएका झा उल्टै राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रचलित कानुनलाई नै चुनौती दिने हिसाबले प्रस्तुत भएका हुन्। 

अस्पताल आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने र गोप्य राख्न नपर्ने सूचना तोकिएको मितिभित्र दिन अस्वीकार गरेर मेसु झा कानुनी दायित्वबाट पन्छिएपछि अस्पताल प्रमुख झासहित सूचना अधिकारी यादवलाई आवश्यक कारबाहीको माग गरेर फागुन ९ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो। साथै, माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउने आदेश दिन पनि आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको छ। 
आयोगले गत सोमबार (फागुन २१ गते) लिखित जवाफ पेस गर्न अस्पतालका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र आयुक्त कमला ओली थापाको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अस्पताललाई आदेश गरेको आयोगका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव सुदर्शन ढकालले जानकारी दिए। 

कुनै पनि निकायले निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ। सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ। उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्र नभएमा नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिएमा वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ। 

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक वा गलत सूचना दिएमा अर्थात सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो, प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलब वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ सरकारी कार्यालयबाट भएका कामकारबाहीका विवरण एवं तथ्यांक सम्बन्धी सूचना नेपाली नागरिकको सरोकार एवं अधिकारको विषय भएको बताउँछन्। संविधानको मौलिक हकले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर माग गरिएको सूचना लुकाउनु कानुनविपरीत हुने उनको भनाइ छ। अनियमितता सार्वजनिक हुने र कारबाहीमा पर्ने डरले सूचना लुकाउने गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। सूचना लुकाउनेविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने उनले बताए।