अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नारामा मात्रै सीमित

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नारामा मात्रै सीमित
सुन्नुहोस्

गोरखा : भीमसेन थापा गाउँपालिका १ की १७ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक अभियुक्त गत भदौ १ गते पक्राउ परे। उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। पूर्ण अपांग (रातो कार्डबाहक) उनै पीडितलाई गत बुधबार एक पुरुषले फेरि बलात्कार गरेका छन्। दिउँसो घरमा कोही नभएको मौका छोपी बिस्कुट दिने प्रलोभनमा पारी गोठमा लगेर बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा बिहीबार जाहेरी दर्ता भएको छ।

११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गोरखामा अहिले दिनहूँ महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण, महिला जागरण, महिला विकास, महिला उत्थान, महिला संरक्षण, समानता, समावेशितासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यही बेला गोरखामा भएको यो अति नर्मम घटना हो। 

पूर्ण अपांग बालिकाका लागि न्याय माग्दै बिहीबार उनका बुवा आमा बिहीबार दिनभर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अस्पताल धाइरहे। केहीबेर बालिकाकी आमाले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसपछि अभियुक्त फरार छन्। अभियुक्त फरार रहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।

सदियौंदेखि शोषण, उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको मुक्तिका लागि पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज बुलन्द गरेको दिन, मार्च ८ लाई महिला मुक्तिको दिनका रूपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। विश्वभर महिला अधिकार दिवस मनाउन थालेको पनि ११४ वर्ष भइसकेको छ, तर महिलाको अबस्था अपेक्षित माथि उठ्न सकेको छैन।

महिलाले भोग्नु परेका घटनाहरूमध्य सबैभन्दा क्रूर भनेर बलात्कार, यौनहिंसा तथा घरेलु हिंसा हो। बर्सेनि महिला सशक्तीकरणका आवाज बुलन्द रूपमा उठे पनि यी सबै नारामै सीमित रहेका छन्। महिला बचाऊ, महिला संरक्षणका विषयमा जति आवाज उठाए पनि बर्सेनि महिला हिंसाका घटना ज्युँकात्युँ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

‘जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणीको उद्योग र बालयौन दुरूपयोगका घटनाको तीन वर्षको विश्लेषण गर्दा कत्ति पनि कम भएको छैन’, डीएसपी रमेशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जबर्जस्ती करणीका २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०७९/०८० मा २० वटा दर्ता भए भने यो साउन महिना यता १६ वटा घटना दर्ता भइसकेका छन्।’ उनका अनुसार जबर्जस्ती करणी उद्योगका मुद्दा २०७८/०७९ मा तीन मुद्दा दर्ता भएको थिए। गतवर्ष पनि तीन मुद्दा दर्ता भए भने यो वर्षको सात महिनामा चार मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

त्यस्तै दुईवर्षअघि बालयौन दुरुपयोगका मुद्दा चारवटा दर्ता भएका थिए, गतवर्ष दुइटा दर्ता भए भने यो वर्षको सात महिनामा दुइटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। 

महिला उत्पीडन उन्मुक्तिका आवाज जति बुलन्द रूपमा उठेका भएपनि बहुबिबाहका घटना पनि बर्सेनि बढीरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। 

‘बहुविवाहको मुद्दा दर्ता हुने क्रम पनि बढिरहेको छ’, डीएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०७८/०७९ मा चारवटा बहुबिबाहका मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०७९/०८० मा यो संख्या बढेर पाँच पुग्यो भने यो वर्षको सात महिनाभित्र सातवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। यसले बहुबिबाहको घटना बढिरहेको देखिन्छ।’ 

जबर्जस्ती करणीका घटना १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकामा बढी हुने गरेको पाइएको छ। दुईवर्षअघि घटेका २० वटा बलात्कारका घटनामध्य ११ वटा घटना १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि घटेको प्रहरी कार्यालयमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गतवर्ष सो उमेरसमूहमा घटेको संख्या बढेर १४ पुगेको छ भने यसवर्षको सात महिनामा पाँचवटा घटना १८ वर्षमुनिका बालिकाका छन्। जबर्जस्ती करणी उद्योगका मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्दा पनि सबैभन्दा धेरै १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि घटेका घटना धेरै छन्। यस आर्थिक वर्षको सात महिनायता दर्ता भएका चारवटा यो शीर्षकका मुद्दामा तीनवटा मुद्दा १८ वर्षमुनिका बालिका माथिका छन्। 

महिलाहरू बेरोजगार हुनु, राज्यबाट महिलामा लगानी नहुनु, आयआर्जनको स्रोत पुरुष मात्र हुने हुँदा महिलाहरू सधंै पीडित बनेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल महिला समूह ४२ गोरखाकी अध्यक्ष सरिता अर्यालको भनाइ छ। ‘आयआर्जनमा महिला जोडिएकै छैनन्। सँधै पुरुषको मुख ताक्न बाध्य हुन्छन् अनि हिंसाका शिकार बनेका हुन्’, उनी भन्छिन्, ‘यदि राज्यबाट महिलामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सकियो र परनिर्भरता घट्नेछ अनि महिला रोजगार भए भने महिला हिंसाका घटना कम हुनेछन्।’

महिलामाथि जे जस्ता हिंसा गरे पनि राजनीतिक संरक्षणबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदा यस्ता घटना बढिरहेको महिला मानव अधिकार रक्षककी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री भट्टको तर्क छ। ‘समाजमा हुने गरेका अधिकांश अपराधका घटना राजनीतिक संरक्षणको आडमा हुने गरेको मलाई लाग्छ’, उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा मैले जस्तो अपराधका घटना गरे पनि उन्मुक्ति पाइहाल्छु नि भन्ने मनाशायले हिंसा अपराधका घटना भइरहेका छन्। दोषीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएर उन्मुक्ति पनि पाइरहेका छन्।’ जे गरे पनि आफ्ना नेताले बचाइहाल्छन् नि भन्ने प्रवृत्तिले महिलाहरू हिंसाका सिकार भइरहेको उनी बताउँछिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.