सुदूरपश्चिममा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल : १७ महिला सांसदमध्ये एक जनालाई मात्रै राज्यमन्त्री बन्ने अवसर

धनगढी  : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई कार्यालयमा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भयो। पहिलो कार्यकालमा ४ पटक र दोस्रो कार्यकालमा ३ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भएको हो। 

पहिलो कार्यकालमा त्रिलोचन भट्ट पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री रहे। उनको पालामा ४ पटक मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल भयो। अरू प्रदेशको जस्तो मन्त्री र राज्यमन्त्री बढाउने मनसायमा नरहेका उनले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले ७ जनाको मात्रै बनाए। 

उनले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा २ जना महिला मन्त्री राखे। माया भट्ट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनिन् भने भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनिता चौधरी नियुक्त भइन्।

७ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा २ जना क्याबिनेट मन्त्री हुनु भनेको झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारी हो। उनको कार्यालयका अधिकांश फेरबदलमा महिला मन्त्रीको संख्या घटाइएन।

बीचमा उनको क्याबिनेटका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई यौन दुराचारको आरोप लाग्यो। उनले त्यतिबेला पनि सामाजिक विकास मन्त्री फेरेर दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरे। त्यसबेला उनले एमालेकै कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए। तेस्रो पटकको फेरबदल नेकपा विभाजनका बेला भयो। नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी अलग्गै पार्टी बन्यो। त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा एमाले विभाजन भएर समाजवादीतिर लागेकाहरू मन्त्री भए। 

नेकपा भएका बेला हटाइएका दीर्घ सोडारी फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भए भने समाजवादीबाटै पूर्णा जोशीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री बनाइयो। तर त्यसबेला पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी यथावत् नै रहिन्। किनकि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा थिइन्।

संघमा केपी नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसबेला पनि चौथो पटक प्रदेश सरकार फेरबदल भयो तर मुख्यमन्त्री भने त्रिलोचन भट्ट नै रहे। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा गयो। त्यतिबेला समाजवादीकी पूर्णा जोशी हटाएर उनको ठाउँमा कांग्रेसका डाक्टर रणबहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा एमालेका कृष्ण सुवेदी हटाएर कांग्रेसका गोविन्द बोहरा र राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै टेकबहादुर रैका नियुक्त भए। त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा समाजवादीकी चुनकुमारी चौधरी नियुक्त भइन्।

क्याबिनेट मन्त्री नभए पनि मन्त्रिपरिषद्का दुई जना महिला पुर्‍याउने प्रयास भने गरिएको देखिन्छ। त्यतिबेला भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानबहादुर सुनारलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरियो। १० जनाको मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला मन्त्री हुनपर्नेमा २ जना मात्रै नियुक्त भए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पूर्वमन्त्री पूर्णा जोशी भन्छिन, ‘अहिले पनि हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक कुराहरू हावी छन्। महिला भन्नेबित्तिकै चुनाव जित्दैन भनेर टिकट दिइन्न, मन्त्री हुने बेला सक्दैन भनेर हेलाँ गरिन्छ, यो विभेद हो।’

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा त एकजना पनि क्याबिनेट मन्त्री सरकारमा परेन। त्यतिबेला एमाले माओवादीको गठबन्धन भएका बेला नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलका पालामा भने सरकारले पूर्णता नै पाउन सकेन। मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका बेला उनले एमालेबाट सन्तोष थापा शर्मा (महिला) र माओवादीबाट खगराज भट्टलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए पछि रावल नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

त्यसपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री बाहेक एकजना पनि महिला मन्त्री छैनन्। कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, माओवादीका २ जना, समाजवादीका १ जना र नागरिक उन्मुक्तिका १ जना पुरुषमात्रै क्याबिनेट मन्त्री बने। 

शाहको कार्यकालमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा माओवादीकी गीतादेवी मालले मात्र राज्यमन्त्रीको रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व गरिन्। त्यतिबेला महिला नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ। बझाङबाट प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा निधन भएपछि अहिले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभा छ।  नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसका १९ जना सदस्य (एक जनाको मृत्यु)मध्ये अहिले १८ जना छन्। त्यसमा ७ जना महिला प्रदेशसभा सदस्य छन्।

महŒवपूर्ण तीन वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय र आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कांग्रेससँग छ। त्यसमा एकजना पनि महिला मन्त्री छैनन्। 

प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ प्रदेशसभा सदस्य छन्। उसका पनि ३ जना प्रदेशसभा सदस्य महिला छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा थियो तर उसले राज्यमन्त्रीमा मात्र गीतादेवी माललाई पठायो। 

एमाले यसपालिको सरकारमै थिएन। तेस्रो ठूलो दल रहेको एमालेमा पनि ४ जना महिला प्रदेशसभा सदस्य छन्। नागरक उन्मुक्ति पार्टी १ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा छ। तर दुवै पदमा उसले पुरुष मात्र पठायो। क्याबिनेट मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी छन् भने राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरी छन्।