सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामी सबैले धेरै कुरा ‘लर्न’, ‘अनलर्न’ र ‘रिलर्न’का लागि तयार हुनुपर्छ।
मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष पार गरेर वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा पनि पुरुषवादी मूल्य, मान्यता र चिन्तनमा चलिआएको हाम्रो समाजमा महिलाका आवाज अधिकार र आवश्यकताहरूले न्यायोचित स्थान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। महिलाले समाजका सबै समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानेर विभिन्न आन्दोलनमा योगदान पुर्याए। तर हाम्रो समाजले महिलाका समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा अझै पनि हेर्न सकेको छैन। यसरी महिलालाई गरिने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भेदभावले केवल महिलालाई मात्र नभएर हाम्रो सिंगो समाजलाई पछि पारेको छ।
नेपालमा इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा महिलाका योगदान र सफलताको चर्चा गरिएको बिरलै देख्न पाउँछौं। नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा महिलाले क्षमताको प्रदर्शन गरे पनि राज्यले महिलाको क्षमताको कदर गरेन। मामिलाहरूका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हक र अधिकारका विषयहरूलाई कतै सम्बोधन गरिएन महिला लामो समयसम्म दोस्रो दर्जाका नागरिकमा सीमित रहे। २००७ साल वरपर जब नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र र समाजवादको नारामा राजनीतिक आन्दोलनको प्रभावसँगै महिला आन्दोलन पनि संगठित हुन सुरु भयो।
२०१७ सालपछि भने पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु भएपछि महिला आन्दोलन केही संकुचित हुन पुग्यो तथापि भूमिगत रूपमा केही गतिविधि भए गरेको पाइन्छ। २०४७ सालको आन्दोलनपछि महिला आन्दोलनको केही विकास भए पनि त्यो सहर, बजार र केही पढेलेखेका महिलामा मात्र सीमित भयो। २०५२ सालमा जनयुद्धको थालनी भएपश्चात् सबै वर्ग समुदायका ग्रामीण महिलाका बीचमा विस्तार भयो र महिला आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लियो। यसपश्चात् महिलालाई हेर्ने समाजको पुरातनवादी सोचमा पनि केही बदलाव देखिन सुरु गयो।
यसरी महिलालगायत सबै वर्ग समुदायको सहभागितामा सम्पन्न जनक्रान्तिबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। महिलालगायतका पछाडि परेका सिमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र समुदायले राज्यमा सहभागितासहितको महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता, महिला जागरण, पहिचानका अधिकारको सुनिश्चितता महिला आन्दोलनका केही सफलता हुन्। महिलाका अधिकार र हकको आधारमा केही सफलता देखिए पनि ती अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख हुनुपर्ने प्रावधान छ तर देशको अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपमेयर अथवा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित गरिएको देखिन्छ।
यसरी हेर्दा, समावेशितालाई आवश्यकताको रूपमा नभई बाध्यताको रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ। भन्नैपर्दा महिलाको हक र अधिकारमा लेखिएका केही कुराहरूको अझै व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने पूर्ण अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाले अझै संगठित प्रयास गर्नुपर्ने विषय त छँदै छ। देशको करिब आधाभन्दा बढी हिस्सा महिला भएको अवस्थामा महिलाको अधिकारको सुनिश्चितता र सशक्तीकरणको उचित कार्यान्वयन नभएसम्म आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तसर्थ सामाजिक न्याय र सिंगो देशको आर्थिक र सामाजिक समुन्नतिका लागि महिलामुखी कानुन र तिनको विकास र तिनको उचित कार्यान्वयन, महिलाको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण र सांस्कृतिक रूपान्तरण आजका प्रमुख आवश्यकता हुन्।
त्यसैले, लैंगिक समानताका सबालहरू राज्यका दायित्व मात्र नभई सिंगो समाज, परिवार र महिला स्वयंको प्राथमिकताको विषय पनि बन्नुपर्छ। महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुख्य कडी पितृसत्तावादी सोचको रूपान्तरण हो। पितृसत्तावादको प्रभावमा रहेको ‘मेल सुपेरिओरिटी’ र ‘फिमेल इन्फेरिओरिटी कम्प्लेक्स’बाट मुक्त हुन आवश्यक छ।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामीले धेरै कुरा ‘लर्न’, ‘अनलर्न’ र ‘रिलर्न’का लागि तयार हुनुपर्छ। त्यसका साथै महिला स्वयंले पनि आफ्ना हक र अधिकारका बारेमा सचेत भई तिनको उपयोग गर्न र आफूलाई थप सबल बनाउन दृढ र थप प्रयत्नशील हुन जरुरी छ। त्यसका लागि राज्य, समाज र व्यक्ति सबै मिलेर लैंगिक समानताका कमी र अपूर्णताहरूलाई सच्याउँदै र पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
