संकटमा नागरिक उन्मुक्ति : रेशम भर्सेस रञ्जिता

संकटमा नागरिक उन्मुक्ति : रेशम भर्सेस रञ्जिता

धनगढी : टीकापुर महाधिवेशनबाटै सतहमा आएको रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीचको विवाद नयाँ गठबन्धनमा जाने वा नजाने भन्नेमा उत्कर्षमा पुुगेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्देशन दिएका बेला रेशमले शुक्रबार मध्यराति ३ जनालाई शाहकै सरकारमा शपथ खुवाएपछि दुवै जनाबीचको विवाद छताछुल्ल भएको हो। 

रेशम पक्षका दुुई प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार राति मन्त्री र एकजनाले राज्यमन्त्रीको शपथ खाएका छन्। रञ्जितानजिक मानिएका कैलाश चौधरीलाई भने राज्यमन्त्रीबाट पनि हटाइएको छ। उनी शुक्रबारसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए। ‘मलाई हटाएको भनेर अनलाइनहरूमा समाचार हेरेपछि मात्रै थाहा पाएँ। पार्टीबाट कुनै जानकारी नै दिएनन्’, कैलाश चौधरीले भने। 

पार्टीमा सिनियर मानिएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय दिइएन। लक्ष्मण किशोर पार्टी संसदीय दलका पूर्वनेता पनि हुन्। अहिले पद नपाएका तीन प्रदेशसभा सदस्यमध्ये लक्ष्मण किशोर र कैलाश चौधरी काठमाडौंमा छन् भने टीका थापा भारतमा रहेको बताइएको छ। ‘लक्ष्मण किशोर र कैलाश दुुवै जना रञ्जिताका विश्वास पात्र हुन्। त्यही भएर लक्ष्मण किशोरलाई मन्त्री बनाइएन भने कैलाशलाई पनि हटाइयो’, स्रोतले भन्यो। 

रेशम चौधरी केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने र प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन यथावत राख्ने पक्षमा थिए। रञ्जिता भने नयाँ गठबन्धनमा जाने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेकाले दुुवैबीचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुुगेको हो।

रेशम र रञ्जिता पति÷पत्नी हुन्। रेशमका दुुई पत्नीमध्ये रञ्जिता जेठी पत्नी हुन्। ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनापछि रेशम जेलमै भएका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको हो। दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिएको नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये चार वटा तह जितेको थियो। नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका जितेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति कैलालीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभन्दा ठूलो दल हो। 

कैलालीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेस र एमालेभन्दा ठूलो दल हो। ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा नागरिक उन्मुक्तिले प्रतिनिधिसभामा ३ र १० वटा प्रदेशसभामा ५ वटा प्रत्यक्ष जितेको छ। प्रदेशसभामा २ जना समानुपातिक गरी नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेश सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक शक्ति हो। 

जेलमा भएकाले अध्यक्ष बस्न नपाउने भएपछि रेशमले श्रीमती रञ्जितालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर आफू संरक्षक बसेका थिए। रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका दिन माफी मिनाह दिएपछि जेलमुक्त भएर उनी राजनीतिमा सक्रिय भए। 

रेशमको अध्यक्षता अवैध

रेशम जेलमुक्त भएपछि उनले तराईका विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समितिहरू गठन गरे। उनले तराईका अधिकांश जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट गरेर २०८० पुस २६ गते टीकापुरमा पार्टीको भव्य महाधिवेशन गरे। प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाललाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी गरे पन उनले नभ्याएपछि रेशमले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशिष्ठ अथिति बनाए। टीकापुरमा तीन दिनसम्म महाधिवेशन चल्यो। निर्वाचन प्रक्रियामा रेशमले अध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी दिने भएपछि रञ्जिता त्यही दिन महाधिवेशन स्थल छाडेर हिँडिन्। टीकापुरको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम निर्विरोध अध्यक्ष चयन भए । महाधिवेशन स्थलमा रञ्जिता नभए पनि उनलाई सहअध्यक्ष मनोनीत गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार मात्रै रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष अवैधानिक ठहर ग¥यो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम मापदण्ड नपुगेकाले पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दियो।

पछिल्लो विवरण अध्यावधिक नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साविकको विवरण नै कायम रहने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि रञ्जिता नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष भएकी छन्। 

तीनवटा अदालतले जन्मकैद सजाय दिएका रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए। चौधरी रिहाइ भएपछि टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कठायत बोहराले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी छिन्। सो मुद्दाको सुन्वाइ भने भएको छैन। 

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा पुुगेकी रञ्जिताले शुक्रबार सरकारमा जाने विषयमा कुनै सल्लाह र छलफल नभएको बताइन्। ‘म पार्टी अध्यक्ष हुँ। मसँग कुनै सल्लाह नै नगरी प्रदेश सरकारमा मन्त्री थपिएका छन्। मैले संसदीय दलको नेतालाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिन र सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिइसकेको छु’, अध्यक्ष रञ्जिताले भनिन्। उनले पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारबाही हुने पनि बताइन्। ‘दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारबाही हुन्छ। त्यस अवस्थामा पुुग्न नपरोस् भन्ने नै हो’, उनले भनिन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ सत्ता गठबन्धनमै रहेको पनि बताइन्। ‘बिहीबारको सदनमा हामी सत्ता पक्षमै बस्यौं’, उनले भनिन्, ‘यो भनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको होइन ?’

रेशम चौधरी बिहीबार बेलुकी नै धनगढी पुुगेका थिए। बिहीबार बेलुकी ६ बजे उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगले उनलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको निर्णय आएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन नै स्थगित गरेका थिए।

शुुक्रबार उनले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर समर्थन यथावत राख्ने र राप्रपाको समर्थन माग्न सुुझाएको स्रोतले बतायो। रेशमले, आफ्नो पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री बनाएका उनले शाहलाई शुक्रबार नै शपथ दिलाउन आग्रह गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहसँग कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ गरी २६ जना सांसदको समर्थन छ। राप्रपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुुग्छ। माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र र राप्रपाका सांसदलाई विभिन्न अफर गरिरहेका छन्। स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व छोडेर पनि गठबन्धन जोगाउने कसरतमा लागेका छन्।’ त्यसको संकेत उनले माओवादीका मन्त्री हटाएको दिनमै गरेका थिए। त्यही दिन राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई बोलाएर मन्त्रीको शपथ लिइहाल्न अनुरोध गरेका थिए। 

रेशमको रणनीति

रेशम चौधरीका लागि अहिले पनि शाहको नेतृत्व सहज हो। लम्कीका शाह र टीकापुरका चौधरीबीच पहिलेदेखि नै सौहार्दता थियो। त्यही सौहार्दताको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहले उठाए। केही विषयमा छलफल गर्ने योजनामा रहेका रेशमलाई ढिला गरे अहिले साथमा भएका सांसद पनि नयाँ गठबन्धनतिर लाग्ने भन्दै शुक्रबार एकाएक मध्यरातमा मन्त्री पदको शपथ गराए। यहाँसम्मकी रञ्जिताका विश्वासपात्र रहेका खुसीराम चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय नदिइ बिना विभागीयमन्त्रीमा शपथ गराइयो। 

अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छन्। ती दुुवै मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्री शाहले लिएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘रञ्जिताको नजिक भएकाले खुसीराम उता गई हाल्ने डरले उनलाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा भए पनि अल्झाएर राखिएको हो।’ तर, रेशमको अधिकारबिनाको यो चलाखीले नागरिक उन्मक्ति पार्टी संकटमा परेको छ। अहिले पार्टीमा रेशम भर्सेस रञ्जिता टकराव चलिरहेएको छ।

शपथलगत्तै मन्त्रीलाई ठाकुरद्वारा लगियो 

दुुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनु चानचुने थिएन। उनीहरू रञ्जिताको दबाब मान्न तयार हुने हुन् कि भनेर रेशमले पार्टीका चारैजना मन्त्रीलाई शुक्रबार राति नै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारा लगेका थिए। 

प्रदेश सरकारमा उन्मुुक्तिका चार मन्त्री भएका छन्। भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी, आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरी, बिनाविभागीयमन्त्री खुसीराम चौधरी र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री इन्द्रा गिरि छन्। पार्टी बैठक भन्दै रेशमले उनीहरूलाई ठाकुरद्वारा पुु¥याएका थिए।

मन्त्रालय तोड्ने तयारी

शाह नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोडेर पनि नागरिक उन्मुक्तिका बढीभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने जुक्ति निकालेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का एकजना अधिकृत भन्छन, ‘क्याबिनेट बस्नेबित्तिकै दुुइटा मन्त्रालय तोडेर पनि भागबन्डा मिलाउने तयारी भएको छ।’ ती अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय तोडेर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा महिला बालबालिका मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको बताए। यस्तै वन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी पनि भएको छ। 

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सातवटा मात्रै मन्त्रालय थिए। भागबन्डा मिलाउन यसअघिका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि नेकपा विभाजन भएपछि दबाब आएको थियो। तर, उनले मन्त्रालय विभाजन गर्दा जनतामा झन् निराशा हुने भन्दै टुक्र्याउन मानेनन्। तर, अहिलेको सरकार जुनसुकै हालतमा पनि नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउनबाट रोक्ने कसरतमा लागेको छ।

यी दुुई मन्त्रालय विभाजन गरे सुदूरपश्चिममा ९ मन्त्रालय हुनेछन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा संविधानअनुसार बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ। संविधानमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने उल्लेख छ। 

नयाँ सत्ता गठबन्धनमा अहिले माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका ४ गरी २५ जनाको बहुमत छ। नयाँ गठबन्धन पनि स्वतन्त्र सांसद डा. तारादत्त जोशी पनि पूर्वएमाले भएकाले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने र नागरिक उन्मुक्तिका २ जना आउने भएपछि २८ प्रदेशसभाको बहुमत हुने आंकलन गरिरहेको छ।

हामी नयाँ गठबन्धनमै छौं : रञ्जिता 

तपाईंको पार्टी सरकारमा कि प्रतिपक्षमा ?

सरकारमा नि ! हामी नयाँ गठबन्धनमै छौं। बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि हाम्रो पार्टी सत्ता पक्षमै बस्यो। त्यसैले हामी सत्तापक्षमै छौं।

कसरी मान्ने के तपाईं सत्ता गठबन्धनमा हो भनेर ? पार्टीको कुनै निर्णय नै बाहिर आएको छैन ?

निर्णय त आई हाल्छ नि ! हामी छलफलमै छौं। केही दिन बिरामी भएकाले मैले पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्न पाएको थिइनँ। अब छिट्टै सरकारमा जाने निर्णय हुन्छ।

तपाईं नयाँ गठबन्धनमा हो भनिरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा तीन-तीन जना मन्त्रीहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा शपथ लिइसकेका छन् ?

त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा हामी ७ जना छौं। रेशमजी बिहीबार नै धनगढी जानुभएको हो। उहाँलाई कसले त्यस्तो सल्लाह दियो, मलाई थाहा छैन। पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष म हुँ। मसँग कसैले पनि सल्लाह गरेको छैन। मैले सरकारमा गएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन गरिसकेको छु।

संसदीय दलले बोलाएन भने के हुन्छ ? ७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जना त मन्त्री नै भइसकेका छन्।

सल्लाह नगरी मन्त्री भए भन्दैमा हुन्छ। पार्टीको विधि विधान हुँदैन ? मैले संसदीय दललाई शाह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन गरिसकेको छ। फिर्ता भएनन् भने त्यसपछिको प्रक्रिया छँदै छ।

त्यो भनेको के कारबाही हुन्छ भनेकोे हो ?

मेरै मुखबाट बोलाउन नलगाउनुस्। चार जना बेग्लै पार्टीका हुन् भने त मेरो भन्नु केही छैन। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका हुन् भने पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्षले दिएको निर्देशन उनीहरूले मान्नुपर्छ। 

उन्मुक्तिका ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ मन्त्री नै भइसके। उनीहरू बहुमत भएनन् त ?

उनीहरू बेग्लै पार्टीका हुन भने केही छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हो भने उनीहरू पार्टीको नीति, विधि र विधानमा रहनुपर्छ। 

त्यसो भए रेशम चौधरी एकातिर तपाईं अर्कोतिर जस्तो देखिएन ?

देखियो त। यो पार्टी एउटा घटनापछि जन्मिएको पार्टी हो। यो पार्टी जन्माउन रेशमजीको ठूलो योगदान छ। तर, अहिले त पार्टी अध्यक्ष म हुँ नि ! मसँग कुनै परामर्स नै नगरी, छलफल नै नगरी सरकारमा जाने कुरा विधिसंगत हुन्छ र ? रेशमजीका धेरै कुराहरू हामीले विगतमा पनि मान्दै आयौं, अझ पनि मानौंला तर, उहाँलाई कसले यस्तो सल्लाह दिइरहेको छ। थाहा छैन। नाताले हामी श्रीमान्-श्रीमती होउला, तर हामी २ जनासँग पार्टीको भविष्य पनि त जोडिएको छ। लाखौं मतदाता र कार्यकर्ताका पनि त भविष्य जोडिएको छ नि ! 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.