कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ। किसानका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा तोकिदिनु पनि एक प्रकारको सहुलियत हो। न्यूनतम समर्थन मूल्यले नाफा सुनिश्चितता गर्छ। नाफाको सुनिश्चितता भएमा मानिसलाई काम गर्न जाँगर चल्छ र बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न अग्रसर हुन्छन्। जसले आपूर्तिको शृंखला अटुट राख्न मद्दत पुर्याउँछ भने बजार मूल्यलाई पनि नियन्त्रण गर्छ।
उपभोक्ताले सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँछन् भने मूल्यमा देखिने उतारचढावलाई सन्तुलन कायम गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा रकम खिच्ने र बजारमा तरलता कम भएको अवस्थामा रकम पठाउने औजार प्रयोग गरेजस्तै खाद्यान्नको मामिलामा पनि अधिक उत्पादन भएको अवस्थामा किसानको फसल सरकारले ग्यारेन्टी गरेको मूल्यमा खरिद गरी मौज्दात राख्ने र कम भएको अवस्थामा बजारमा पठाउने संयन्त्र बनाउन सकिएमा उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको गणना गर्ने विभिन्न ‘फ्याक्टर’ छन्। जस्तै उत्पादन लागत मूल्य, उत्पादनका साधनहरूको मूल्यमा आएको परिवर्तन, बजार मूल्यको प्रवृत्ति, माग र आपूर्तिका स्थितिको विशेष भूमिका रहन्छ। कृषि विभागअन्तर्गत रहेको बजार विकास, आर्थिक विश्लेषण तथा तथ्यांक शाखाले केही फसलको उत्पादन लागत अनुमान गरी निश्चित प्रतिशत नाफा र ढुवानी भाडा थपेर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी न्यूनतम मूल्य घोषणा गर्ने गरेको छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको समयमै घोषणा र त्यसको पारदर्शिताले किसानमा आत्मविश्वास जागृत हुन्छ। त्यही आत्मविश्वासलाई टिकाइ राख्न सके कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ। छिमेकी देश भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गर्न कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत स्थायी संरचना ‘कृषि लागत तथा मूल्य आयोग’को व्यवस्था गरेको छ।
(शर्मा, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
