समाजको चेतना स्तर बढ्दै गए पनि बालविवाह भने रोकिएको छैन। सरकारी अनेकन प्रयासका बीच पनि बालविवाह घटेको तथ्यांकहरूले देखाउँदैन। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी प्रयास भए। तर, पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार तराईमा बढी बालविवाह हुने गरेको छ। तराईका २० जिल्लामा बालविवाहको दर ४२.२ प्रतिशत छ भने यो दर पहाडी जिल्लामा ३२.६ प्रतिशत र हिमाली जिल्लामा ३३.१ प्रतिशत छ। तराईमा पनि महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट आदि जिल्लामा बालविवाहको दर निकै उच्च पाइन्छ।
देशका सबै भूभागमा जकडिएको बालविवाहको मुख्य कारण अशिक्षा, जनचेतनाको कमी, दाइजोप्रथा, कम विकास आदि छन्। तर, पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासका कारण बालविवाहको स्वरूपमा भने केही बदलिएको छ। पहिला अभिभावकले जबर्जस्ती बालविवाह गरिदिने प्रचलन थियो। तर, अहिले अभिभावकले नचाहँदा पनि भागेर बालविवाह गर्ने प्रचलन बढेको छ। यसको मुख्य कारण देखासिखी र सूचना प्रविधिको विकास र त्यसको दुरुपयोग हो। तर, कानुनी रूपमा यसबिरुद्ध उपचार खोजिने क्रम भने न्यून छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा बालविवाहसम्बन्धी केवल ३ सय ३८ वटा मात्र मुद्दा परेका छन्। बालविवाहको समस्या निकै लामो समयदेखि विद्यमान छ तर यसलाई रोक्न सरकारी प्रयास पर्याप्त छैनन्।
बालविवाह मानवअधिकारको गम्भीर भएकाले नेपाल सरकारले यसको रोकथामका लागि बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। शिक्षा, चेतनामूलक कार्यक्रम र कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। सरकारसँगै परिवार र समाजको पनि बालविवाह रोकथाममा उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ। बालबिवाहका कारण सम्बन्ध बिच्छेदका घटना पनि बढेको छ। परिवार मात्र बिग्रेको छैन, यसले स्वास्थ्यका साथै आर्थिक र सामाजिक रूपमा असर परेको छ।
बालविवाहले प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, शिक्षाबाट बञ्चित, आर्थिक परनिर्भरता बढाएको छ। त्यसैले सरकारले नीति निर्माण मात्र हैन, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकार गम्भीरताका साथ लाग्न जरुरी छ। साथै परिवार र समाजले पनि बालबिवाह विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा साथ दिएर देशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
