रसुवा : जिल्लामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् जोड्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। निर्धारित समयमा काम नसकेपछि प्रसारण लाइनको कामको दाता तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोलीले अनुगमन बढाएका थिए।
जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याममरस्मिटको नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएको छ।
अनुगमन बढाएपछि पछिल्लो समय कामले गति लिएको हो। आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पैरेबेंसीमा चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। साथै, चिलिमे हबबाट त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ।
त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। अनुमानित लागत ३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंकको अनुदान रहेको छ। युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंकको आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।
टोली प्रमुख गिजेला ह्याममरस्मिट, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आउँदो वैशाखको दोस्रो साताभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको टोलीलाई जानकारी दिए।
भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अबरोध, कोभिड–१९ लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कारण ढिलाइ भएको विज्ञहरूको गुनासो छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७४ सालको कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता २०७४ पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी एवं जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
