कुनै पनि चिजवस्तुको वर्गीकरणले त्यसको गुणवत्ताको स्थितिलाई जनाउँछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। तर, यो वर्गीकरणले कम्पनीको गुणवत्तालाई जनाएको छैन। विद्यमान वर्गीकरण ‘वर्गीकरणको लागि वर्गीकरण’ जस्तो मात्र भएको छ। धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ६ ले सूचीकृत कम्पनीलाई वर्गीकरणको लागि (क) चुक्ता पुँजी, (ख) सूचीकरण अवधि, (ग) लाभांश वितरण, (घ) रेटिङ, (ङ) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखे÷नराखेको र (च) वार्षिक साधारणसभा समयमा सम्पन्न गरे÷नगरेको गरी ६ वटा आधार तोकेको छ।
वर्गीकरणको योग्यता
नियमावलीले दिएको अधिकार उपयोग गरी नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ अनुसार सूचीकृत कम्पनीलाई ‘ए’ ‘बी’ ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्छ। ‘ए’ वर्गमा वर्गीकृत हुनका लागि (१) कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, (२) सूचीकरण भएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको, (३) तीन आर्थिक वर्ष नाफामा रहेर लाभांश वितरण गरेको, (४) औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ, (५) नियामकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको, (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरेको जस्ता सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ।
त्यस्तै, ‘बी’ वर्गको लागि (१) कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, (२) सूचीकरण भएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको, (३) तीन आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष नाफा गरेको, (४) कम्तीमा औसतभन्दा एक तहमुनिको रेटिङ, (५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरेको (६) सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको जस्ता सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ। ‘जी’ लाईवर्ग नभन्दा पनि हुन्छ, किनभने यस वर्गमा नवसूचीकृत कम्पनी स्वतः पर्छन्। नेप्सेले कम्पनीको वर्गीकरण हरेक त्रैमासिकमा अद्यावधिक गर्छ कि कम्पनीको वर्गीकरण गरी त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेपछि कुनै कम्पनीलाई उल्लिखित समूह (वर्ग) मा पर्नु नपर्ने भन्ने लागेमा त्यसको कारणसहित ३५ दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्छ।
सर्तको सान्दर्भिकता
वर्ग ‘ए’ र ‘बी’ मा वर्गीकृत हुनको लागि तोकिएको पुँजी सर्वथा अनुचित छ। पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नुको कुनै अर्थ देखिन्न। पुँजीले मात्र कम्पनी गतिलो र उत्कृष्ट हुने हैन। चुक्ता पुँजीको सट्टामा नेटवर्थलाई लिनुपर्छ। नेटवर्थ लिँदा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई बाहेक गरी सञ्चित कोषलाई मात्र लिनुपर्छ। विद्यमान वर्गीकरणअनुसार कम्पनीचाहिँ ‘ए’ वर्गमा छ तर, त्यसको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषसमेत जोड्दा पनि १ सय ५० रुपैयाँ हुन्न। यसको ठीक विपरीत कम्पनीचाहिँ ‘बी’ वर्गमा छ तर, सञ्चित कोषमा रहेको रकमले मात्र नेटवर्थ दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै, प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश वितरणको इतिहास पनि उल्लेख्य हुन्छ। यस्तो बेलामा कुन कम्पनी ठीक भन्ने अन्योल स्वाभाविक रूपमा आउँछ। यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणको औचित्य के रह्यो त ? वर्गीकरणले त्यसको क्रमअनुसारकै सुनिश्चित दिनुपर्ने हैन र ? त्यस्तै, ‘ए’ वर्गको लागि तोकिएको एउटा सर्तमा ‘नियामकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको’ भन्ने छ। यस सर्तले कुन नियामकको कुरो गरेको हो कतै खुल्दैन।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ (२) मा कम्पनीले दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरूपमा प्रतिविम्बित हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड) अनुसार राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण विनियमावलीमा गरिएको ‘नियामकले तोकेको ढाँचामा’ भन्ने व्यवस्थाले कुनै अर्थ दिँदैन। यस्ता अर्थ नभएका विषय उल्लेख गरेर बुँदा बढाउनेबाहेक अरू केही काम गरेको छैन। यही सर्त वर्ग ‘बी’ का लागि तोकिएको छैन। ‘ए’ वर्गका लागि चाहिने तर, ‘बी’ वर्गको लागि नचाहिने भन्ने कुनै तर्क हुन्न। ‘ए’ वर्गमा पर्नका लागि तोकिएको लाभांश वितरण गरेको भन्ने गोश्वारा वाक्यको सट्टा न्यूनतम १० प्रतिशत नगद लाभांश तोक्नुपर्छ। जुनसुकै नाम दिइएको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेर लाभांश दिएँ भन्ने देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि नगद लाभांशलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नगद लाभांशले कम्पनीको नगद प्रवाह स्थितिलाई इंगित गर्छ। कम्पनीको सबलता मापन गर्ने एउटा पाटो नगद प्रवाह पनि हो।
योग्यता ‘ए’ वा ‘बी’ बस्नुपर्ने ‘जेड’
नवसूचीकृत कम्पनी दुई वर्षसम्म अनिवार्यरूपमा ‘जी’ वर्गमा बस्नुपर्छ। दुई वर्ष पूरा भएपछि कुनै न कुनै गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट जाने गन्तव्य ‘ए’ र ‘बी’ हो तर, यी दुवै गन्तव्यमा अझ एक वर्षसम्म जान पाइँदैन। किनभने यी दुवै समूहमा जानको लागि सूचीकरण भएको तीन वर्ष पूरा गर्नुपर्छ। योग्यता ‘ए’ वा ‘बी’ को छ तर, एक वर्षको लागि जबर्जस्ती ‘जेड’ समूहमा झारिन्छ। सबै योग्यता पुग्दापुग्दै पनि ‘जेड’ मा बस्नुपर्ने नियम छ। नवसूचीकृत कम्पनीको स्थिति कस्तो थियो भन्ने थाहा नहुने कारण ‘जी’ वर्गमा तीन वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था राखेको भए केही हदसम्म औचित्य देखिने थियो। ‘ए’ वा ‘बी’ समूहमा पर्नका लागि सूचीकरण भएको दुई वर्ष अवधि पूरा गरेको सर्त राखिएको भए उक्त अवधि पूरा गरेपछि आ–आफ्नो गन्तव्यमा लाग्थे। यी कुनै पनि सर्त नहुँदा अब्बल कम्पनी पनि एक वर्षसम्म ‘जेड’ अर्थात् शून्य समूहमा थन्किनु परेको छ।
गुणवत्ता नदेखाउने वर्गीकरण
सामान्यतयाः वर्गीकरणले कम्पनीको उत्कृष्टताको क्रम बताउँछ। ‘ए’ वर्गले सकारात्मक सूचक, सुशासन, नियामकीय अनुपालना गरेको जस्ता कुरा दर्शाउँछ। यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न त्यति धेरै जोखिम छैन भन्ने संकेत गर्छ। यसको मतलव यस्ता कम्पनीको सेयरलाई जति मूल्य तिरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन। मूल्यगत जोखिमलाई आफैँले आंकलन गर्नुपर्छ। ‘बी’ वर्गले ‘ए’भन्दा अलि बढी जोखिम भन्ने जनाउँछ भने ‘जेड’ वर्गले ‘ए’ र ‘बी’ वर्गभन्दा बढी जोखिम छ भन्ने जनाउँछ। तर, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ ले दिएको वर्गीकरणका ६ वटा आधार अर्थहीन भएकाले वर्गीकरणले लगानीकर्तालाई लगानीको लागि कुनै पनि प्रकारको गुणवत्ता दिँदैन। वर्गीकरणका लागि आधार दिने माउ कानुन नै अर्थहीन भएकाले त्यसको अधिनमा बनेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ ले गुणवत्ता दिने कुरै भएन। वर्गीकरणले लगानीका लागि कुनै गुणवत्ता दिन सक्दैन भने वर्गीकरण गर्नुको औचित्य छैन। वर्गीकरण गरेर केही हदसम्म गुणवत्ता दिने हो भने यस्ता कानुनको कुनै अर्थ नहुने हुँदा वर्गीकरणको आधार दिने धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ लाई अविलम्ब संशोधन गर्नु आवश्यक छ र सोहीअनुसार धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ पनि संशोधन गरी वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
