गोरु सहरमा, ट्रयाक्टर गाउँगाउँमा

गोरु सहरमा, ट्रयाक्टर गाउँगाउँमा

बुटवल : कुनै समय यस्तो थियो, हलगोरु नभएको घर भेट्नै मुस्किल हुन्थ्यो। खेतबारी हलगोरुले भरिन्थे। हली आफैंले मिस्त्रीको काम गर्थे। अर्थात् हलोमा समस्या आए आफंै बनाउँथे। न हलोको चिन्ता, नत हलीकै। तर, अहिले समय फेरिएको छ। गाउँमा गोरु भेटिदैनन्। सहरका खेतबारीमा मात्र देखिने ट्रयाक्टरहरू अचेत गाउँका डाडाँडाडाँमा गुड्न थाले। गोरु सहरमा झरे, ट्रयाक्टर गाउँ पुगे। गाउँमा युवा छैनन्। युवा शक्ति बिदेसिएपछि गोरु पाल्ने कसले ? वृद्ध र बालबालिकाको सहारामा गाउँ धानिएका छन्। रित्तिँदै जान थालेका गाउँहरूमा मानिस नै भेट्न मुस्किल परेको बेला गोरु भेटिने, कुरै भएन्। भएका गोरु पनि पालन गर्न कठिनाइ हुन थालेपछि सहरमा छोड्न थालिए। गाउँमा गोरु नभएपछि किसानलाई मलको समस्या हुने नै भयो। 

गाउँमा भएका गोरुहरू पनि जोत्नका लागि प्रयोग हुन छोडे, सहर झर्ने गरेका छन्। गाउँमा गाई-गोरु पाल्न छाडेपछि सहर झरेका गाईगोरुले सहरलाई कुरूप बनाएका छन्। छरिएर रहेका गाई-गोरुहरूलाई स्थानीय पालिका र जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। छाडा छोडिएका गाई-गोरुका कारण सहरको यातायात व्यवस्थापनमा कठिनाइ त भएको छ नै,सँगसँगै दुर्घटना पनि बढेका छन्। 

कृषिमा बढ्दो यान्त्रीकरण

छैटौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार देशभर ट्रयाक्टरको संख्या कुल ३७ हजार थियो। तर, १० वर्षको अवधिमा गरिएको सातौ राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार उक्त संख्या ६३ प्रतिशतले बढेर ५८ हजार पुग्यो।  आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ देखि नेपाल सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनापछि देशमा कृषिमा यान्त्रीकरणको लहरै चलेको हो। बितेको आठ वर्षमा नेपाल सरकारले देशभर कृषिमा यान्त्रीकरणका लागि ३ अर्ब बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ।  २०६८ सालमा कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अर्थात् ७६ हजार किसानहरूले मात्र पावर मिनी टेलर अर्थात् हाते ट्रयाक्टर प्रयोग गरेको तथ्यांक छ। तर, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार उक्त संख्या बढेर ११ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ७१ हजारमा पुग्यो। यसले पनि के देखाउँछ भने कृषिमा यान्त्रीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। 

गाई-गोरु पाल्ने किसानको कमी

राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा देशभर गाई-गोरु पाल्ने किसानको संख्या २२ लाख ८१ हजार थियो। त्यो संख्या २०७८ मा  करिब ६ लाखले घट्यो। १७ लाख ८ हजारमा झर्‍यो। ०६८ मा भएका ६४ लाख ३० हजार गाई-गोरु १० वर्षको अवधिमा घटेर ४५ लाखमा पुगे। 

स्थानीय स्तरमा साधनका रूपमा प्रयोग हुने गोरु नमासिऊन् भनेर कार्यक्रम ल्याइएको हो। कृषिखेती गर्दा तुलनात्मक रूपमा ट्रयाक्टरभन्दा गोरु धेरै ठीक छ। आर्थिक हिसावले पनि गोरुको प्रयोग धेरै सहज हुन्छ। एकहल गोरुलाई एक डोका घाँस खुवाए पनि पुग्छ। गाउँमा घाँस किन्न परेन्। गोरु पाल्दा मल पनि हुने र उत्पादन पनि अर्गानिक हुन्छ। त्यसैले यो धेरै राम्रो छ। प्रविधिको प्रयोगका कारण पैसाजति विदेशमा पुग्ने र त्यसमा प्रयोग हुने इन्धनसमेत नेपालको उत्पादन नहुँदा देश आर्थिक रूपमा अब्बल हुँदैन। नरबहादुर पुन, नगरप्रमुख, जैमिनी नगरपालिका बाग्लुङ

गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रले प्रभाव पारेको छ। कृषिलाई राज्यले सम्मानित पेसाको रूपमा लिन नसक्दा किसानको आकर्षण घट्दै गएको जानकारहरू सुनाउँछन्। बढ्दो सहरीकरण, खेतीकिसानी गर्ने जनशक्ति नहुनु, युवाहरूको विदेश पलायन, किसानहरूलाई प्रोत्साहको अभाव, जंगली जनावरले सताउँदा कृषिखेतीतर्फ आकर्षण घट्दै गएको छ। 

हेलिकप्टरबाट ट्रयाक्टर पुर्‍याइन्छन्

कृषिमा बढ्दो यान्त्रीकरण र अनुदानले गाउँमा परम्परागत खनजोतको संस्कारलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहन गर्दै लगेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरीप्रसाद अर्याल बताउँछन्। 

‘हिमाली जिल्लाहरूमा हेलिकप्टरमा भए पनि ट्रयाक्टर पुर्‍याएको देखियो’, उनले भने, ‘जबजस्ती रूपमा ट्रयाक्टरहरू गाउँमा पुर्‍याउनु त्यति जायज छैन। अनुदानको नाममा बेथिति बढेको देखिन्छ।’ उनले कृषिको यान्त्रीकरणसँगै किसानहरूमा परनिर्भरतासमेत बढाएको उल्लेख गरे। 

पछिल्लो समय छ्याप्छ्याप्ती खोलिएका व्यावसायिक पशुपालन फर्ममा जन्मिएका उन्नत जातका बाच्छाहरूलाई सहरका गल्ली–गल्लीमा पुर्‍याउने गर्दा समेत समस्या उत्पन्न भएको उनले अनुभव सुनाए। ‘बजारमा आएका छाडा चौपायाले व्यवसायीलाई हैरान पारेको छ’, उनले भने, ‘सहरका ट्रयाक्टर गाउँमा पुगे। गाउँका गाईगोहरू सहरमा आए।’ कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लागत घटाउने बाहानामा यस्तो समस्या बढिरहेको उनको प्रतिक्रिया छ। उनले गाउँगाउँका स्थानीय तहले गोरु विस्थापन हुने कामलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘परम्परागत गोरुको जोताइका बहुआयामिक फाइदा छन्’, अर्याल भन्छन्, ‘प्रविधिको नाममा गाउँमा ट्रयाक्टर पुर्‍याएर मात्र हुँदैन्, त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने जनशक्ति नहुँदा लाखौंका मेसिन थन्किएर पनि बसेको देखिएको छ।’

‘किसानको लागत घटाउन यान्त्रिकरण’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव एवं कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सवनम शिवाकोटी अर्यालले किसानहरूको लागत घटाउनका लागि यान्त्रीकरकणमा जोड दिइएको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘यान्त्रीकरणको प्रयोगबिना किसानहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्’, उनले भनिन्, ‘यान्त्रीकरणको प्रयोगले ४० प्रतिशत खर्च कटौती गर्छ।’ उनले कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन नीति, २०७१ जारी गरेर देशभरका किसानहरूलाई अनुदानमा प्रविधिहरू दिने गरिएको जानकारी गराइन्। 

गोरुपालनका लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नरहेको समेत उनले बताइन्। कृषिमा यान्त्रीकरणका लागि नीति क्षेत्रबाट गाउँगाउँमा पुगेका व्यवसायहरूका कारण पनि यसप्रति लहर चलेको उनको भनाइ छ।  

६० हजारदेखि ४२ लाखसम्मका प्रविधि

देशभरका किसानलाई न्यूनतम ६० हजारदेखि अधिकतम ४२ लाखसम्मका मेसिनहरू अनुदानमा दिने गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत हिक्मतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको जानकारी गराउँदै उनले ४८ वटा कार्यालयहरूमार्फत किसानलाई प्रविधि पुर्‍याइएको बताए। ‘बढ्दो सहरीकरण र गोरु पाल्ने किसानहरू गाउँमा नहुँदा यान्त्रीकरणको प्रयोग बढ्दै गएको हो’, श्रेष्ठले भने, ‘गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम छैन्। गोरु र राँगोलाई (बिउ) को रूपमा मात्र अनुदान हुन्छ।’ उनले कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ देखि देशभर कार्यक्रम लागू भएको र यस अवधिमा नेपाल सरकारमार्फत ३ अर्ब बजेट कृषि यान्त्रीकरणका लागि लगानी भइसकेको जानकारी दिए। 

देशभरका किसानहरूलाई न्यूनतम ६० हजारदेखि अधिकतम ४२ लाखसम्मका मेसिनहरू अनुदानमा दिने गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू छ। ४८ वटा कार्यालयहरूमार्फत किसानलाई प्रविधि पुर्‍याइएको छ। बढ्दो सहरीकरण र गोरु पाल्ने किसानहरू गाउँमा नहुँदा यान्त्रीकरणको प्रयोग बढ्दै गएको हो। गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम छैन। गोरु र राँगोलाई (बिउ) को रूपमा मात्र अनुदान हुन्छ। ३ अर्ब जति बजेट कृषि यान्त्रीकरणका लागि लगानी भइसक्यो। हिक्मतकुमार श्रेष्ठ, सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

हलगोरु पाल्नेलाई अनुदान

संघीय सरकार अनुदानमा यान्त्रिकरण बाढ्न व्यस्त भइरहेको बेला बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका छन्। चालु आर्थिक वर्षदेखि जैमिनी नगरपालिकाले १० वटै वडाका २३ जना हलगोरु किसानहरूलाई १०-१० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको नगरप्रमुख नरबहादुर पुनले जानकारी दिए। ‘व्यावसायिक रूपमा गोरु जोत्ने किसानलाई छनोट गरेर अनुदान दिएका छौँ’, पुनले भने, ‘यो कार्यक्रमले गोरु पाल्ने किसानलाई धेरै हौसला मिलेको हामीले महसुस गरेका छौँ।’ गोरुपाल्ने किसानले व्यवसायिक रूपमा जोतेर आय आर्जनसमेत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। यस कार्यक्रमका लागि कुल ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।  

‘स्थानीय स्तरमा साधनको रूपमा प्रयोग हुने गोरु नमासिउन् भनेर कार्यक्रम ल्याइएको हो’, पुन भन्छन्, ‘कृषिखेती गर्दा तुलनात्मक रूपमा ट्रयाक्टरभन्दा गोरु धेरै ठीक छ।’ आर्थिक हिसावले पनि गोरुको प्रयोग धेरै सहज हुने गरेको उनले सुनाए। ‘एकहल गोरुलाई एक डोका घाँस खुवाए पनि पुग्छ’, उनले भने, ‘गाउँमा घाँस किन्न परेन्। गोरु पाल्दा मल पनि हुने र उत्पादन पनि अर्गानिक हुन्छ। त्यसैले यो धेरै राम्रो छ।’ प्रविधिको प्रयोगका कारण पैसाजति विदेशमा पुग्ने र त्यसमा प्रयोग हुने इन्धनसमेत नेपालको उत्पादन नहुँदा देश आर्थिक रूपमा अब्बल नहुने उनको तर्क छ। ‘जोत्दाजोत्दै हलो भाँचियो भने हलीले आफैं बनाउँछन्’, उनले भने, ‘तर, ट्रयाक्टर बिग्रियो भने महिनौंदिन पनि बनाउन सकिँदैन। प्राविधिक हिसाबले पनि यो प्रविधिभन्दा गाउँमा गोरु नै जाति छ।’ यान्त्रीकरण चाहिने तर, तुलनात्मक रूपमा गोरु बहुउपयोगी हुने उनको धारणा छ। अमेरिका, चीनजस्तो विकसित देशमा समेत गोरुकै प्रयोगलाई महत्व दिइएको उनले सुनाए। 

बाह्रबिसेमा हलगोरुलाई ७५ लाख

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै राखेर ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं। करिब ८ सय जना किसानहरूलाई एक हल गोरुबापत १०-१० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिइएको छ।  हाम्रो पालिका भौगोलिक हिसाबले पनि विकट छ। यहाँ ट्रयाक्टर संभव छैन। जोत्ने हलीलाई प्रतिव्यक्ति दुई-दुई लाख रुपैयाँ र एकवटा गोरु बराबर २२ हजारका दरले बिमा समेत गरिएको छ। मञ्जु तामाङ, उपमेयर, बाह्रबिसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हलगोरु पाल्ने किसानहरूका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै राखेर ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम संचालन गरेको छ। नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु तामाङका अनुसार करिब ८ सय जना किसानहरूलाई एक हलगोरुबापत १०-१० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिइएको छ। 

‘भौगोलिक हिसावले पनि हाम्रो नगरपालिका धेरै विकट छ’,उनले भनिन्,‘डाँडा–डाँडामा ट्रयाक्टर पुर्‍याउन धेरै समस्या हुन्छ। त्यसैले हाम्रो नगरपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरेको हो।’ उनले ट्रयाक्टर जोत्नका लागि दुई-तीन जना चाहिने र गोरुले जोत्नका लागि एक जना हली मात्रै भए पनि पुग्ने भएकाले गोरुलाई प्रोत्साहन गरिएको बताइन्। 

गोरु पाल्दा अर्गानिक मलको पनि प्रयोग हुने उनले सुनाइन्। ‘अर्गानिक मल प्रयोग गर्दा मानिसको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने भयो’, उनले भनिन्, ‘खेतीपाती बिग्रने पनि चिन्ता हुँदैन्।’ उनले यसवर्ष किसानलाई दिइएका हलगोरुको उपयोगिता र त्यसले दिएको प्रतिफलका बारेमा अनुगमन गरिने समेत बताइन्। तामाङले जोत्ने हलीलाई प्रतिव्यक्ति दुई-दुई लाख रुपैयाँ र एकवटा गोरु बराबर २२ हजारका दरले बिमासमेत गरिएको जानकारी दिइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.