गाउँमा अझै पुगेन विद्युतीय मिल

गाउँमा अझै पुगेन विद्युतीय मिल

रसुवा : जलविद्युत उत्पादनको केन्द्रको गाउँमा विद्युतीय सेवा पुगे पनि विद्युतीय कुटानी पिसानी नहुँदा स्थानीयहरू परम्परागत शैलीमै कुटानी गर्न बाध्य छन्। 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनगाउँमा न्हिमा तामाङले भने, ‘गाउँमा उत्पादन भएको तोरी कालिकास्थान वा त्रिशूलीसम्म लगेर पेल्नुपर्छ। गाउँमा तेलमिल नभएकोले २ दिनको काम माया मारेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले  भने। 

विद्युत सेवा पुगे पनि गाउँमा विद्युतीय उपकरण नपुगेकोले अझै दुःख छ,’ तामाङले भने। तेल र पिठो पिस्ने मेसिन अभावले घरायसी प्रयोग होस् या सामूहिक रुपमा हुने कामकाजका लागि स्थानीय अहिले पानी घट्ट, जाँतो, ढिकी र खलको प्रयोग गरेर पिठो र चामल तयार गर्छन्। 

धान कुट्ने स–साना मेसिन गाउँमा पगेपनि भए पनि पिठो पिस्ने र तोरी पेल्ने मिल अभाव भएकाले परम्परागत खलमा चामल र पिठो तयार गर्न भएपनि आधुनिक मिल नखुलेकोले परम्परागत कुटानी पिसानीको प्रयोग गर्न बाध्य भएको थुमनका पासाङ तामाङले बताए।   

तीन पाथी धान कुट्न दिनभर बिताउन पर्ने भएपछि गाउँका महिलाहरूले विद्युतीय उपकरणबाट चल्ने कुटानी पिसानी नहुँदा स्थानीयबासीहरू परम्परागत शैलीमै कुटानी गर्न बाध्य छन्। समय बढि लाग्ने र धेरै दुःख हुने भएकोले परम्परागत काठको खलमा कुटानी पिसानी गर्न समस्या हुने गरेको छ। 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ मा पहिले धेरै पानी घट्ट थिए। अहिले पानी घट्ट पनि अभाव हुन थाल्यो। वर्षभरी घट्ट चल्ने पानी अभाव हुन थालेकोले अहिले पानी घट्ट चलाउने मान्छे पनि अभाव भएको हो। पहिले पानीघट्ट धेरै हुन्थे मकै र कोदो पिस्न समस्या थिएन अहिले घट्ट अभाव भयो स्थानीय पासाङ तामाङ भन्छन् मिलको पिठोभन्दा पानी घट्टमा पिसेको कोदो मकैको रोटी, ढिंडो निकै मिठो हुन्छ। 

युवाहरू विदेशतिर जान थालेपछि गाउँमा कुटानी पिसानी र गर्ने विद्युतीय मिलमा काम गर्ने दक्ष कामदार पनि अभाव छ। प्राविधिक ज्ञान नसिकेर काम गर्दा सुरक्षा जोखिम रहन्छ तर पनि यहाँका कुनै पनि कामदारले तालिम पाउन सकेको देखिंदैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.