दैलेख : किसान आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका एमाले नेता यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। २५ कात्तिक २०१८ मा दैलेखको तत्कालीन सेरी गाविसमा जन्मिएका कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार कँडेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
कँडेलले गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका ९, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका १ सहित २३ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। राजनीतिमा आउनुपूर्व शिक्षण पेसामा संलग्न नेता कँडेल २०३६ मा सुर्खेतको दशरथपुरमा भएको किसान आन्दोलनका साक्षी थिए।
चार जनाले शहादत प्राप्त गरेको उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर कँडेलको औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो। उनी त्यतिबेला शिखर मावि दशरथपुरमा शिक्षण पेसामा संलग्न थिए। किसान आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेका कँडेल २०४० सालमा काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियु सभापतिको उम्मेदवार बने। त्यतिबेला उनी नेविसंघका उम्मेदवार सुर्खेतकै हृदयराम थानीसँग पराजित भएका थिए। २०४२/०४३ सालमा झन्डै ९ महिना बन्दी जीवनसमेत बिताएका कँडेल २०४० देखि २०४६ सम्म पार्टीको काठमाडौं उपत्यकाको विद्यार्थी कमिटीमा रहेर सक्रिय राजनीतिमा संलग्न थिए।
२०४९ मा एमाले सुर्खेतको प्रथम अधिवेशनबाट सचिव बनेका कँडेल सोहीबेला पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए। सोही वर्ष भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए। २०५१ सालमा मेयर पदबाट राजीनामा दिएका कँडेलले मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसका हृदयराम थानीलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेका थिए। २०५१ सालमा एमालेको भेरी अञ्चल सचिव भएका कँडेल २०५४ मा एमाले विभाजनपछि वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेमा आबद्ध भएका थिए। मालेमा आबद्ध भएलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा कँडेल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्न पुगे।
२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ मा मालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कँडेल कांग्रेसका हृदयराम थानीसँग पराजित भए। २०६४ मा एमालेको तर्फबाट उनी सुर्खेत–२ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। २०७० मा पुनः सोही क्षेत्रबाट कांग्रेसका हृदयराम थानीसँग कँडेल पराजित भए। यस्तै २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत २ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका कँडेल एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता समेत हुन्।
कँडेल एमाले पार्टी राजनीतिमा केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै २०७८ मा पार्टीको १०औं महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्य छन्। कर्णालीको इन्चार्जसमेत रहिसकेका उनी हाल स्थायी कमिटी सदस्य र दैलेख इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन्। एमाले–माओवादी एकताबाट बनेको नेकपाकालमा उनी कर्णाली प्रदेशको सहइन्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्यको भूमिकामा थिए। कँडेलले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
नेता कँडेल नेकपा एमालेले पहिलो मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभामा झारेका नेतामध्ये एक हुन्। प्रदेश स्थापनादेखि पछिल्लो ६ वर्षसम्म लगातार मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका कँडेल संसदीय राजनीतिमा अनुभवी नेताको रूपमा चिनिन्छन्। २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले कर्णालीमा पहिलो दल बन्यो। पहिलो दल बन्दा मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका कँडेल यस पटक तेस्रो दल हुँदा कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रदेश स्थापनापछि एमालेले पहिलो पटक कर्णाली सरकारको नेतृत्व हात पारेको हो। २०७४ यता कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन्। २०७४ को मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेशमा एमाले २० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यसबेला कँडेलले तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरे। तर, गठबन्धनमा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कालीकोटका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे। यसपटक पनि कँडेल रणनीतिक रूपमा संघमा नलडी प्रदेशमै उम्मेदवार बने। चुनावी नतिजाले प्रदेशसभामा एमालेलाई कमजोर बनायो। केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर १० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्यो। यसले फेरि कँडेल मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका खुलायो। तर, गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेश पुनः माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो। त्यसबेला उनले माओवादी र एमालेबीच आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति गराए। तर, केन्द्रमा पुनः सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि २०७९ फागुन अन्तिम साता कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरियो। त्यसको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् २०८० फागुनमा फेरि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएर एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन बनेको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीच भएको भागबन्डाअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्यो। अनि नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलायो। केन्द्रमा भएको भागबन्डाअनुसार माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। लगत्तै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सात दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद्को आवश्यकता पर्छ। वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा सभामुखसहित २४ जना सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
