मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै २ जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दलहरूसँग अध्ययनका लागि २ दिनको समय मागेका थिए।
धनगढी : सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि पार्टी ‘युटर्न’ भएको छ। कांग्रेस र रेशम चौधरी पक्षको उन्मुक्तिको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मण किशोरलाई दिएको समर्थन मंगलबार समाजवादीले फिर्ता लिएको छ।
मंगलबार दिउँसो नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी आफैं प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका थिए। शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार सुदूरपश्चिममा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएपछि उसले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै गरिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
योसँगै सुदूरपश्चिममा दोस्रोपटक सरकार आह्वान भएको छ। एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख ६ गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने प्रावधान छ। यसअघि प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ गते बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने समय तोकेका थिए।
वैशाख २ गते सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसका १८, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
त्यस लगत्तै नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै २ जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दलहरूसँग अध्ययनका लागि २ दिनको समय मागेका थिए। नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी परेको र उसका ७ जनाको समर्थन लक्ष्मणकिशोरलाई हो वा कैलाशलाई भन्ने कुराको स्पष्टता नभएकाले प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवैको दाबी खारेज गरी वैशाख ६ गते बिहीबार बेलुकी ५ बजेसम्म स्पष्ट बहुमत खुल्ने गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सूचना जारी गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्तिबाट मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर रेशम पक्षका हुन् भने कैलाश रञ्जिता पक्षका हुन्। ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिभित्र ५ जना रेशमको पक्षमा र २ जना रञ्जिताको पक्षमा देखिएका छन्।
५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा १ जनाको निधन भएपछि अहिले ५२ प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेस १८, माओवादी सभामुखसहित ११, नेकपा एमाले उपसभामुखसहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ जना सदस्य छन्।
सरकार बनाउन २७ जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ।
योसँगै धरमराएको सत्ता गठबन्धन अहिलेलाई भने जोगिने भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तोकेको अबको २ दिनभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने छ। समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने छन्। तर समाजवादीको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सकस देखिएको छ।
प्रदेशसभामा अहिले उसका ४ जना, माओवादीका १० जना (सभामुखबाहेक), एमालेका १० जना, उन्मुक्तिका २ जना (स्पष्ट रूपमा देखिएका) र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। ‘ठीक २७ जनाको संख्या पुगेको छ। नागरिक उन्मुक्ति भित्रको विवादले २ दिनमा जे पनि हुनसक्छ’, एक प्रदेशसभा सदस्यले भने।
लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्च जाने
प्रदेश प्रमुखले नागरिक उन्मुक्तिका दुवै दाबी खारेज गरेपछि लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च जाने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निवासमा मुख्यमन्त्रीसहित नागरिक उन्मुक्तिका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वोच्च जाने बताएका हुन्।
‘मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी पुग्छ। हामीसँग कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ गरी ३० जनाको समर्थन थियो तर, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन’, लक्ष्मणकिशोरले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको उल्लंघन गर्नुभयो।’
लक्ष्मणकिशोरले मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि दुवै दाबी खारेजीको निर्णण सच्याउन माग गरेको बताए। ‘मैले प्रदेश प्रमुखज्यूलाई भेटेरै दाबी खारेजको निर्णय सच्याउन भने, तर उहाँ मान्नुभएन। मेरो सबै डकुमेन्टहरू पुगेको छ। तर, पनि म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। मैले बुझाएको सबै डकुमेन्टको प्रतिलिपि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता लिइसकेको छु, अब म सर्वोच्च जान्छु’, लक्ष्मण किशोरले भने।
मुख्यमन्त्री निवासको सभाहलमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, नागरिक उन्मुक्तिका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थिति थियो। मुख्यमन्त्री शाहले पनि प्रदेश प्रमुखले निष्पक्ष निर्णय नगरेको आरोप लगाए। तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने केन्द्रमा महान्यायधिवक्ता र कानुनका जानकारहरूसँगको परामर्शका आधारमा एउटै पार्टीका दुई जनाको दाबी परेकाले कसले बहुमत पाउने भन्ने कुराको अन्यौल भएकाले दुवै दाबी खारेज गरिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
