द्वन्द्वपीडितको पीडा : अदालत भनिरहन्छ, सरकार टारिरहन्छ

द्वन्द्वपीडितको पीडा : अदालत भनिरहन्छ, सरकार टारिरहन्छ
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विश्व मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गत मंसिर २५ गते द्वन्द्वपीडितहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने हैसियत बनेकाले बोलाएको हुँ।’

द्वन्द्वपीडितलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ। समितिबाट पारित गर्न लगाएर हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै संसद्मा पेस हुन्छ। तत्काल पारित हुने भएकाले तपाईंहरू (द्वन्द्वपीडित)लाई बोलाएको हुँ।’

माघ २२ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो। ७० दिनसम्म चलेको हिउँदे अधिवेशन २ वैशाखमा अन्त्य भयो। तर, सत्य निरुपण विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छलफलकै क्रममा छ। हिउँदे अधिवेशन सकिनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति जुट्न बाँकी चार विषयमा छलफल भयो। 

चार विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकमत भए पनि विपक्षी नेकपा एमालेले विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै फरक मत दर्ज गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको आदेश गरेको थियो। ‘पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन्। शीघ्र न्यायपीडितको अधिकार हो। स्वच्छ न्यायमा शीघ्र न्याय पनि पर्छ,’ द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेशप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृग मरिचि जस्तै बनेको छ।’

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिएको छ। तर, सरकार जिम्मेवारीबाट च्युत भएको छ। एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व ( २०५२—२०६३ )को औपचारिक अन्त्यसँगै बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भएको हो। सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन ठूला दलहरू नै इमान्दार नभएको द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.