२०७८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति रहेको सार्वजनिक गरिएको छ। जनगणना ०६८ को तुलनामा ०७८ मा केही प्रश्नावली थप गरेर सोधिएको थियो। जसबाट यो संख्या आएको हो। त्यो सकारात्मक हो। तर, यो जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको जनसंख्या २.२ प्रतिशतमा हाम्रो सहमति छैन। यो जनगणना ‘वासिङटन ग्रुप अफ क्विसननेयर’(डब्ल्यूजीक्वी)को आधारमा आएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघले डब्ल्यूजीक्वी कै आधारमा जनगणना गर्ने गर्छ। त्यो आधारमा नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ)को आधारमा पनि यो जनसंख्या कम नै देखिन्छ। डब्ल्यूएचओका अनुसार पनि विकासोन्मुख मुलुकमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत अपांगता भएकाको जनसंख्या हुनुपर्छ। युनिसेफले ५ देखि ५.५ प्रतिशत अपांगता भएको जनसंख्या नेपालमा छ भनेको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा शारीरिक अंग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा अपांगता भएकालाई १० वटा वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ तर यो जनगणनामा दुइटा खण्डीकरण गरेर १२ प्रकारको आधारमा जनगणना गरिएको छ। तर, पनि पहिलो प्रतिवेदनका रूपमा आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । यसमा केही पक्ष सकारात्मक पनि छ भनेर मैले माथि नै भनिसकेको छु। यसले आपंगता भएकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्न, योजना तर्जुमा गर्न र बजेट विनियोजन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्छ नै। अरू पनि यसबाट धेरै फाइदा नै हुन्छ।
१. यसलाई अपांगता भएकाको वकालत गर्ने हतियारका रूपमा लिन सकिन्छ।
२. कुन वर्गका कति छन् ? एकिन गर्न सहयोग गर्छ।
३. अवस्था के छ जस्तै शैक्षिक अवस्था, रोजगारी, घरबार, शिक्षा लगायतमा अपांगता भएकाको अवस्था कस्तो छ तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सहयोग मिल्ने छ।
४. २०८८ सालको जनगणनाका लागि योजना बनाउन पनि यसले सहयोग नै गर्छ।
समग्रमा भन्नु पर्दा पहिलोपटक छट्टै प्रतिवेदनका रूपमा आएको छ। यो सकारात्मक नै छ।तर यसमा सुधार गर्नुपर्ने चिज पनि धेरै छ। आगामी जनगणनामा यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ।
(आचार्य राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
