सिन्धुली : जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराएर पढाउनुपर्ने मरिण गाउँपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
स्थानीय अभिभावक उत्तमकुमार पाख्रिनले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश बज्राचार्यको एकल इजलासले निवेदकको माग अनुसार तत्काल आदेश जारी नगर्दा बालबालिकाको पठनपाठनसम्बन्धी हक अधिकारको विषय समावेश भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको छोराको यस वर्षको शिक्षा आर्जनमा असर पुग्ने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मरिण गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो।
गाउँपालिकाले २०८० चैत्र १९ गते सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार भन्दै जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका बालबालिकाहरूलाई यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पठनपाठन गराउनु पर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त सूचनापछि निवेदक पाख्रिनले मरिण गाउँपालिकालाई विपक्ष बनाइ आफ्नो छोराले रोजेर इच्छाएको विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको र पालिकाले पढ्न पाउने हकबाट बञ्चित गरेको भन्दै निर्णय खारेज गरिपाउँ भनि उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
निवेदक पाख्रिनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू लोकहरी अचार्य, संजय कुमार दाहाल र लिलानाथ घिमिरेले बहस गरेका थिए। उच्च अदालतको यस्तो आदेश सँगै पालिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। यसअघि कमलामाई नगरपालिकाको पनि सोही प्रकारको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सिन्धुलीका दुई नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका सहित ९ वटा स्थानीय तहमध्ये कमलामाई नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका र तिनपाटन गाउँपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराएर पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
