विराटनगर : कोसी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिनुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ।
शुक्रबार संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि भएको मत विभाजनका क्रममा प्रस्तावको पक्षमा ५२ सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सांसदहरूले मत दिएनन्। त्यस्तै ३ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यको मत परेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे।
संकल्प प्रस्तावमा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई आफैंमाथिको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन निर्देशन दिइयोस् भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो तर्फबाट संविधानको कुठाराघात नहुने प्रष्ट पारे। आफू मुख्यमन्त्री रहरले भएको नभई बाध्यताले भएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री बन्दा कम्तिमा संविधानको सर्वोच्चता रहन्छ भनेर म मुख्यमन्त्री बनेको प्रष्टिकरण दिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा विघटन हुन्छ भनेर हल्ला नफिजाउन प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्दै मध्यावधि रोक्नकै लागि आफू मुख्यमन्त्री भएको पनि बताए।
उनले कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको ०७८ असार २८ को फैसलालाई राम्रोसँग पढेको र जानकारी लिएको पनि बताए। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका एमाले र माओवादीको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि दुई दलले संसदमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
