जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक रूपमै धनी नेपाल अझै बढी मारमा छ ।
यूएईमा सम्पन्न कोष २८ सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप)को एजेन्डा प्रमुख छलफलको विषय बन्यो। नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायुसम्बन्धी अनुकूलन सहयोग गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। आर्थिक लगानी गर्न आफ्नो देशको हैसियत नभएको भन्दै उनीहरूले न्यापमा लगानी गर्न जोडवल गर्दै आएका थिए।
बिडम्बना कोप–२८ मा उक्त विषयमा सहमति जुट्न सकेन। नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरू निराश भएर फर्कन बाध्य हुनुपर्यो। ६ महिनापछि सहमतिमा जाने भन्दै न्यापको योजना सारियो। जसका कारण नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले न्यापमा सहयोग जुट्न नसकेकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन वा ढिलाइ भयो र बनेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना दराजमा थन्किन पुग्यो। यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि दुर्भाग्य हो।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म अनुमानित लागत ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने भएकाले उक्त रकम आन्तरिक स्रोतबाट अपुग हुने भन्दै दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने परिकल्पना गरेको छ। यसले जलवायुजन्य विपद् र आकस्मिक घटनाबाट हुने हानी नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा कम गर्ने र सबै संकटासन्न समुदाय, जोखिमपूर्ण बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको स्रोतको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल जस्तो कृषि प्रदान र आर्थिक उपार्जनको मूल आधार नै कृषि रहेको देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण माटोको उर्वराशक्ति हराउँदै जानु र जलवायु प्रकोपका कारण कृषि भूमिको क्षयीकरण हुनुजस्ता कुराले किसानलाई उत्पादन गर्न निराश बनाएको छ। जसको फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्दै गएकाले दिनानुदिन उत्पादन घटेर गएको छ। अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा बढीलागत कृषि र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै नै पेचिलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमै धनी राष्ट्रहरू अझै बढी मारमा छन्। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नु नेपालका लागि आर्थिक सहयोग तथा अनुदान आवश्यक हुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको कारक धनी राष्ट्रहरू अनुदान सहयोग गर्न तयार देखिँदैनन्। फलस्वरूप हाम्रो ‘न्याप’ अलपत्र अवस्थामा छ। जलवायु परिवर्तनका कारक धनी राष्ट्रहरू अनुदान सहयोग गर्न तत्पर नहुँदा न्यापको कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले अझै जलवायु वित्तको नाममा ऋण थुपारिरहेको अवस्था छ। नेपाल जस्तो देश जसको प्रतिव्यक्ति ऋण करिब ८१ हजार रहेकामा थप यस किसिमको वित्त ऋण परिचालनले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणका भार थप्ने पक्का छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेसवर्क कन्भेन्सनअन्तर्गत खनीजमुखी अर्थतन्त्र रहेका राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका निम्ति आर्थिक सहयोग (जलवायु वित्त)मा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विश्व बैंकले भने नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई अनुदान नभई ऋणको रूपमा जलवायु वित्त उपलब्ध गरी पेरिस सम्झौता र जलवायु न्यायविरुद्धमा काम गरिरहेको छ। हाम्रो लागि यो प्रक्रिया सरासर घातक हो।
अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा २०२४ अप्रिल १७–१९ (२०८१ वैशाख ५–६) सम्म आईएमएफ तथा विश्व बैंक वसन्त बैठकमा छ। बैठकले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ऋणको रूपमा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने कुरालाई बन्द गर्न, नेपालको टाउकोमा थोपारिएको ऋणको बोझ नबढाउन, जलवायु परिवर्तनको असर बढाउन हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा भूमिका नै नभएको देशले अनुदानमा न्याप कार्यान्वयनका लागि निःशर्त रूपमा जलवायु वित्त परिचालनमा सहयोग गर्न गराउन दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायको कुरा ठूला होटलका छलफलबाट होइन, अब सडकका पेटीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ।
किसान, कृषि र जलवायु परिवर्तनका नाममा कार्यरत नागरिक संघ–संगठनहरू स्वरमाथि स्वर र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्दै जलवायु न्यायको पक्षमा उभिनु र योजनाबद्ध ढंगले पैरवी गर्नु एकमात्र विकल्प छ। अबको दिन भनेको कोठे गफ गर्ने, विषय तथा सवाल उठान गर्ने र कुराका लागि कुरा गर्ने समय होइन। वास्तविक समस्या भोगिरहेका, पीडा खेपिरहेका वातावरणमैत्री जैविक अभ्यास अवलम्बन गर्दै जीविकोपार्जन गरी पर्यावरण जोगाउन योगदान गरिरहेका नागरिकको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै समस्याको सम्बोधनमा लाग्ने समय हो। अहिले नेपाली समाज ऋणको बोझले थिचिएको भए पनि विश्व बैंक जस्तो मर्यादित संस्थाले जलवायु वित्तको नाममा नेपाली नागरिकप्रति अन्याय गर्दै ऋण लगानी गर्दै आएको छ। यसप्रति सरकार नतमस्तक देखिन्छ।
राज्यको व्यवहार उचित देखिँदैन। यसका लागि नागरिक एवं अभियन्ता सचेत हुनुपर्छ। समाज गुट र फुटमा रमाउँदै आएको छ। जुन कुरा नेपालको खिलापमा छ, घातक छ। त्यसैले नेपाल मात्र नभई विकासोन्मुख राष्ट्रका युवा, महिला, सिमान्त समुदाय र किसान सबै जुटी जलवायु वित्त ऋण जस्तो राष्ट्रिय एवं जनघातक विषयमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै अभियानमा जुटौं। जलवायु वित्त ऋण नभई अनुदानका रूपमा पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील बनौं। ढिला भइसक्यो समयमै चिन्ता र चासो लिउँ। भविष्य यसैमा छ। अब पनि ढिला गरेर अधिकारप्रति संवेदनशील नभएमा भावी सन्ततीका लागि अभिशाप हुनेछ। पछि पछुताउनु पर्ने छ।
बस्नेत राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
