रौतहट : ०६४ चैत २८ गते मुलुकमा ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मो.आफताव आलमले चुनाव जित्नका लागि ‘बुथ कब्जा गर्ने’ मान्छे खटनपटन गरिरहेका थिए। तर, २७ गते राति आलमका काका एवं पूर्वसांसद स्व. शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भयो। रौतहटका २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अक्तर मियाँ घाइते भए। इँटाभट्टामा काम गर्ने ‘धेरै’ भारतीय मजदुर पनि विस्फोटमा परे। विस्फोटको घटना बाहिर आउन नदिन आफतावले घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर खरानी बनाएको आरोप छ। इँटाभट्टामा काम गर्नेमा धेरै भारतीय नागरिक थिए। त्यस कारण उक्त घटनामा के–कति मानवीय क्षति भयो भन्ने एकिन छैन।
बम विस्फोटपछि ‘रातारात’ गोठ मर्मत गरिएको थियो। पुरानै अवस्थामा दुरुस्त पारिएको थियो। विस्फोट भएको छानो टालियो, भुँइमा माटो मिलाइयो र परालले छोपिएको थियो। इन्सेकका तत्कालीन रौतहट प्रतिनिधि विपिन गौतम भन्छन्, पछिसम्म पनि त्यो गोठको छानामा नयाँ र पुराना खवटा प्रस्टै छुटिएका देखिन्थे।’ चुनावको अघिल्लो राति गाउँलेहरूले विस्फोटको आवाज सुन्छन्। तर, कहाँ के पड्केको हो ? भेउ पाउँदैनन्। कसैले केही पड्कायो होला भन्ने अनुमान लगाएर सुत्छन्। घटनाबारे जानकारी पाउनेहरू पनि आलमको डरत्रासले बोल्न सक्दैनथे। अर्कोतिर, चुनावका बेला रौतहटमा गोली चल्नु र बम पड्किनु सामान्य जस्तै हुन्थ्यो।
तर, उक्त घटनामा धेरै मानिस मारिएको ‘गाईगुइँ’ हल्ला चल्न थाल्यो। मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र नयाँ अनुहारका व्यक्तिलाई घटनास्थल राजपुर जान ‘रोक’ लगाइएको थियो। त्यसबेला नयाँ अनुहार देखे आफ्तावका ‘मान्छेहरू’ ले सोधीखोजी गर्ने गरेको अधिकारकर्मी सुनाउँछन्। धेरै पछिसम्म सो गाउँमा नयाँ अनुहार देखिए आलमका मान्छेहरूले केरकार गर्थे।
राजपुर घटना हुँदा रौतहट प्रहरी प्रमुख थिए– ‘एसपी लक्ष्मण न्यौपाने। उनी चर्चित ‘टीकापुर काण्ड’ मा मारिए। तत्कालीन एसपी न्यौपानेले उक्त घटनामा सबुत प्रमाण नभेटिएको प्रहरी प्रतिवेदन दिए। सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। पछि, सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै मुद्दा अघि बढेको थियो। त्यस बेला मानवअघिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इन्सेकमा कार्यरत कृष्ण गौतमले भने, ‘स्थलगत अध्ययनपछि त्यहाँ ‘हत्याको ठहर’ गरेका थियांै।’
जाहेरीवालाकै हत्या गरियो
रौतहट प्रहरीले सुरुमा घटनाबारे जाहेरी दर्ता गरेन। घटनाको दुई सातापछि अर्थात् ०६५ वैशाख ९ गते श्रीनारायण र मृतक ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत प्रहरीमा जाहेरी दिए। हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वैशाख १० गते बुझ्यो। १७ गते मात्रै दर्ता गर्यो। प्रहरीले फितलो अनुसन्धान गर्यो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि आफतावविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। सरकारी वकिलको कार्यालयले ०६५ असार ३० गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयदेखि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसम्मले मुद्दा नचल्ने निर्णय सुनाए। तर, पीडित चुप बसेनन्। अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको सहयोगमा ०६६ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगे। तर, जाहेरवाला रुक्साना खातुनको ०६७ सालमा गोली हानी हत्या गरियो। अर्का जाहेरवाला श्री नारायण सिंह पनि त्रसित थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले ०६९ जेठ १६ गते पीडितका पक्षमा आदेश दियो। तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्यो।
उक्त इजलासले बमकाण्डबारे सुरुदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। पीडित परिवारमा न्याय पाइने आशा पलायो।
सर्वोच्चको आदेश तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन। फैसला कार्यान्वयन एकाइबाट पीडितले पटक–पटक ताकेता गराए। र, पनि सुनुवाइ भएन। अधिवक्ता पौडेलले अदालतको अवहेलनामा ०७२ जेठ १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
०७६ असार ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ‘बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन’ आदेश दियो। मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाएको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने आशय सहितको आदेश दियो। त्यसपछि मुद्दा अघि बढ्यो।
रौतहटका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले सूक्ष्म अनुसन्धान गराए। बमकाण्डमा कांग्रेस नेता आलमको हात रहेको निष्कर्ष प्रहरीले निकाल्यो। आफतावलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो।
शेष इद्रिस गेटस्थित बम नहर नजिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा आफतावले प्रहरीलाई ‘शक्ति र सत्ताको धम्कि’ दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि भाइरल छ।
आलमलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन डीएसपी नवीन कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालित थियो।
आफ्ताव छुट्ने खुसियाली थियो, फैसला अर्कै आयो
०८० कात्तिक २१ र २२ गते जिल्ला अदालत रौतहटमा न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा आफताब विरुद्धको मुद्दाको १८औं पेसी तोकिएको थियो। तर, सुनुवाइ भएन। पछिल्लो पटक जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा आलमको टोल राजपुर फरदहवामा खुसियाली थियो। कारण थियो– आफताव रिहा हुने भन्दै खुसियाली मनाइएको थियो।’ त्यसैकारण बम विस्फोटमा घाइते भई हत्या गरिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा श्रीनारायण सिंह पनि आलम रिहा हुने चिन्तामा थिए। किनभने, बकपत्रको समयमा उनलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइएको थियो। १ करोड रुपैयाँको प्रलोभन पनि दिइएको सिंहले खुलासा गरे।
तर, विपक्षमा फैसला आयो। अनि, मात्रै श्रीनारायणको अनुहारमा खुसी चम्कियो। ‘न्यायकै लागि वर्षांैदेखि लड्दै आएको थिएँ, बल्ल न्याय पाएँ,’ श्रीनारायणले भने।
आलमलाई जिल्ला अदालत गौरले जन्मकैदको फैसला सुनायो। २०८१ वैशाख १३ गते भएको फैसला अनुसार आलमलाई २० वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा आफतावलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको हो। १७ वर्षपछि जिल्ला आफतावसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।
देशभरी ‘गुण्डा राज’ भनेर चिनिएका आफ्तावले कर्मअनुसारको फल पाएको र कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश समाजमा गएको संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण साह बताउँछन्। यसबाट न्यायालय जिउँदै रहेको अनुभूति आमजनताले गरेको पनि सांसद साहले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
