नेपालमा लगानी किन नगर्ने ?

नेपालमा लगानी किन नगर्ने ?

आर्थिक संक्रमणबाट मुक्ति र समृद्धिका लागि ठूला लगानी आवश्यक हुन्छन्। नेपालले पटक–पटक लगानी सम्मेलन गरेको छ। साथै सोकेस आयोजनाहरू पनि प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ। उता लगानीकर्ताहरू लगानी कहाँ गर्ने भनी विश्वव्यापी दौडमा छन्। लगानीकर्ता जहिले पनि लगानी सुरक्षा र सुुरक्षित प्रतिफलको वातावरण चाहन्छन्। माग र पूर्ति पक्ष वा लगानीको आमन्त्रण गर्ने र लगानी गर्न चाहने पक्षबीचको सन्तुलनले लगानीको परिमाण निर्धारण गर्छ।

लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ। लगानीमैत्री वातावारणले निजी तथा संस्थागत क्षेत्रमा भएको क्षमता, सम्भावना तथा उद्यमशीलतालाई उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने (लगानी, रोजगारी, उत्पादन, मूल्य शृंखला विकास, आपूर्ति) काम गर्छ। लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीति संरचना, संगठनात्मक सहजीकरण, प्रोत्साहन तथा कर सहुलियत, सुरक्षा, सुशासन, पूर्वाधार सेवाको प्रत्याभूति चाहिन्छ। यसको पहिलो सर्त लोकतन्त्र र उदार आर्थिक दर्शनको अवलम्बन हो।

त्यसो त नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने पक्षमा केही तर्क राखिँदै आएका छन्। जहाँ उदार लोकतन्त्रको अभ्यास छ। लगानी, उत्पादन, बजार व्यवस्था, नाफा उपयोग, सहकार्य गर्ने कानुनी प्रत्याभूति छ। कुनै उद्योग व्यवसाय राष्ट्रियकरण नगरिने संवैधानिक सुनिश्चितता छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले खास वस्तुुहरूमा छिट्टै मुनाफा कमाउन सकिने अवस्था छ। छिमेकी मुलुकहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरिसकेका छन्। भूगर्भ र वायुमण्डल पनि उपयोग भइसकेको छ। उनीहरूले वन, भूमि, समुन्द्र र पर्वतबाट लिन सक्ने उपयोगिता लिइसके। प्राकृतिक साधनको सीमितता र प्राकृतिक पुनः भण्डारणको लामो प्रक्रियाले ती स्रोतबाट लाभ बढाउन सकिने स्थिति छैन। नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू अहिले पनि भर्जिन छन्। यस अवस्थामा नेपालमा हुने लगानीले दोहोरो फाइदा पाउन सक्छ। पहिलो, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता र दोस्रो, तुलनात्मक लाभ। पानीमा आधारित व्यवसायको अर्को अवसर छ।

व्यावसायिक कृषि तथा वनमा प्रचुर सम्भावना छ। ६१ प्रतिशत नेपाली सक्रिय उमेर समूहमा पर्छन् र अब करिब दुई दशक जनसंख्यामा युवाको हिस्सा उच्च रही जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्न सकिने अवसर पनि छ। यहाँको श्रमशक्ति विश्वकै इमान्दार मानिन्छ र सस्तो पनि छ। श्रम कानुन पनि उदार छ। भौगोलिक तथा जैविक विविधताले थुप्रै अवसरको आमन्त्रण गर्छ। जैविक तथा भौगर्भिक विविधताले धेरैखाले औद्योगिक व्यवसाय सम्भावनाको स्वयं संकेत गरिरहेको छ। हिमाल, पहाड तराई, भिर, पाखा, वन छुट्टाछुट्टै सम्भावनाका खानी हुन्।

अर्को ठूलो अवसर भनेको अवस्थिति हो। नेपाल विश्वका सर्वाधिक जनसंख्या भएका उदीयमान दुई अर्थतन्त्रको बीचमा छ। दुवै भूमिमार्फत प्रत्यक्ष सम्बन्ध (ल्यान्ड लिंक) भएका मुलुक हुन्। दुवै मुलुक आर्थिक समृद्धिको द्रूत यात्रामा रही उपभोगवादी संस्कृति पनि विकास भएकाले यी दुई अर्थतन्त्रले छाडेको उत्पादन स्पेस नेपालले लिन सक्छ। उनीहरूलाई तुलनात्मक लाभ नहुने, इकोनोमी अफ स्केल अनुकूल नहुने तर उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्योग व्यवसायबाट नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक र रणनीतिक फाइदा लिन सक्छ। साना अर्थतन्त्रले फाइदा लिएर कसरी समृद्ध बन्छन् भन्ने उदाहरण सिंगापुर तथा लक्जेम्वर्गबाट लिन सकिन्छ। साथै यी दुई अर्थतन्त्र जोड्ने सेवा व्यवसायको अवसर पनि छ। यी दुई मुलुकमार्फत नेपालका उत्पादनले विश्व बजार पेनेट्रेट गर्न सक्छन्।

तर नीति घोषणा र औचिारिक व्यवस्थाले मात्र लगानी वातावरण बन्दैन चन्ने बुुझाइ लगानीकर्ताको छ। बाह्य लगानीको पहिलो आधार आन्तरिक लगानीकर्ताको लगानी अवस्था र क्षमता हो। सम्बन्धित मुलुकका उद्यमी व्यवसायीहरू उद्योग व्यवसाय गर्न कति सुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन्, सरकारसँग उनीहरूको विश्वासको स्तर कस्तो छ र संस्थागत संस्कृति कस्तो छ ? यी कुराको अध्ययनपछि मात्र बाह्य लगानीकर्ताहरू आउने हुन्। नेपालमा यो स्थिति अनुकूल भइसकेको छैन। राजनीतिक स्थिरता छैन। एकै दलको सरकार भए पनि मन्त्री परिवर्तनपछि नीति व्यवहार परिवर्तन हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले स्वागत संस्कृति नभएको महसुसमा छन्। लगानीलाई प्रशासनिक सहजीकरण छैन।

सामान्य कानुनमा पर्याप्त ज्ञान नराख्दा पनि नकारात्मक सन्देशहरू फैलिएका छन्। उद्योग कलकारखानाका लागि चाहिने सबल पूर्वाधारहरू छैनन्। लगानीकर्र्ताहरू भौतिक र भावनात्मक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा छैनन्। श्रमशक्ति सीपयुक्त मात्र नभएको होइन, यो राजनीतिकृत छ। मौजुदा प्रतिष्ठानमा असल श्रम सम्बन्ध देखिएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था र पुँजीबजार दरो छैन। कर प्रणाली प्रोत्साहनमूलक छैन। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध गतिशील सुुनिश्चिततामा छैन। संविधानमा रहेको समाजवाद उन्मुख वाक्यांशको संशय छ। त्यसैले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न तत्पर देखिएका छैनन्।

आन्तरिक लगानी पनि उत्साहित नभएको अवस्थामा नेपालले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। यस अवस्थामा लगानी सम्मेलनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक रूपमा सफल बनाउन सर्वप्रथम विगतमा भएका यस्तै सम्मेलन, वार्ता, सम्झौता र संवादको समीक्षा गर्नुपर्छ। रहेको कमीकमजोरीलाई आलोचनात्मक अन्तर्यमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटा सम्मेलनमा एनआरनका अध्यक्षले स्वागत संस्कृति नभएर आफू आजित भएको गम्भीर गुनासो राखेका थिए। सुशासन र अस्थिर नीति व्यवहारको कुरा पटकपटक उठ्दै आएको छ। साथै नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुुको पहिलो बजार नेपाल हो, जुन निकै साँघुरो छ। युवाहरू रित्तिँदै गएकाले मुलुकभित्र उच्च उपभोग शक्तिका मानिस छैनन्।

यस अवस्थामा छिमेकी मुलुक नै भरपर्दा बजार हुन् तर यी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध उतारचढावमा छ। छिमेकीबाट अनौपचारिक रूपमा वस्तुहरू निर्यातमा भएको अवरोध र सधैंजसो हुनेगरीको प्रशासनिक असजिलाहरू फुकाउनु पर्छ। नेपालको वाईवाई पश्चिम बंगालमा बेच्न दिइएन, महमा पनि परिमाणात्मक अवरोध रह्यो।

कानुनबीच रहेको आपसी बेमेल फुकाउन प्रयास गर्नुुपर्छ। जस्तोकि जग्गा प्राप्ति, वनको जग्गा उपयोग, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति निर्धारण, पुनस्र्थापना नीति, श्रम र कर कानुनबीच रहेका प्रतिस्पर्धी प्रावधानले लगानी वातावरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छैनन्। यी कानुनहरू पहिल्यै नै परिमार्जन भइसक्नुुपर्ने थियो। सम्मेलनको मुखमा अध्यादेशबाट संशोधन गर्दा अर्को सन्देश जाने पनि सम्भावना रहन्छ। राजनीतिक समझारीमा साझा दृष्टिकोण बनाउनुुपर्छ। अर्को पक्ष लगानी क्षेत्र र आयोजनामा शास्त्रीय सोच राखिनुु हुँदैन। सोकेश आयोजनाहरू प्रदर्शन प्रभाव पार्ने र पारिसकेका छैनन्। सडक, विद्युुत्, सभागृह र पार्कहरू सधैंका सनातनी आयोजना हुन्। प्रवर्तनकारी सोच र प्रवर्तनकारी लगानी ढाँचामा ध्यान दिनुपर्छ। छिमेकी र परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक पहिचान देखाउनु पर्छ। नेपालको विशिष्टता र सम्भावनाको संयोजन हुनेगरी आयोजना तय भएपछि मात्र ती ‘सोकेस’ बन्ने हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.