प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहित शीर्ष नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई अडान छाडेर सहमतिका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारले कांग्रेसलाई समग्र समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न आयोग गठन गरेर ‘फेस सेभिङ’ र दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

कांग्रेसले शु्क्रबार सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध पारेको छ। कांग्रेसले आगामी बैठकमा पनि अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल अगाडि बढाएका हुन्।

हिउँदे अधिवेशनअन्त्यतिरबाट विरोध सुरु गरेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि अवरोध गरेको हो।  कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा समावेश बुँदा हटाएर जेठ १ गतेसम्म संसद् बैठक स्थगित गरेका छन्।

जेठ १ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्न संसद् आउने भएपछि संसद बैठक अवरोध गर्न कांग्रेसलाई नैतिक संकट पर्ने देखिएको छ।

कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गर्ने भएपछि सभामुखले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेको दिन बैठक बोलाएका छन्। सोहि विषयका सन्दर्भमा पनि सोमबार कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्ने पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.