वीरगन्ज : सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे पनि त्यसमा वीरगन्ज चिनी कारखाना भने परेको छैन।
दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरे। तर त्यसमा करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना भने परेन।
नीति तथा कार्यक्रममा बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
तर उक्त नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्ज चिनी कारखाना नपर्दा वीरगन्जबासीसँगै पर्सा, बारा र रौतहटका किसान निराश बनेका छन्। २०५९ सालदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघिका सरकारका अर्थ ,उद्योग र कृषि मन्त्रीहरूले वीरगन्जमै आएर पटक पटक आश्वासनसमेत दिएका थिए।
कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले कारखाना सञ्चालनको मोडेलका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनीहरूले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन सञ्चालनको विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए। जसका कारण वीरगन्जबासी र तीन जिल्लाका किसानहरू आशावादी. बनेका थिए।
संसदमा पर्साका सांसदहरूले पनि वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन सञ्चालनका लागि पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए। हालका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव , सांसदहरू अजय चौरसिया, प्रभु हजरा लगायतले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संसदमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसका साथै एक वर्ष पहिले अर्थात २०८० वैशाख ७ मा यहाँका उखु किसानहरूले काठमाडौंमै पुगेर चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै तत्कालीन उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।
तर सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अरू ठाउँका बन्द उद्योगहरू पुनः सरकारले चलाउने घोषणा गर्दा त्यसमा वीरगन्ज चिनी कारखाना नपर्नुले वीरगन्जवासी निराश भएका हुन्।
वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको विषय नै नसमेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वीरगन्जबासीसँगै मध्य तराईका तीन जिल्लाका किसानलाई निराश बनाएको वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन समितिका पूर्व अध्यक्ष हरि गौतमले बताए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने,‘देशका अरू बन्द तथा जीर्ण उद्योगहरू चलाउन बारे सरकारले बोलेको छ। तर देशमा चीन उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै बेला क्रान्ति नै ल्याएको वीरगन्ज चिनी कारखानाका बारेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि बोलन। यसले यो नीति तथा कार्यक्रमबाट वीरगन्जबासी र किसानहरू निराश भएका छन्।’
लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना अहिलेको ठाउँबाट नजिक अन्त सारेर भएपनि फेरि चल्नुपर्ने मान्यता आफनो रहेको भन्दै उनले भने,‘वीरगन्ज चिनी कारखाना चल्नु पर्छ। किनकि यसले रोजगारीपनि दिन्छ। तीन जिल्लाका किसानको आर्थिक जीवनस्तर पनि उकास्छ। यसबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नु पर्थ्यो। तर बोलेन। नबोल्नु एकदम गलत हो। यसले वीरगन्जलाई निराश बनाएको छ।’
यस्तै एक वर्ष पहिले काठमाडौं पुगेर किसानको तर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका किसान हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्धीले पनि सरकारले वीरगन्ज र पर्सासँग फेरि विभेद गरेको गुनासो गरे।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्ज चिनी कारखानाको विषयले प्रवेश नै नपाउनुले वीरगन्ज, पर्सा जिल्लासँग मात्र नभई समग्र मधेशसँग नै फेरि सरकारले विभेद गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। उनले भने,‘मधेशका तीन जिल्लाका किसानको जीवनमा खुशीयाली ल्याउन सक्ने वीरगन्ज चिनी कारखाना फेरि चलाउँछु भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले पटक पटक आश्वासन दिँदै आएका थिए। हामीले काठमाडौंमै पुगेर उद्योग मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौ। तर आज सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे एक शब्दपनि बालेको छैन यो सरकारले। यसबाट हामी किसान निकै दुखित छौं।’
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्जको नारायणी रंगशालाले पनि ठाउँ नपाउँदा यहाँका खेलाडी र खेलकुदप्रेमीहरू निराश भएका छन्। सदनमा मंगलबार राष्ट्रपति यादवले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीब्रता दिइने उल्लेख छ। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशलाको स्तरोन्नति तथा भरतपुरको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
तर काठमाडौंको दशरथ रंगशालापछि देशकै दोस्रो ठूलो वीरगन्जको नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्वार र स्तरोन्नतिका बारेमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। जबकी अघिल्लो महिना युवा तथा खेलुकद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ आफैं आएर उक्त रंगशालाको स्थलगत निरीक्षण गरेर यसको जीर्णोद्धार र स्तरोन्नतिका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसबेला वीरगन्ज महानरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र यहाँका खेलप्रेमीहरूले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका थिए।
यस्तै निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद प्रदीप यादव, सांसदहरू अजय चौरसिया, प्रभु हजरा र राजकुमार गुप्ताले नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्धार र स्तरोन्नतिका लागि संसद बैठकमा पटक पटक बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।
तर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्जको नारायणी रंगशालाबारे सरकारले एक शब्द पनि नबोल्नुले आफूहरूलाई निराश बनाएको पर्सा क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष सिंहले दुःखेसो पोखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
