ओरालो आयातको अन्तर्य

ओरालो आयातको अन्तर्य
सुन्नुहोस्

नेपालले विदेशबाट सामान किन्दा सबैभन्दा धेरै अंकको खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको हुन्छ । सय रुपैयाँका किन्दा २१ रुपैयाँ १८ पैसा पेट्रोलियम पदार्थमा हुन्छ । २०८०÷०८१ को १० महिनासम्ममा १३ खर्बको आयात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै जे चिज किनिन्छ, त्यो नेपालमा पनि छ भनेर खोजी भइरहेको चाहिँ छ । तर अन्वेषणमै सीमित छ । अझ पेट्रोलियमको विकल्प पनि नेपालमा जति अन्त कमै देशमा छ । त्यसको भरपूर उपयोगमा कमजोर छ मुलुक । विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग बढाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । तर त्यसो भइरहेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वैशाखसम्म व्यापारघाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ, जुन आफैंमा अघिल्लो समयको भन्दा कम हो । आयातको अनुपातका कमी आएको छ । यो भनेको देशमै उत्पादन वृद्धि भएर चाहिँ होइन । नेपालीको क्रयशक्ति कमजोर हुनुका कारणले आयातीत वस्तुमा कमी आएको हो ।

बाहिरबाट सामान किन्ने त परै स्वदेशकै उत्पादनको पनि बजार घटेको छ । बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा कमी आएको छ । कारण पनि उही हो कि उद्योग व्यवसाय चलायमान छैन अनि कसले लिने ऋण ? बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रो लागेको छ । समग्रमा आर्थिक मन्दीकै कारण आयातमा पनि कमी आएको छ । आयातमा कमी आउनु भनेको भन्सार राजस्वमा पनि गिरावट हुनु हो । राज्यले पनि आम्दानी गुमाउनु हो । 

आर्थिक मन्दीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने ठोक कदम सरकारले चाल्न सकेको छैन । खुद्रे केही प्रयास गरेको भए पनि ठूलो झट्काकै आवश्यकता अहिलेको मन्दीबाट उत्रनका लागि आवश्यक छ । अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुँदै जानुमा सरकारमा भइरहेको अस्थिरता र त्यसले नागरिकमा उब्जाएको निराशा एउटा प्रमुख कारण हो । यस कुरालाई मनन् गर्ने दिशामा पनि सत्ताधारीहरू देखिन्नन् । अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मबल नै उकास्न जरुरी छ । अनि सरकारले आफ्नो विकास खर्च वृद्धि गर्नेदेखि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.