प्रदेशहरूमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र देशकै राजधानीसमेत भएको बागमतीको देखियो। तर विस्तार भने गण्डकीले गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्यांक जो बिहीबार सार्वजनिक गर्यो, त्यसले प्रदेशहरूको आर्थिक चित्र देखाएको छ। कुल गार्हस्थ्यमा ३६.४ प्रतिशत योगदान बागमतीबाट यस वर्ष हुने अनुमान छ। यो नै सबैभन्दा ठूलो हो।
गण्डकीले ४.५५ प्रतिशतले गण्डकी प्रदेशमा अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने अनुमान गरिएको हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकीको अर्थतन्त्रको आकार ९.१ प्रतिशत हुने देखिन्छ। त्यो भनेको ५ खर्ब १७ अर्बको हुने भनिएको हो। अर्थतन्त्रको आकारको वृद्धिदर विस्तारित भएको तथ्यांकले देखाएको छ। कर्णाली कमजोर देखिन्छ। लुम्बिनीको विस्तार दोस्रो छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि बागमतीको अर्थतन्त्र नै ठूलो र कमजोर चाहिँ कर्णालीको हुनु भनेको सुखद होइन। अर्थतन्त्रमा पनि केन्द्रीकृत अवस्था देखिन्छ।
कर्णालीको अर्थतन्त्र उकास्ने काम प्रदेशको हो त हुँदै हो तर दुःखद् कुरा के भने नेपालमा वित्तीय संघीयता पनि छैन र संघले मुठी फुकाएर प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएको छैन। बरु संविधानले नै दिएका अधिकारमा कानुन बनाउँदै संकुचन गरेको छ। प्रदेशहरूले आफ्नै सुरले काम गर्न पाउने हो भने आर्थिक विकासमा पनि फड्को मार्न सक्छन् नै। गण्डकीकै कुरा गर्दा स्थापनादेखि नै उसको प्राथमिकताको योजना औद्योगिक क्षेत्र स्थापना थियो। त्यसमा बाधक अरू कोही होइन संघ सरकार नै बनेको छ। औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको नवलपुरको लौकाहा खोला र कास्की भरतपोखरीको जमिन दिनै संघको कन्जुस्याइँ रह्यो। नेपाल सरकारले नै नवलपुर धौवादीमा फलाम खानी र उद्योग चलाउनेभन्दा लगानी गर्न पनि थोरै हिस्सामात्रै प्रदेशलाई दिने भनियो।
प्रदेशहरू आफैंले निजी क्षेत्रलाई डाक्ने बाटो नै दिइएको छैन। र, कर संकलनको खास अधिकार र क्षेत्र छैन। आर्थिक विकास र उन्नतिमा लाग्ने प्रदेशहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहित पार्ने काम संघ सरकारले नै गरिरहेको छ। राज्य अझै एकात्मक पारामा चलाइँदै छ। यी समस्याको समाधान हुने हो भने प्रदेशहरूको आर्थिक प्रगति गर्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
