फिस्टुला निवारणका लागि मार्गचित्र सार्वजनिक

फिस्टुला निवारणका लागि मार्गचित्र सार्वजनिक
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फिस्टुला निवारणका लागि मार्गचित्र (२०२४–२०३०) सार्वजनिक गरेको छ। 

आज स्वास्थ्य सेवा विभागमा आयोजित कार्यक्रमबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हसिना खान, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा संगीता कौशल मिश्रा लगायतले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय फिस्टुला निवारण दिवसका अवसरमा मार्गचित्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेकलाल कर्णले सन् २०१४ देखि सरकारले प्रसूति फिस्टुला रोकथाम तथा उपचारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘सन् २०३० सम्म निवारण गर्ने लक्ष्य लिएर मार्गचित्र बनाएका छौँ। ‘अब्सट्रेटिक’ फिस्टुला पूर्णरूपमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। मार्गचित्रका रणनीतिहरूमा रोकथामलगायत ‘स्क्रिनिङ’, उपचार र पुनःस्थापना ध्यान दिइनेछ।’

उनका अनुसार ‘अब्सट्रेटिक’ फिस्टुला भनेको योनीबाट निरन्तर रूपमा पिसाब वा दिसा दुवै चुहिने समस्या हो। लामो र कठिन प्रसव व्यथाको अवस्थामा, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट समयमा उपयुक्त सेवा नपाउनाले यस्तो समस्या हुने सम्भावना रहन्छ। गम्भीर प्रसव समस्यामध्ये एक फिस्टुलाको उपचारका अभावमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक भेदभाव र परिवारबाट बहिस्कृत हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिने उहाँको भनाइ छ।

यो समस्याबाट वार्षिक रूपमा दुई सयदेखि चार सय नयाँ पीडित हुने गरेका र त्यो सङ्ख्या हाल नेपालमा चार हजार तीन सय रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) का वन यङ हङले फिस्टुलाको समस्या भोगिरहेका महिलाले शारीरिक, मानसिकका साथै सामाजिक बहिष्करणसमेत भोगिरहेको बताए। उनले भने, ‘यो निवारण गर्न सचेतना आवश्यक छ। आजैदेखि यसमा लगानी गर्‍यौँ भने भोलिका दिनमा निवारण गर्न सहज हुनेछ।’ अन्तर्राष्ट्रिय फिस्टुला निवारण दिवस हरेक वर्ष मे २३ का दिन मनाइने गरिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.