कांग्रेसको बटम लाइन : रवि लामिछानेको नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ

कांग्रेसको बटम लाइन : रवि लामिछानेको नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउनेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' आइतबार बिहान देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए। छलफल सहकारीको छानबिन र संसद्को गतिरोध अन्त्यको विषयमा केन्द्रित भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए।

भेटमा  प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले सभापति देउवासँग एक्ला एक्लै र अन्य नेताहरूसँग सामूहिक छलफल गरी सदनको अवरोध हटाइदिन आग्रह गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले सहकारी समस्या समाधान  र संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि विकल्पहरूबारे सोच्न समेत आग्रह गरेका थिए। जवाफमा देउवाले सहकारीबाट हजारौं सर्वसाधारण मारमा परेको, पीडितको न्यायका लागि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र उपप्रधान एवं  गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गरेर कार्यादेशमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताएको स्रोत जनाएको छ। स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले पार्टी एक इन्च पनि पछि नहट्ने अडान राखेका थिए। 

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परियारका अनुसार प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि गृहमन्त्रीको नाम नराख्दा पनि हुँदैन भनेर देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर,आफूहरू यसमा सहमत नभएको उनको भनाइ छ।

उनले आइतबार साँझसम्म या भोलि बिहानसम्म कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूबीच पुन: छलफल हुने बताए। संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा टुंगो नलागेपछि शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्री र देउवाबीचको छलफल पछि देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले किटान गरेको व्यक्तिको नाम नराखि छानबिन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर नै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ।कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको नाम किटान गरेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। तर, सत्ता पक्ष भने व्यक्तिगत नाम किटेर समिति बनाउन नहुने अडानमा छ। दलहरूका आ-आफ्ना अडानका कारण संसद‍्को कामकारवाही प्रभावित हुँदै आएको छ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। शुक्रबारको संसद‍्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.