सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु, कुन मन्त्रालयको कति ?

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। आइतबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ५४.७४ बेरुजु रहेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनमा भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमाप्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २।७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन्।

५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो वर्ष ३ हजार २७७ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार २७९ कार्यालय (३९.०३ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २७० निकायको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३७९ कार्यालय (२९.८४ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु  नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) लेखापरीक्षणबाट १ लाख ९२ हजार ५८३ दफा बेरुजु देखिएकोमा ७४ हजार १२८ दफा सैद्धान्तिक र १ लाख ५ हजार ५ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ।