मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलामात्रै वनस्पति र वन्यजन्तुको आश्रयदाता होइन। यो त तराई–मधेस र सिंगो देशको आधार हो। सयौं खोलानालाको स्रोत यही पर्वतमाला हो। पानीको स्रोत नै चुरे हो।
अन्न भण्डार मधेसलाई सिञ्चित गर्ने र बासिन्दाको पानीको तिर्खा मेटाउने पनि चुरे नै हो। त्यही चुरेको दोहन यति डरलाग्दो भइदियो कि पानीका स्रोतहरू सुके। अहिले तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा चुरेको चिन्ता लिएर काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूको चुरे संरक्षणको पानी आपूर्तिको जुन माग छ, संवेदनशील छ। सरकार भने उल्टै ढुंगागिटी र बालुवा निकासी पनि गर्न दिनेखालको नीति बनाउन उद्दत हुन्छ, जसको अन्तर्य भनेकै फेरि पनि चुरे दोहन हुन्छ। जसलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर संरक्षण गर्न जो जरुरी छ।
अचेल मधेसका फाँटहरू सुक्खा हुनु, घर आँगनका इनारहरू सुक्नुको मुख्य कारण नै चुरे दोहन हो। हुँदाहुँदा चुरे स्रोत भएका कमलालगायत नदीहरू नै सुक्ने अवस्था देखिएका छन्। हजारौं वर्षपहिला हिमालय क्षेत्रबाट बग्दै आएको गेग्रान र बलौटे माटोले बनेको चुरे पर्वतमाला कमजोर छ। भूक्षय भइरहन्छ, त्यसमाथि दोहन। मानवीय जीवन र जीविकोपार्जनको भरपर्दाे स्रोतलाई संरक्षण नगरी सरकार कुम्भकर्ण निद्रा निदाइरहेको छ। ब्युँझाउन मधेसबाट सर्वसाधारण काठमाडौं आएर धर्नामा त छन्। तर सरकार कहाँ छ कहाँ जस्तोको अवस्था छ।
चुरे मुन्तिरको भावर क्षेत्रको भूमिगत पानीको स्रोत गहिरिँदै गएको छ। खोलानाला सुकेका छन् र खडेरी बढेको छ। चुरे शृंखलाको दोहनले डाँडाकाँडा रित्तिने खतरा छ। जुन डाँडाकाँडाले नै मधेसमा वर्षा गराउन भूमिका खेलेको हुन्छ। हिमालतिर जाने तातो हावा रोक्न योगदान पु¥याएको हुन्छ। चुरेको संरक्षण भनेको मानव जीवनको रक्षा हो। त्यो दायित्व राज्यको हो। स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्मको समन्वय र सहकार्यबाटै चुरे संरक्षण गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गरी दोहन रोक्नुपर्छ। संघले संरक्षणको कडा कानुन र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। प्रदेशले दुवैतिर सेतुको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
