छानबिन समितिको कार्यादेशमा दलहरूले आ-आफ्नो अडान नछोडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको गतिरोध खुलाउन आज बोलाएको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनमा सत्ता पक्षले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष दल र कार्यदलको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री जीवन परियारले समिति गठनमा सत्ता पक्षले दोहोरो चरित्र देखाउँदा कार्यादेशमा टुंगो लाग्न नसकेको बताए।
कांग्रेसले राखेका विषयलाई गलत व्याख्या गर्दा गलत सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।
'हामीले लगेको प्रस्ताव कहिले ठिक छ भन्ने कहिले ठिक छैन भन्ने। सत्तापक्ष समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या अल्झाइरहने देखिन्छ,'उनले भने,'यसमा नेपाली कांग्रेस संशकित छ।'
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ' प्रचण्ड'ले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको बताउँदै सहमहामन्त्री परियारले कार्यादेशमा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेपनि सत्तारुढ दलहरूले भने यो समस्यालाई अल्झाइराख्न खोजिरहेको आरोप लगाए। 'प्रधानमन्त्रीले सुरूमा धेरै कुरामा जानकारी नै छ। अलग-अलग छलफल गरौं भन्नु भयो। सत्तापक्षीय दलसँग औपचारिक र अनौचारिक रुपमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री सकारात्मक रुपमा लागिरहनु भएको छ। आज बेलुकासम्म टुंगाउनुपर्छ भन्नु भएको छ, 'उनले भने, ' तर, सत्तापक्षबाट आएको प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन। सहकारी ठगीमा लामिछानेको नाम किटेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हाम्रो बटम लाइन यथावत छ।'
उनले सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि कांग्रेसले लडिरहने बताए। कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परियारले भने, 'हामी अत्यन्त गम्भीर भएका छौं। नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सदनदेखि सहकारी पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। लाखौंलाख बचतकर्ताको रकम कसरी उनीहरूको हातमा पुग्छ यसका लागि पहल गर्छौं।'
छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीले आ-आफ्नो अडान दोहोर्याउँदा पटकपटक बस्दै आएका बैठकहरू निष्कर्षविहीन बन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको गतिरोध खुलाउन आज बोलाएको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। कांग्रेसले लामिछानेको नाम किटान गरेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
तर,सत्ता पक्ष भने व्यक्तिगत नाम किटेर समिति बनाउन नहुने अडानमा छ। दलहरूका आ-आफ्ना अडानका कारण संसद्को कामकारवाही समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।