अन्ततः प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहकारीहरूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमति जुट्यो र समिति बन्यो। एक त्यही विवादले हुँदै आएको संसद् बैठक अवरोधबाट प्रतिपक्ष कांग्रेस पछि हटेको छ। फलस्वरूप संसद्बाटै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पनि गर्न पाए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै किटेर समिति बनाउने प्रतिपक्षको अडानलाई मध्यमार्गी बाटो खोजेर निकास दिइयो। उनको संलग्नता रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कुनकुन सहकारीबाट पैसा गयो र अपचलन भयो भन्ने पनि छानबिन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ। त्यसो हुँदा गृहमन्त्री लामिछाने पनि छानबिनभन्दा बाहिर भने परेनन्। समितिले उनीसँग पनि सोधपुछ र बयान पक्कै लिने नै छ र गोर्खा मिडियाका कागजात पनि केलाउने नै छ।
सबाल गृहमन्त्रीको मात्रै थिएन। र होइन पनि। सबाल फुटपाथमा मकै बेचेर, चिया बेचेर, जुत्ता सिलाएर सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको हो। जसले ओखतीमूलो गर्ने पैसा पनि नभएर घिटीघिटी बाँच्नु परिरहेको छ। कतिले त आफन्तजन पनि गुमाएका छन्। गृहमन्त्री लामिछाने पनि दोषी देखिएलान्, नदेखिएलान् या उनी पदमुक्तसमेत होलान् त्यो अर्काे पाटो हो। जनताको प्रमुख चासो र सरोकारको विषय भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ताको हो। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा समितिले ध्यान दिन जरुरी छ। कतिपय सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी कारागार पनि परेका छन्। तर बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। त्यसबाटमात्रै समाधान निस्केन। सरकारले दोषीलाई जेल पनि हाल्ने र बचतकर्ताको पैसा पनि फिर्ताको रणनीति बनाएर काम गर्नुपथ्यो।
२९ वटा सहकारीको छानबिन त्यो पनि तीन महिनाभित्र भन्ने कार्यादेशले दिएको समयावधि छोटो तर जिम्मेवारी गहु्रंगो छ। २९ बाहेक सयौं सहकारीमा समस्या छ। सहकारीका समस्या समाधान गर्ने सरकारको नियत नै हुन्थ्यो भने २०७० सालमै गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गथ्र्याे। उसले भनेबमोजिम गरेको भए, सोहीअनुसार ऐन बनाएको भए र सरकारी निगरानी तथा नियमन कडा गरेको भए अहिलेको समस्यै आउँदैनथ्यो। फेरि संसदीय समिति पनि प्रतिवेदन बनाउने र तत्काललाई प्रतिपक्षको मुख टाल्ने टालो नबनोस्। प्रतिपक्ष पनि सत्ताको सेखी झार्ने मक्सदमा नरमाओस्। साँच्चिकै जनताका समस्या समाधानका लागि घच्घच्याउन नछोडोस्। संसदीय समितिले गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरी दूधको दूध पानीको पानी बनाउन सक्नुपर्छ। संसदीय समितिको छानबिन राजनीतिक मुद्दा बन्नु हुन्न र कसैको राजनीति रोटी सेक्ने माध्यम पनि होइन भन्ने सिद्ध गर्ने चुनौती पनि छ। समयसँग माहोल सेलाएपछि समिति पनि सेलाउने वा त्यसको प्रतिवेदन फेरि धमिराको आहारा बन्ने दिने नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
