सहकारी ठगीमा कानुन अभावको बहानाबाजी

सहकारी ठगीमा कानुन अभावको बहानाबाजी
सुन्नुहोस्

देशभरका विभिन्न सहकारीको ठगीमा कतिपय सञ्चालक समातिएर जेल गएका छन्, कतिपय फरार छन्। ठगीमा सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ परेपछि कैयौं सहकारी बन्द छन्। सरकार आफैंले पनि थुप्रै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तिनै समस्याग्रस्तलगायत गरी २९ वटामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि बनेको छ। तर समस्या भएका त अरू पनि कति छन् कति। जसको बजारमा चर्चा छ, तिनैमाथि मात्रै केन्द्रित हुँदैछ संसदीय छानबिन समिति। बचतकर्ताका उजुरीका आधारमा देशका विभिन्न ठाउँका अरू थुप्रै सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी समातिएका छन्। मुख्य कुरा चाहिँ बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका छैनन्। सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ परेपछि बन्द भएका सहकारीमा त असल ऋणीले किस्ता बुझाउँछु वा ऋण चुक्ता गर्छु भन्ने ठाउँ पनि छैन। यसरी असरल्ल छ सहकारी क्षेत्र र यसको समस्या। 

स्वयम् सहकारी ऐन, मुलुकी अपराधसंहिता, बैंकिङ कसुर ऐन, संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन–कानुन नै पर्याप्त छन् सहकारी ठगीमा कारबाही चलाउन। सहकारी ऐनले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, (५) १० करोड रुपैयाँदेखि माथि ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद तोकेकै छ। त्यसअनुसार पनि कारबाही गर्न मिल्छ। मुलुकी अपराध संहिताले संगठित संस्थाले कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकै छ। पैसाको कारोबार र हिनामिनासम्बन्धी अपराधमा बैंकिङ कसुर पनि ठहर्छ। संगठित अपराध निवारण ऐनले पनि संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई अपराध गरे जरिबानादेखि कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ। 

सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाएपछि अब विपक्षी दलको मुखमा बुझो लाग्यो भनेर बेफिक्री छ। सहकारीमा समस्या सुल्झाउन अरू ऐन कानुन बनाउने कुरा गर्छ। बस त्यति कुरा गरेर जिम्मेवारी पूरा भए झै गर्छ। तर बचतकर्ताको मूल माग छ बचत फिर्ता हो र दोषीमाथि कारबाही हो। सहकारीका समस्याप्रति अहिलेको मात्रै नभई दशकअघिदेखिकै सरकारहरू बेमलव देखिएका हुन्। मतलव राख्ने र संवेदनशील हुन्थे भने अहिले छानबिन समिति पहिला सत्तामा भएको दलले माग्दैनथ्यो। ऊ जमानामै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार काम गरेर अहिलेको समस्या आउनै नसक्ने वातावरण बनाउँथ्यो। 

तर त्यसो गरिएन। फेरि सहकारी ठगीमा कानुन अभावका बहानाबाजी सुनिन्छन्। सरकार निमुखा नागरिकको समस्या सुल्झाउन चाहन्छ भने कानुन पर्याप्त छन् दोषीलाई कारबाही गर्न। मात्रै उसले बाहना छाडेर दृढ इच्छाशक्तिसहित कदम चाहिँ चाल्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.