आमूल परिवर्तन र पटक–पटक क्रमभंगको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि यथास्थिति शैलीमै पुँजीवादी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैं यो बजेटले आमसर्वसाधारण जनतालाई कुनै रक्तसञ्चार गराउन सकेको छैन। ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ झंै आम्दानी र खर्चको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनाबिना अर्थमन्त्रीले परम्परागत शैलीकै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आमनागरिकको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने बजेट ल्याउन सकेन यो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले। यद्यपि, अगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटलाई आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेज बनाएको दाबी गरेका छन्। तर, यथार्थताको कसीमा दाँजेर हेर्दा उनको दाबीमा कुनै सत्यता भेटिँदैन।
अर्थमन्त्रीले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन्। यो अत्यन्तै न्यून हो। न्यून पुँजीगत बजेटमा विकास/समृद्धिका आधार स्तम्भहरू पूरा गर्न सकिँदैन। विगत एक दशकको मात्रै तुलना गर्ने हो भने बजेटको आकारको तुलनामा पुँजीगत रकम क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब थियो भने २०७३/०७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब थियो। तर अहिले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र छुट्ट्याइएको छ। जुन ज्यादै लज्जाको विषय हो। चालु खर्च बढ्दै जानु राजस्वको स्रोत बढ्न नसक्नु, ऋणको भार थपिँदै जानु र स्वाधीन अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणले पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजित भएको हो। करको दायरा नबढाउनु राजस्वको स्रोतहरू खोज्न नसक्नु, बढ्दो खर्चलाई घटाउन नसक्नुका कारणले सरकारले पँुजीगत खर्चलाई बढाउन नसकेको हो। दिगो विकास सुनिश्चित गर्नका लागि पुँजीगत बजेटमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ। चालु वर्षको लागि पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो भने आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८.९४ प्रतिशत गरिएको छ। यो झिनो सुधारले तात्विक फरक पार्दैन।
आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासस समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ। जसका लागि ३ खर्ब ५२ अर्बको पँुजीगत बजेटले पूरा गर्न सक्दैन। यो पुँजीगत बजेट पनि सबै खर्च हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट पनि घट्ने गरेको छ। आर्थिक सुधारको लागि पर्याप्त बजेटले मात्रै हुने कुरा होइन। सरकारको आर्थिक रणनीति मजबुत हुन जरुरी छ। सरकारले आफ्ना पाँच प्राथमिकतालाई पूरा गर्न संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि पाँच रणनीति तयार गरेको छ। यी रणनीति पूरा गर्न सरकार तथा सरकारी निकाय इमान्दार ढंगले लाग्न जरुरी छ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं पँुजीगत बजेट पर्याप्त नछुट्याई सरकारले समृद्धिको सपना बुनेको छ। अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको बेला संकट समाधान हुने गरी बजेट आउनु पर्नेमा उही पुरानै ढाँचालाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले विनियोजित गरेको बजेटमा चालू खर्च ६१.३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च १८.९४ प्रतिशत र १९.७४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको छ। उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड छुट्ट्याएको छ। सरकारले आम्दानी राजस्व १२ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड छुट्ट्याइएको छ। शतप्रतिशत राजस्व उठेमात्र सरकारको आम्दानीबाट चालु खर्च पूर्ति हुने अवस्था आउँछ।
बजेटको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा लक्ष्यअनुसारको कहिल्यै पनि राजस्व उठेको छैन। पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड छुट्ट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चको आपूर्ति घाटा बजेटबाट पूर्ति हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था क्रमशः ओरालो लाग्दो छ। जुन मुलुकमा पुँजीगत खर्चको झन्डै साढे तीन गुना चालु खर्च (साधारण खर्च) हुन्छ भने त्यहाँ समृद्धि/विकासको परिकल्पना कसरी गर्ने ? बजेट स्वाधीन अर्थतन्त्रमा भन्दा ऋणमा आधारित छ। विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट घाटामा छ। जुन ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ। हाम्रो सार्वजनिक ऋण अहिले झन्डै २४ खर्ब अर्थात् २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.०२ प्रतिशतबराबर हो।
कहिलेकाहीँ हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई नधानेको अवस्थामा पनि केही रकम ऋणबाट हुने गर्दछ। यसरी ऋणको सदुपयोग उत्पादनको क्षेत्रमा नभइरहेको अवस्थामा ऋणलाई आधार बनाएर बजेटको आकार बढाउनु तार्किक देखिँदैन। चालु बजेटमा आन्तरिक ऋण खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। हाम्रा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री पुनले अझ एक कदम अघि बढेर ९० अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन्। मुलुकको बजेटरी इतिहासमा एक आर्थिक वर्षको बीचमा यति धेरै प्रतिशतले आन्तरिक ऋण बढाएको उदाहरण सायद छैन। उद्यमीहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण वृद्धि हुँदा ब्याजदरमा अझ चाप पर्ने देखिन्छ।
सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने मान्यतालाई लोप्पा खुवाइदिएको छ। यो वर्ष जीडीपीको आकार ५७ खर्ब पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। आगामी बजेटमा वैदेशिक ऋणको आकार पनि धेरै बढाइएको छैन। आगामी वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण उठाउने भनिएको छ। जुन चालु आवको भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो। समग्रमा बजेटमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत हो। सरकारको रणनीति उत्पादन बढाउने तथा राजस्वबाट खर्च धान्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ तर विनियोजित बजेटमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा वृद्धि भएको देखिन्छ।
अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनुअघि राष्ट्रको ऋण एकदमै कम अर्थात्, प्रतिव्यक्ति १० हजार थियो। तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष ऋणको आकार बढ्दो रूपमा छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका आयोजनामा केन्द्रित नहुँदा लिएको ऋणको प्रतिफल नआएको हो। तसर्थ आगामी दिनमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सरकार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित हुन अपरिहार्य छ। सधैं ऋण लिएर मात्रै देशको शासन सत्ता चलाउनु हुँदैन। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विकास गर्न तथा दीर्घकालीन महŒवका सजिलै लगानी उठ्ने पूर्वाधारमा ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक होइन। एक दशकको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा संकलन हुने कुल राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चालु खर्चमै ठिक्क छ। अनि कसरी हुन्छ मुलुकको विकास ?
खरेल, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
