बुटवलको मालपोत कार्यालय जितगढीमा सर्‍यो

बुटवलको मालपोत कार्यालय जितगढीमा सर्‍यो
सुन्नुहोस्

बुटवल : मालपोत कार्यालय बुटवल सोमबारदेखि जितगढीस्थित झोलुंगेपुल क्षेत्रमा सरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका–८ सुख्खानगरमा रहेको उक्त कार्यालय नौ वर्षपछि वडा नम्बर १३ मा सरेको हो। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले तिलोत्तमा नगरपालिका निवासी काशीराम ज्ञवालीलाई लालपूर्जाको प्रतिलिपि दिएर सेवाको शुभारम्भ गरे।

जितगढीमै मालपोतको नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त भवनको हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रमुख मालपोत अधिकृत दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए। ‘नापी कार्यालय आफ्नै भवनमा सरेपछि वारपार गर्न सेवाग्राहीलाई धेरै गाह्रो भएको गुनासो आएको थियो’, भण्डारीले भने,‘घर भाडामा लिएर कार्यालय औपचारिक रुपमा सुरु गरेका छौँ।’

उनले निर्माणाधीन कार्यालय भवनको जेठ मसान्तसम्म मात्र सम्झौता भएको र म्याद थपका लागि विभागमा फाइल पठाइएको जानकारी दिए। ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्दा निर्माणाधीन भवनले गति लिन सकेको छैन। 

२०७८ असोज १७ गते दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी टिडी आर जयबागेश्वरी माता जेभी नेपालगञ्जले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। तीन तलाको भवन निर्माण गर्नका लागि भ्याट बाहेक सात करोड ४५ लाख १३ हजार ८९ रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग कार्यालयले सम्झौता गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षभित्र एक तलासम्म निर्माण गरिसक्ने निर्माण व्यवसायीले कार्यालयलाई आश्वासन दिएका छन्। मालपोतका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले दुवै कार्यालय नजिक हुनुपर्ने हुन्छ। 

अहिले नापी र मालपोत नजिक भएका छन्। रुपन्देही क्षेत्रमा पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र देवदह नगरपालिकाका नागरिकहरूले उक्त कार्यालयबाट सेवा लिन्छन्। लामो समयदेखिको पहल र चासोका कारण मालपोत कार्यालय जितगढी क्षेत्रमा आएकोमा स्थानीय उत्साहित भएको समाजसेवी ऋषि आजादले प्रतिक्रिया दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.