दिल्ली अदालतद्वारा केजरीवालको अन्तरिम जमानत याचिका खारेज, १९ जुनसम्म न्यायिक हिरासत बढायो

नयाँ दिल्ली : राउज एभिन्यु अदालतले बुधबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अन्तःशुल्क नीति मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा मेडिकल कारणहरू देखाउँदै सात दिनको जमानतको लागि दायर गरेको अन्तरिम जमानत याचिका खारेज गरेको छ।

        
याचिका खारेज गर्दै अदालतले तिहाड जेल अधिकारीहरूलाई सबै आवश्यक मेडिकल परीक्षणहरू गर्न र आवेदक अरविन्द केजरीवालको उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ। 

यसैबीच अदालतले उनको न्यायिक हिरासत पनि सन् २०२४ जुन १९ सम्म बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्दै मुख्यमन्त्री केजरीवालले जुन २ मा तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। सोही अदालतले जुन १ मा अरविन्द केजरीवालको जमानत याचिकामा आदेश सुरक्षित राखेको थियो।
        
बहसको क्रममा केजरीवालको पक्षमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरनले भने, 'अन्तरिम जमानत मेरो पार्टीको लागि प्रचार गर्ने उद्देश्यको लागि थियो, जुन एक राष्ट्रिय पार्टी हो।'

भर्खरै केजरीवालले आफ्नो कानूनी टोलीमार्फत सम्बन्धित अदालतमा दुई फरक जमानत आवेदन दिएका छन्। उनको नियमित जमानत याचिका जुन ७ मा सुनुवाइका लागि सूचीबद्ध छ। 

यसअघि केजरीवाल अन्तरिम जमानतको म्याद थप गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। बुधबार सर्वोच्चले उनको निवेदन खारेज गर्दै नियमित धरौटीका लागि ट्रायल अदालत जान स्वतन्त्रता दिइएकोले यहाँ निवेदन सुनुवाइ गर्न नसकिने बताएको थियो।

केजरीवालले मे १० मा न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र दिपङ्कर दत्तबाट अन्तरिम जमानत पाएका थिए। उनलाई जुन २ मा तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्न भनिएको थियो।

अदालतले प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) को बयान सुनेर जुन ४ मा संज्ञानात्मक विन्दुमा आदेशको घोषणाको लागि मुद्दा तय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिँदा आम चुनावको घोषणापछि आफ्नो गिरफ्तारी बाह्य विचारबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका थिए।

अप्रिल ९ मा उच्च अदालतले जेलबाट रिहा गर्नका लागि उनको निवेदन खारेज गर्यो। साथै लोकसभा चुनावका बीचमा राजनीतिक प्रतिशोधले जेमा राखेको उनको तर्कलाई अस्वीकार गर्‍यो।
    
केजरीवाललाई अहिले रद्द भइसकेको दिल्लीको अन्तःशुल्क नीति सन् २०२१–२२ मा कथित अनियमितता सम्बन्धमा मनी लान्ड्रिङ अनुसन्धानको सिलसिलामा इडीले मार्च २१ मा पक्राउ गरेको थियो।  रासस