‘नेपाल सरकारको नुन खाँदाखादै दोहोरो नागरिकता लिने को-को हुन् ? सार्वजनिक होस्’

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले अख्तियारले सरकारलाई सरकारी अधिकारीले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए नलिएको यकिन गर्न निर्देशन दिएको विषय उठान गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद रघु जी पन्तले नेपाल सरकारको नुन खाँदाखादै दोहोरो नागरिकता लिने को-को हुन् सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

‘पीआर भएका कर्मचारी, व्युरोक्याट लगायतसँग दोहोरो नागरिकता छ/छैन छानबिन गर्नू भनेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाईलाई पत्राचार गरेको छ। बल्ल केही फेला परेको छ रे, फेला परेर पनि कारबाहीलाई अब लेखि पठाइएको छ भनेको पढ्न पाइएको छ समाचारमा ।’उनले भने, ‘को को हुन्। केही विशिष्ट श्रेणीका पनि छन् रे।  नेपाल सरकारको नुन खाँदाखादै विदेशी नागरिकता लिन रहर लाग्ने महानुभावहरु को-को रहेछ चिन्न पाउनुपर्‍यो।’ 

पन्तले अख्तियारको कारबाहीमा सम्बन्धित प्रशासनले छिटो कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी देओस् भन्ने माग गरेका छन्।

अख्तियारले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दा बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए नलिएको यकिन गर्न आग्रह गरेको हो।  ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोही बमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१/०१/१० मा निर्णय भएकाले सोबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरेको छु,’अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले पठाएको पत्रमा उल्लेख  छ।

विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको अख्तियारले  सरकारलाई स्मरण गराएको थियो।

‘नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा (१) बमोजिम यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ,’अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ।

कानुनी व्यवस्था विपरित सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ।

यता तत्कालीन समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको खुलेपछि पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। सासू उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री हुँदा अमेरिकी पीआरधारी अधिकारीलाई परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएकी थिइन्। त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए पनि नेपालको सरकारी पदमा बहाल भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेर विशेष अदालतले दोषी पनि ठहर गरिसकेको छ। 

अख्तियारले सरकारलाई नियुक्ति हुने हरेक व्यक्तिलाई त्यस्तो स्वघोषणा अनिवार्य गराउन पनि भनेको छ।