संघीय राज्य व्यवस्था सुरु भएपछि नेपालमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा भए। गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको पनि वडा तहसम्मै सरकारी सेवाको प्रबन्धको अर्थले हो। जनताले सबैभन्दा पहिला वा सबैभन्दा नजिक सरकार अनुभूत गर्ने भनेकै पालिकाका वडाहरू हुन्। वडाबाट नागरिकका दर्जनौं काम हुन्छन्। ७५३ पालिकाका वडाहरूको वस्तुस्थितिबारे हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले वडाहरूको सामथ्र्य पनि देखाउँछ।
६ हजार ७ सय ४३ वडाको आधारभूत स्रोत, साधान, क्षमता, पूर्वाधार, सहरीकरणको अवस्थादेखि विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरण संकलन गरिएको छ। सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेर तथ्यांकले कुन वडाको राजस्व आम्दानी कस्तो छ, स्रोत के हो ? कुन वडामा कस्तो सुविधा छ लगायतका विवरण देखाउँछ। वास्तवमा तथ्यांकबिना कुनै योजना र कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्न। तथ्यांक नभई आवश्यकता पहिचान हुँदैन। वडागत तहको उपयोगिता राष्ट्रिय योजना निर्माणसम्मका लागि हुन सक्छ। एक घर एक धारादेखि शौचालय सुविधासम्मका विवरण हेरेर सरकारले योजना बनाउन सक्छ। अर्काेतिर वडाहरूलाई र पालिकाहरूलाई आर्थिक सामथ्र्यका हिसाबमा कसरी बलियो बनाउने भनेर योजना बनाउन पनि यो तथ्यांक उपयोगी हुनसक्छ।
अधिकतर वडाहरूको राजस्व आम्दानीको स्रोत मालपोत कर देखिएको छ। र, गैरकृषि उत्पादन हुने वडा ४३ प्रतिशत छन्। यसले नेपाल अझै कृषिमा कतिसम्म निर्भर छ भन्ने देखाउँछ। देशलाई उँभो लगाउन कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्दै औद्योगिक दिशामा लैजानुपर्छ। वडाहरूबाट हुने निकासी नदीजन्य पदार्थ अधिकतर देखिन्छ। आधुनिक प्रकारका उत्पादनमा वडाहरू चुकेको होइन कि मुलुककै कमजोरी देखिन्छ। आधारभूत विद्यालय नभएका वडा पनि मुलुकमा रहेछन्। झन्डै ९० प्रतिशतमा आधारभूत विद्यालय हुनु भनेको १० प्रतिशतमा बाँकी नै रहनु हो। सार्वजनिक शौचालय लगायत पूर्वाधार त झन् छँदै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने पूर्वाधारहरूको कमी वडाहरूको तथ्यांकबाट छर्लंग हुन्छ। यो तथ्यांकका आधारमा सरकारले नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
