कहालीलाग्दो स्वास्थ्य सेवा

कहालीलाग्दो स्वास्थ्य सेवा

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । तर, नेपाली नागरिकलाई कुनै कुराको सबैभन्दा ठूलो दुःख छ भने त्यो स्वास्थ्यकै हो । बिरामी परेर अस्पताल पुग्दा उपचार पाइन्नभन्दा पनि हुन्छ । पाउन मुस्किल छ । अस्पतालहरू नभएका होइनन् । तर, सेवा गतिलो छैन । अस्पताल चाहे सरकारी वा निजी सबैतिर बिरामीहरूको उत्तिकै भीड हुन्छ । खुट्टा राख्ने ठाउँ नहुने गरी लागेको भीडबाट सेवा लिन जोकोहीलाई मुस्किल हुन्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बिहान उज्यालो नहुँदै लाइन लाग्नुपर्छ र दिनभरिमा पनि लाइनको लाइनमा लाग्दालाग्दै बिरामी झनै बिरामी हुने अवस्था छ । यो विषय संसद्मा हालै केही सांसद पनि उठाए । जुन ढंगले जनप्रतिनिधिले कुरा उठाए, जति विषय संवेदनशील हो, त्यसको सम्बोधन पनि उत्तिकै संवेदनशीलताका साथ गर्न जरुरी छ ।

अस्पताल र उपचार केन्द्रकै कुरा गर्ने हो भने लिच्छविकालमा अंशुबर्माकै पालामा आरोग्यशाला खुलेको थियो नेपालमा । राणाका पालामा आधुनिक चिकित्सा भित्रियो । तर, जनशक्तिका लागि भने छिमेकी भारतको भर पर्नु परेको थियो । अहिले त कम्तीमा सरकारले प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माण अघि बढाएको छ । सहर बजारमा अस्पतालहरूको संख्या कमी छैन । केवल भएका अस्पतालहरूमा जनशक्ति र सेवा सुविधाको अभावचाहिँ छ । मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ३२ हजारभन्दा बेसी छ । विशेषज्ञमात्रै १० हजारभन्दा बढी छन् । तर, तिनको समान वितरण वा व्यवस्थापन भएको छैन । विशेषज्ञ सेवा मूल सहरहरूमा केन्द्रित छ । साना सहरहरू विशेषज्ञविहीन छन् ।

सरकार छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र पढाउँछ । दुई वर्ष नेपालकै स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा पनि लगाउँछ । तर, छात्रवृत्तिमा पढेर केही समय सेवा गरेर पनि दक्ष जनशक्ति बिदेसिन्छन् । कारण सरकारी सेवामा भएको दरबन्दी पनि पूर्ति गर्न सरकार असक्षम छ । दरबन्दी थप्ने त परै । पछिल्लो समय चिकित्साशास्त्रमा स्नातक तहका पढाइ गराउने कलेज झनै थपेको छ सरकारले । तर, त्यसका उपत्पादनको उचित व्यवस्थापनका लागि कुनै नीति छैन । अर्काेतिर सरकारले सबैभन्दा कमजोरी गरेको भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटमा कन्जुस्याइँ हो । जसकै कारण स्वास्थ्य संस्थाको सेवा कमजोर छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा चाहिन्छ भन्छ तर नेपालमा त्यसको आधा पनि हुँदैन । अनि कसरी हुन्छ स्वास्थ्य सेवा गतिलो । अस्पतालकै मुख नहेरी मर्ने दिन गए पनि अस्पताल पुगेर पनि उपचार नपाउने दिन बाँकी नै छन् । यो रोगको उपचार जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.