ज्येष्ठ नागरिकलाई सधैं सास्ती

ज्येष्ठ नागरिकलाई सधैं सास्ती
फाइल तस्बिर।

सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यको निर्णय गरेपछि देशैभरि हो भन्ने भान पर्न गयो । त्यसैको परिणाम सबैजसो जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक सकिनसकी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सदरमुकामको प्रशासन कार्यालयमा धाएका छन् । परिचयपत्रका लागि मात्रै पनि बासै बसेर दुई÷तीन दिनको पालो पर्खिने ज्येष्ठ नागरिक गोरखा जिल्ला प्रशासनमा भेटिए । जब कि यो जिल्ला राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ भित्र पर्दैन । देशैभरि यस्तै भानले ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएका छन् । अनिवार्य गरिएकामा पनि उस्तै सास्ती छ । सिलिन्डरसहित नाकमा अक्सिजन लगाउँदै ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रशासनको लाइनमा लाग्दा पनि सरकारले भने नजरअन्दाज गरेको छ । ताँतीका ताँती ज्येष्ठ नागरिक प्रशासनहरूमा धुइरिँदाको सास्तीप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयत्र हरेक नागरिकलाई अनिवार्य गर्दै जाने नीति गलत होइन सही हो । तर ज्येष्ठ नागरिकलाई नै यसरी सास्ती दिने गरी सरकारले निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो । भन्न त शारीरिक रूपमा हिँडडुल गर्न नसक्नेका लागि होइन पनि भनिएको छ । तर नागरिकले सरकारको भर मानेका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । भोलिका दिनमा त्यत्ति कारण भत्ता नपाइएला भन्ठानेरै ज्येष्ठ नागरिक प्रशासन धाएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरू भने घरघरै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने कुरा गर्छन् । अनि त्यही भत्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न चाहिँ सरकार किन ज्येष्ठ नागरिकका घरघरै पुग्न सक्दैन ?

परिचयपत्र नभई राहदानी नबन्ने वा अरु सरकारी कागजातका लागि अनिवार्य हुँदै गएको छ । क्रमशः सबै सेवाका लागि त्यो परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने सिलसिला ठीक हो । तर अस्ताउँदै उमेरका नागरिकलाई सुख दिनु साटो दुःख दिनुचाहिँ गलत हो । युवा र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ सबै सरकारी तथा निजी कामकै लागि पनि परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लगेर निश्चित समयभित्र सबै नेपालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि भने कुनै पनि कामका लागि नागरिकता वा अरू परिचय खुल्ने कागजातको सट्टा परिचयपत्र नम्बरमात्रै दिँदा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो कि विकसित देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएपछि पुग्छ । त्यही दिशामा नेपाललाई पनि लैजान सरकारले अहिलेलाई ज्येष्ठ नागरिकबाहेकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु उपयुक्त छ । अनि, फारम भरेर पनि वर्षाैंसम्म परिचयपत्र नपाइने अवस्था पनि अन्त्य गर्न अत्यावश्यक छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.