रकमान्तरको दीर्घरोग
असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । ११औं महिना बितिसक्दा सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि गर्न सकेन । बाँकी यही असारमा जतिसक्दो धेरै खर्च गर्न धमाधम रकमान्तर भइरहेको छ । बजेट बनाउने बेला राखिएको शीर्षकबाट अन्त लैजाँदै खर्च गर्ने रकमान्तर प्रवृत्ति नेपालमा दीर्घरोग हो भन्दा हुन्छ ।
असार ४ गतेसम्ममा ४४.९४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकले देखाउँछ । अब बाँकी दिनमा कति पो खर्च होला । तै घिसिपिटी तरिकाले जबरजस्ती खर्च गरी पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखाउने लालसामा सरकारी अधिकारीहरू छन् । यसरी हतपतमा गरिएको कामको न गुणस्तर हुन्छ न खर्च नियमित । पोहोरको वर्षको वैशाखसम्म २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको थियो । यसपालि ३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मतलब रकमान्तरको रोगको निदानभन्दा गहिरिँदो प्रवृत्ति ज्यादा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को १० महिनामै सरकारले अर्थ विविध उपशीर्षकबाट अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा र एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा पुँजीगततर्फ गरेर एकमुष्ठ साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । त्यतिका रकम नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर खर्च हुँदा परिणाम आउँदैन नै ।
बजेट निर्माणदेखि नै कार्यान्वयनका लागि पहल नगर्ने र वर्षान्तमा आएर हतार गर्ने प्रवृत्तिकै कारण रकमान्तरको रोग निदान नभएको हो । २०८० असारमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.२८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसपालि पनि उस्तै हुने छाँट छ ।
रकमान्तर आफैंमा विधिसम्मतै काम हो । र, रकमान्तर गर्नै नहुने पनि होइन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले नै रकमान्तरको व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालको हकमा रकमान्तरको सही सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग नै भएको छ । खर्च नभएका परियोजनाको बजेट अनावश्यक ठाउँमा पठाउने र जबरजस्ती खर्च गर्ने अनि नेताले कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ । यस्तै यस्तै प्रवृत्तिका कारण बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा नै विकासमा बाधा पुगेको हो । कतिसम्म भने राष्ट्रिय गौरवकै परियोजनामा बजेट खर्च नगर्ने तर अनावश्यकै ठाउँमा पनि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति छ । यो निकै ठूलो घातक प्रवृत्ति हो । विकास र समृद्धिको गन्तव्य भेट्ने हो भने बजेटको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । रकमान्तर भनेको त भैपरी आउँदा र अप्ठेरो फुकाउन भएको व्यवस्था हो, बजेट दुरुपयोगका लागि होइन ।