रकमान्तरको दीर्घरोग

रकमान्तरको दीर्घरोग

असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । ११औं महिना बितिसक्दा सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि गर्न सकेन । बाँकी यही असारमा जतिसक्दो धेरै खर्च गर्न धमाधम रकमान्तर भइरहेको छ । बजेट बनाउने बेला राखिएको शीर्षकबाट अन्त लैजाँदै खर्च गर्ने रकमान्तर प्रवृत्ति नेपालमा दीर्घरोग हो भन्दा हुन्छ ।

असार ४ गतेसम्ममा ४४.९४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकले देखाउँछ । अब बाँकी दिनमा कति पो खर्च होला । तै घिसिपिटी तरिकाले जबरजस्ती खर्च गरी पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखाउने लालसामा सरकारी अधिकारीहरू छन् । यसरी हतपतमा गरिएको कामको न गुणस्तर हुन्छ न खर्च नियमित । पोहोरको वर्षको वैशाखसम्म २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको थियो । यसपालि ३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मतलब रकमान्तरको रोगको निदानभन्दा गहिरिँदो प्रवृत्ति ज्यादा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को १० महिनामै सरकारले अर्थ विविध उपशीर्षकबाट अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा र एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा पुँजीगततर्फ गरेर एकमुष्ठ साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । त्यतिका रकम नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर खर्च हुँदा परिणाम आउँदैन नै ।

बजेट निर्माणदेखि नै कार्यान्वयनका लागि पहल नगर्ने र वर्षान्तमा आएर हतार गर्ने प्रवृत्तिकै कारण रकमान्तरको रोग निदान नभएको हो । २०८० असारमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.२८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसपालि पनि उस्तै हुने छाँट छ ।

रकमान्तर आफैंमा विधिसम्मतै काम हो । र, रकमान्तर गर्नै नहुने पनि होइन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले नै रकमान्तरको व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालको हकमा रकमान्तरको सही सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग नै भएको छ । खर्च नभएका परियोजनाको बजेट अनावश्यक ठाउँमा पठाउने र जबरजस्ती खर्च गर्ने अनि नेताले कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ । यस्तै यस्तै प्रवृत्तिका कारण बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा नै विकासमा बाधा पुगेको हो । कतिसम्म भने राष्ट्रिय गौरवकै परियोजनामा बजेट खर्च नगर्ने तर अनावश्यकै ठाउँमा पनि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति छ । यो निकै ठूलो घातक प्रवृत्ति हो । विकास र समृद्धिको गन्तव्य भेट्ने हो भने बजेटको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । रकमान्तर भनेको त भैपरी आउँदा र अप्ठेरो फुकाउन भएको व्यवस्था हो, बजेट दुरुपयोगका लागि होइन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.