नगरपालिका भएर के गर्नु ? जहाँ बर्थिङ सेन्टरसम्म छैन

जनकपुरधाम : २० वर्षीया सुधिरा यादवले १२ दिनअघि घरमै छोरो जन्माइन्। गर्भवती हुँदा ९ महिनासम्म उनले नियमित स्वास्थ्य जाँच पनि खासै गराइनन्। सासू, नन्द र घरपरिवारकै महिला सदस्यहरूको सरसल्लाहकै भरमा उनको गर्भावस्था पूर्ण भयो। पहिलो बच्चा भएकाले मनमा डर भए पनि गाउँमा स्वास्थ्य जाँचको बन्दोबस्त नहुँदा र बाहिर जान खर्चबर्चको जोहो गर्न नसकेकै कारण उनले घरमै बच्चा जन्माइन्।

सुधिरा जस्तै पुनम कुमारी यादवले पनि डेढ महिनाअघि घरमै छोरी जन्माएकी हुन्। गाउँकै बुर्जुग महिलाको सरसल्लाह लिएर गर्भावस्था पूरा गरेकी पुनमले आफ्नो पहिलो बच्चा पनि घरमै पाएकी थिइन् र दोस्रो पनि घरमै भयो। उनलाई पनि नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल लगिएन।

धनुषाको कमला नगरपालिका–१ मग्राहाका पुनम र सुधिरा मात्रै होइन, यस नगरपालिकाका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रसवका बेला अत्यधिक कठिनाइ र असहजता भयो भने मात्रै स्वास्थ्यचौकी जाने वा अस्पतालमै भर्ना हुनेबाहेक अधिकांश महिलाका लागि घरमै बच्चा पाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

नगरपालिकामा ९ वटा वडा छन्। तर, कुनै पनि वडामा न त सुविधासम्पन्न स्वास्थ्यचौकी छ न त बर्थिङ सेन्टर नै। स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल भर्ना हुनै पर्ने अवस्था आइपुग्यो भने त्यसका लागि कि त २४ किलोमिटर टाढा जनकपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको अर्को विकल्प सीमापारि भारतको जयनगर सहर रहेको छ। जयनगर पनि २० किलोमिटर टाढा छ। सामान्य स्वास्थ्य जाँचका लागि पनि ५ किलोमिटर टाढा यदुकोहा पुग्नुपर्ने हुन्छ। बर्थिङ सेन्टरको अभावमा गर्भवती महिलाले जोखिम मोलेर घरमै बच्चा पाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा आमा र बच्चा दुवैको सुरक्षामा असर पर्ने गरेको छ।

यस क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारका लागि उपयुक्त बन्दोबस्त नहुँदा सुत्केरी आमाहरू रक्तअल्पता, शारीरिक कमजोरी र अन्य जटिल प्रकारका रोगहरूको सिकार हुने गरेका छन्। अधिकांश नवजात शिशुहरू कुपोषण, जन्डिस, आँखामा इन्फेक्सनको समस्यालगायत विभिन्न रोगहरूले ग्रसित हुने गरेका छन्।

सुगम क्षेत्रको दुर्गम नगरपालिका

जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरधामबाट मात्रै २४ किलोमिटर टाढा रहेको धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका भौगोलिक रूपमा सुगम छ। यति हुँदाहुँदै पनि सुविधा र पहुँचका हिसाबले निकै दुर्गम पालिका हो। सडक संरचना, स्वास्थ्यको पहुँच, विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, खानेपानी, पोषणयुक्त खानेकुरा, विद्युत्को सुविधालगायत नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन सकेको छैन। ‘२०६० सालमा यो नगरपालिका जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यस्तै छ,’ सोही नगरपालिकाका बासिन्दा सञ्चारकर्मी अवधेश कामत भन्छन्, ‘यहाँ संघीयताको पनि कुनै प्रभाव परेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। 

यहाँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभावशाली पदमा थुप्रै नेताहरू पुगे तर, आफ्नै नगरपालिकाका लागि केही गरेनन्। अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नै गोजी भर्नबाहेक अरू मतलब छैन। गाउँ समाजको विकासबाट कुनै ध्यान छैन।’ कमला नगरपालिकाबाटै निर्वाचित भएर संघीय सांसदमा रहेका नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादव लामो समयसम्म सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहिसकेका छन्। त्यसैगरी उमाशंकर अरगडिया, रामचन्द्र झासहितका चर्चित नामहरूले यसै नगरपालिकाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच बनाएका हुन् तर, उनीहरूले गाउँलाई भोट बैंंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। 

बर्थिङ सेन्टर नहुँदा गर्भवतीको ज्यानै जोखिममा

कमला नगरपालिका–१ तेलियाहीकी २१ वर्षीया अर्मिती देवी दासका तीन सन्तान छन्। दुई छोरा ३ र दुई वर्षका र एउटा छोरी भर्खर ३ महिना अगाडि जन्मिएकी हुन्।

पहिलो छोराबिना कुनै जटिलता घरमै जन्मिए पनि दुई बच्चालाई जन्म दिन उनलाई निकै कठिनाइ भयो। दोस्रो छोराको बेलामा स्वास्थ्य अवस्था निकै बिग्रिएपछि गाउँबाट उनलाई जेनतेन उठाएर भारतको जयनगर लगियो। त्यहाँ उनलाई निजी स्वास्थ्य क्लिनिकमा भर्ना गराइयो र शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइयो। त्यसबेला सबै खर्च जोड्दा करिब ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च लागेको थियो। 

त्यसपछि ३ महिना अगाडि छोरी पाउँदा उनी गर्भावस्थामै पटक–पटक अस्वस्थ्य भएकी थिइन्। उनी नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि जनकपुरको भर परिन्। पछि जनकपुरको निजी गोदावरी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर उनले छोरी जन्माइन्। अहिले उनको एक लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। ‘गाउँमै स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था भएको भए यति धेरै दशा बेहोर्नु पर्दैनथ्यो होला,’ अर्मिती भन्छिन्, ‘दोस्रो छोरा हुने बेलामा त रातिको बेला प्रसवपीडा सुरु भएको थियो। त्यसमा पनि घरमै प्रसूति गराउने चक्करमा यति धेरै समय खेर फालियो। पछि सम्हाल्न नसकेपछि राति करिब १ बजेतिर ४ हजारमा ट्याम्पु भाडा गरेर जयनगर भाग्नुपर्‍यो। जेनतेन बाँचियो।’

दुइटा सन्तान पाउँदा करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको र यो सबैको कर्जा अहिलेसम्म परिवारले तिरिरहेको अर्मिता दुखेसो पोख्छिन्। 

४५ हजार जनसंख्याका लागि एउटा एम्बुलेन्स

स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हो तर, कमला नगरपालिकाका स्थानीय वर्तमान अवस्थामा पनि यस अधिकारबाट बञ्चित छन्। महिला र पुरुष गरेर ४५ हजार ६ सयभन्दा बढी जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा कोही बिरामी पर्दा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याउने एम्बुलेन्ससमेत छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले एउटा एम्बुलेन्स ल्याएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामकुमार ठाकुर बताउँछन्। ‘यसपालि निकै प्रयासपछि नगरपालिकामा एउटा एम्बुलेन्स ल्याएका छौं तर, त्यसले यत्रो ठूलो नगरपालिकालाई सेवा दिन कठिन छ,’ ठाकुर भन्छन्, ‘यहाँ बजेट नै छैन स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि। अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन।’

पछिल्लो तीन चार महिनादेखि नगरपालिका कार्यालयमा एम्बुलेन्स राखिए पनि त्यसको प्रयोग निकै कम हुने गरेको छ। पहुँच र नगर प्रमुखसँग चिनजान भएकाहरू बाहेक अन्यका लागि एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनु दुर्लभ नै छ। 

एम्बुलेन्स र गाडीको अभावमा सबैभन्दा बढी समस्या गर्भवती महिलालाई नै हुने गरेको स्थानीय कमला मण्डल बताउँछिन्। ‘राति अबेला प्रसव बेथा लाग्दा महिला मरणासन्न अवस्थामा पुग्छन्। त्यस्तोमा कहिले अटोले त कहिले महँगो भाडा तिरेर गाडीबाट जेनतेन सहर पुग्ने गर्छौं। सजिलै गरी त गाडी पाउनसमेत मुस्किल हुन्छ, हाम्रो त दुर्दशा छ।’

भैपरी आउँदा एम्बुलेन्स वा गाडी मगाउनुपर्‍यो भने सदरमुकाम जनकपुरकै भर हुन्छ। जनकपुरबाट गाडी गाउँसम्म पुग्दा र फेरि बिरामी लिएर आउँदासम्मको खर्च दुई गुणा बढेर जान्छ।

गरिबी र बेरोजगारीले थला परेका कमला नगरपालिकाका अधिकांश नागरिकका लागि रोग वा स्वास्थ्य जटिलता श्राप नै बनेर आउँछ। जसबाट बाहिर निस्कन कर्जा पैंचो वा घर घडेरीनै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्वास्थ्यचौकीमा जीवनजल पाउन गाह्रो 

कमला नगरपालिकाको अधिकांश स्वास्थ्यचौकीहरूमा गर्भवती जाँचको सामान्य व्यवस्थासमेत छैन। ‘एउटा सिटामोल स्वास्थ्यचौकीमा माग्न जाँदा त दिँदैनन् स्वास्थ्य जाँचका कुरा त परै जाओस्,’ स्थानीय निशा मण्डलले सुनाइन्, ‘यहाँका नेताहरू, वडाअध्यक्ष र मेयर भोट माग्ने बेलामा मात्रै गाउँमा देखा पर्छन्। त्यसपछि जनतालाई के चाहिएको छ उनीहरूको आवश्यकता के छ यी सबैसँग कुनै मतलब राख्दैनन्।’

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले प्रोटोकल नै बनाएको छ।

जसअन्तर्गत प्रदान गरिने ९ वटा सेवा क्षेत्रहरूको सूची नै तयार गरिएको छ।  निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधिको पनि सूची छ। उक्त सूचीअनुसार स्वास्थ्यचौकी अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर, सरकारद्वारा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरू त के, कमला नगरपालिकाका अधिकांश स्वास्थ्यचौकीहरूमा जीवन जलसमेत पाउन गाग्रो छ। ‘पछिल्लो तीन महिनादेखि हाम्रो स्वास्थ्यचौकीमा जीवन जलसमेत छैन’, कमला नगरपालिका–२ माची झिटकैया स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख सत्यनारायण ठाकुरले दुखेसो पोख्दै भने, ‘यस वर्ष हालसम्म नगरपालिकाद्वारा औषधिहरू नै खरिद गरिएको छैन। अत्यावश्यक औषधिहरू केही मौज्दातमा छन् तर, स्वास्थ्य सेवाका लागि जति आवश्यकता छ त्यो उपलब्ध छैन। गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँचको सामान्य व्यवस्थापन चौकीमा गरिए पनि महिलालाई प्रसूति गराउन गाउँ बाहिर सहरका अस्पतालहरूमा जान हामीहरूले पहिले नै सुझाव दिँदै आएका छौं।’

स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध भए पनि हालसम्म सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट पहल नभएको ठाकुरले जानकारी गराए।

भवन अभावमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन नभएको 

स्वास्थ्यचौकीमा भवन अभावका कारण हालसम्म नगरपालिका भित्र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वर यादव बताउँछन्। ‘म निर्वाचित भएर आएदेखि नै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि प्रयास गर्दै छु तर, नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्यचौकीहरूमा कहीँ पनि सुविधाजनक भवन छैन, जसले गर्दा चाहेर पनि सेवा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन’, नगर प्रमुख यादव भन्छन्, ‘हामी यसै वर्षदेखि नगरपालिकाको ९ नम्बर वडा दुबरकोटको स्वास्थ्यचौकी भवनलाई केही परिस्कृत गरी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत छौं। छिट्टै नै यस नगरपालिकाका महिलालाई सुरक्षित प्रसवका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र्छौं।’

नगरपालिकाले बेलाबेलामा गर्भवती महिलाको चेकजाँचका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरेको नगरप्रमुख यादवले जानकारी गराए।

सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट बञ्चित कमलाका आमाहरू

नेपालको संविधानले नै महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न ऐन बनाएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले ‘आकस्मिक प्रसूति सेवा’ गर्भावस्था, प्रसूति अवस्था र सुत्केरी अवस्थामा कुनै जटिलता देखा परेमा त्यस्ता जटिलता व्यवस्थापन गर्न चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कमला नगरपालिकाका आमाहरू यस अधिकारबाट बञ्चित छन्।

‘पूरै नगरपालिकामै कहीँ कतै राम्रो स्वास्थ्यचौकी वा स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्था छैन। यस्तोमा गर्भवती वा नवजात शिशुलाई कुनै समस्या आइपर्दा कालकै मुखबाट जोगिनुपर्ने जोखिम बढ्छ,’ पछिल्लो ४० वर्षसम्म स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा गाउँमै सेवा दिँदै आएकी मग्राहाकी ६० वर्षीया कौशिला देवी ठाकुर भन्छिन्, ‘हामी महिलाहरू त यस नगरपालिकामा भगवान भरोसे नै बाँचेका छौं। म स्वयमसेविकाका रूपमा काम गर्दासम्म गाउँघरका सयौं महिलालाई गर्भवती भएको बेला घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गरिदिने, उनीहरूलाई पोषिलो खानेकुरा खाने सल्लाह दिने, यस्तो अवस्थामा के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्नुहुँदैन भनेर सल्लाह दिने र प्रसव पीडाको बेलामा सक्दो सहयोग गरेर बच्चा जन्माउनसमेत सेवा प्रदान गर्दै आएको थिएँ तर, अहिले बुढेसकाल लागेपछि त्यति राम्ररी गर्भवती महिलालाई सहयोग गर्न सकेको छैन।’

आजभन्दा करिब ५०, ६० वर्ष पहिलेसम्म सडकहरू अझ जर्जर भएको र यातायातको साधनका रूपमा टायरगाडा र हाते रिक्साहरू मात्रै उपलब्ध हुने गरेको बेलामा यस नगरपालिकाका महिला गर्भावस्थामा जटिलता आउँदा समयमै अस्पताल नपुगेर ज्यानै गुमाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, यति धेरै समयको अन्तरालपछि पनि अवस्था उस्तै छ। बाटोघाटोको केही सुविधा भइसक्दा र सवारी साधनका रूपमा कम्तीमा अटोगाडी उपलब्ध हुँदा पनि स्वास्थ्य उपचार सेवाको गाउँमा कुनै बन्दोबस्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा गर्भवती महिलाका लागि जोखिम जस्ताको तस्तै छ। 

आफूले बच्चा पाउँदासमेत घरमै पाउनु परेको र आफ्ना दुई बुहारीको बच्चा हुँदा पनि घरमै पाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिनु परेको कौशिला सुनाउँछिन्। समय बिते पनि यस नगरपालिकाका महिलाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआउनु दुखद रहेको उनको ठम्याइँ छ। 

के हो सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु अधिकार

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको जाँच वा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।

सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चारपटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी समुचित परामर्श प्राप्त गर्ने अधिकार महिलालाई छ। त्यसैगरी गर्भावस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाका उपाय तथा न्यूनतम सेवा पाउने अधिकार पनि छ।

मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि प्रदेश कानुनबमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रुपमा विनियोजन गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट सम्बन्धित तहले आर्थिक रूपले अति विपन्न महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तोकिएबमोजिम रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कमला नगरपालिकामा यस बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि उपहास गरिएको छ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा मातृत्व तथा प्रजनन सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कमला नगरपालिकामा नत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ न यसलाई महत्वका साथ लिइएको छ।

अधिकारबाट बञ्चित गर्दा के छ सजाय

सुरक्षित माृतत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले कुनै पनि महिलालाई गर्भवती सेवा लिनबाट बञ्चित गरेमा, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने कुनै स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा वा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न सम्भव हुँदाहँुदै वा जानाजान अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरेमा कसुर मानेर सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता कसुर गर्ने वा गराउनेलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ।