बेथितिको दलदलमा स्थानीय तह

बेथितिको दलदलमा स्थानीय तह

जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बोकेको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, स्थानीय तह।तर, दुःखको कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दोस्रो कार्यकाल नबित्दै बेथितिको चाङमाथि उभिएको छ।बेथितिभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी डुबेका छन्।महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले यो कटु यथार्थलाई उजागर गरेको छ।यसअघिका प्रतिवेदनहरूले पनि गल्ती औंल्याउँदै आएको छ।तर, यी प्रतिवेदनका खबरदारीले स्थानीय तहहरूलाई छोएको छैन ।

तहहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।कानुनी प्रावधान मिचेर मनपरी खर्च गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता गर्ने, उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग गर्नेजस्ता गम्भीर अनियमितता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।यस्ता कुरा सार्वजनिक भइरहँदा जनतामा थप निराशा छाएको छ।यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।आखिर यो तहमा स्थानीय तहहरू कसरी पुगे ? यो गम्भीर प्रश्न हो।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बेथितिमा डुबाउन आमनागरिकको पनि भूमिका छ।अब मौन बस्ने होइन, गलत कामका विरुद्ध खबरदारी गर्ने र राम्रा काम गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।यो आँकडाले राम्रा काम गर्नेहरूको पनि मनोबल गिराएको छ ।

जनतामा सबै स्थानीय तह उस्तै हो भन्ने भाष्य पैदा भएको छ।जनताको करबाट उठेको पैसा अनावश्यक र गैरकानुनी खर्चमा उडाइँदा विकास निर्माण र आधारभूत सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।यसले जनताको स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा पनि क्रमशः आँच आउँदै गएको छ।स्थानीय तहमा व्याप्त यो भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न पहिलो कुरा सबै स्थानीय तहमा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।दोस्रो, नियमित र प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षणको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।तेस्रो, अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

साथै, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।पारदर्शिता र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको निगरानीलाई सबल बनाउनुपर्छ।स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेमात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ र विकासले गति लिन्छ।यसका लागि राजनीतिक दलहरू, सरकार, नागरिक समाज र आमनागरिक सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.