ललितपुर महानगरपालिकाले छुट्ट्यायो ७ अर्ब ४६ करोड

ललितपुर महानगरपालिकाले छुट्ट्यायो ७ अर्ब ४६ करोड

ललितपुर : ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ अर्व ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९६ करोड ७८ लाख ४ हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब १४.७७ प्रतिशतले बढी हो।

जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजार छुट्ट्याइएको थियो। सोमध्ये चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४२ हजार र पुँजीगत खर्च तर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य पेस गर्दै स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारवाट १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको जनाइन्। यस्तै महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको रूपमा रहेको आन्तरिक आय (आन्तरिक राजस्व, मालपोत रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर आदि) बाट ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको छ।

‘जसमध्ये विकास निर्माणमा जनसहभागिताबापत ८ करोड ५० लाखबराबरको रकम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उपप्रमुख बज्राचार्यले भनिन्, ‘अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। विनियोजन बजेटको लागि नपुग हुने १ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख नगद मौज्दातवाट व्यहोरिनेछ।’

यस्तै, स्रोत जोहोका लागि महानगरपालिकाले करको दायरा वृद्धिका लागि विगतदेखि नै पहल गरेको बताएको छ। करको दायरा वृद्धिका लागि विगतदेखि नै परिचालन गरिएको कर सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई राजस्व अभिवृद्धि गर्ने भएको छ। करका दायरा वृद्धिका लागि अन्य वैकल्पिक उपायहरू/ रणनीति समेत अवलम्बन गरिने समेत जनाएको छ।

उपप्रमुख शाक्य बज्राचार्य भनिछन्, ‘यस वर्ष नगरवासीको चाहनाअनुसार र नक्सा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न भवन अभिलेखीकरणको कार्य गरिनेछ। भवन अभिलेखीकरणलगायत राजस्वका नयाँ र थप स्रोतहरूबाट एक अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व थप हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरूलगायत सबैवाट समूचित प्रयास हुनेछ, भन्ने अपेक्षा लिएका छौं।,’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.