जोमसोम : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका ३,४ र ५ नम्बर वडा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन सस्पेन्सन मोटरेबल पुल ७ वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। २०७४ फागुनमा साविक जिल्ला विकास मार्फत ठेक्का सम्झौता भएको यो पुलको डीपीआरमा प्राविधिक त्रुटि र कमी कमजोरी रहेको भन्दै निर्माण कम्पनीले लेते-कुञ्जा जोड्ने निर्माणाधीन मोटरेबलमा तदारुकता देखाएनन्।
सुरुवाती ठेक्का सम्झौता १८ महिनाको अवधि रहेको लेते-कुञ्जो जोड्ने सस्पेन्सन मोटरेबल पुल त्यसबेला साबिक जिल्ला विकास समिति मुस्ताङले ११ करोड ३० लाख लागतमा स्वच्छन्द निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ठ्याक्कै मुग्लिङकै पुरानो पुलको ढाँचामा निर्माण गरिन लागेको यो पुल सम्झौता मुताबिक २०७५ साल भदौमा सकिनु पर्ने थियो। तर, सम्झौता अवधि सकिएर पटक पटक म्याद थप भए पनि अहिलेसम्म पुल बन्ने छेकछन्द देखिदैन।
यो पुल ७ वर्षमा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ भने निर्माण कम्पनीले ३ करोड १२ लाख रकम भुक्तानी लगिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङको भनाइ छ। संघीय आयोजना अन्तर्गत तत्कालीन समय साबिक जिल्ला विकास समितिले १ सय मिटर लम्बाइ र ७ दशमलव २ मिटर चौडा हुने गरी पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
कालीगण्डकी पञ्चिमतर्फका गाउँहरूलाई जोड्ने र त्यहाँका स्थानीय र कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले त्यहाँ कालीगण्डकी नदी माथि पुल निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो। पुल निर्माणको योजना परेपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू निकै नै खुशी र उत्साहित बनेका थिए।
निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भई पुल निर्माणको काम अघि बढाउँदै गर्दा २०७५ सालको कालीगण्डकी नदीको कटानले पुलको बिमको भागमा आशिंक क्षति बनायो। निर्माणाधीन पुल कालीगण्डकी नदीको कटानले पुल धरापमा पर्ने देखिएपछि कालीगण्डकी कटान रोक्ने प्रोटेक्सन वाल लगाउनु पर्ने बताइयो। त्यसपछि रोकिएको निर्माणाधीन लेते-छयो सस्पेन्सन पुलको अख्तियारी संघीय सरकारले २०७७ साल भदौ महिनामा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। त्यसपछि निर्माणाधीन पुल हेर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय दियो।
सडक सञ्जालले आझेलमा परेको कालीगण्डकी पश्चिमतर्फका गाउँहरू छयो,कुञ्जो,ताक्लुङ,टिटी र झिप्रा देउरालीका स्थानीय नागरिकको सहजताका लागि अघि बढेको लेते-कुञ्जो सस्पेन्सन मोटरेबल पुल १०/१५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा अलपत्र पर्यो। अलपत्र परेको पुलको प्राविधिक अध्ययन गर्न स्वीटजरल्याण्डका प्राविधिक विज्ञ बेनाम ढलिलीसहितको टोली मुस्ताङ आएर अध्ययन गरी फर्किएको थियो। उक्त प्राविधिक टोलीले पुलको थप दायाँबायाँ २० मिटर लम्बाइ वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।
पुलको प्राविधिक डिजाइनमा त्रुटी कमजोरी रहेको औल्याउदै निर्माण कम्पनीले दीर्घकालीन रुपमा पुलको संरचना जोगाउनु पर्ने भन्दै कालीगण्डकी नदीमा रिभर प्रोटेक्सन तथा एङकरेज ब्लकका लागि भन्दै ३ करोड भिओको प्रस्ताव पेश गर्यो। निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई सन् २००१ को मार्चमा एलआरपीले पुलको रिसिभ डिजाइन र रिसिभ स्टक्चरको आधारमा पुलको भेरियसन (भिओ)पेश गर्न सुझाव दिएको थियो।
कम्पनीले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भिओ स्वीकृत गरी पाउँ भनी कागजात पेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा कुल लागतको २४ दशमलव ८१ प्रतिशत भिओ वृद्धि गरेको थियो। जसमा १५ प्रतिशत संघीय भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले र ८९ दशमलव ८१ प्रतिशत प्रदेश क्याबिनेटले व्यहोर्ने गरी भिओ स्वीकृत भएको थियो। संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको लागत साझेदारीमा पुलको भिओ वृद्धि भएपछि निर्माण कम्पनी २०७९ मा पुल निर्माण गर्न फिल्डमा परिचालन भएको थियो। भिओ वृद्धिपछि पुलको कुल लागत बढेर १४ करोड १९ लाख पुगेको छ।
त्यसपछि पुलको दायाँ बायाँ एङ्करेज ब्लक र कालीगण्डकी नदीमा रिभर प्रोटेक्सनको काम अघि बढायो। लामो समयसम्म अन्योल अवस्थामा रहेको पुल बनाउन निर्माण कम्पनी लागेपछि स्थानीयमा पुल बन्ने आशा मरिसकेकोमा फेरी केही आशावादी बन्न थाल्यो। कम्पनीले निर्माणस्थलमा झन्डै २ करोड भन्दा लागतको स्टिल पार्ट समेत निर्माणस्थलमा झार्यो।
निर्माण कम्पनीले निकै दतारुकताका काम गरिरहेकै अवस्थामा गतवर्षको कालीगण्डकी नदीको बाढीले फेरी कम्पनीले निर्माण गरेको रिभर प्रोटेक्सनमा क्षति बनायो।कटानले पञ्चिमतर्फको एङ्करेज ब्लक समेत धरापमा पर्ने देखियो। त्यसपछि निकै गति लिएको पुलको काम त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले फेरी पुलको भिओ माग गरिरहेको अवस्था छ।
लेते-कुञ्जो सस्पेन्सन पुलको पछिल्लो पटक २०७९ चैत २८ गते म्याद थप भएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि योजनाको २५ प्रतिशत भन्दा माथि भिओ स्वीकृत गर्न नपाउने प्रावधान रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले २५ प्रतिशत भन्दा माथिको भिओ स्वीकृत मन्त्रिपरिषदले मात्र गर्न सक्ने उनले खुलाए।
‘पुलको भिओ थप्न माग छ, तर भिओ २५ प्रतिशत भन्दा माथि जान मिल्दैन,’कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, हामीले सरकारको कानुन र नियम पालन गर्ने हो,हामी आफूले चाहेर पनि भिओ वृद्धि गर्न सक्तैनौ।’ पुल निर्माण अलपत्र परिरहेका बेला तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली अनुगमनमा गएका बेला स्थानीय चर्को रोश प्रकट गरे।
निर्माणाधीन पुलको सुरु गर्न पूर्ववाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकाली र संघीय सांसद योगेश गौचन थकालीको उपस्थितिमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, निर्माण कम्पनी र स्थानीयबासीको निर्माणस्थलमा बृहत छलफल भयो। त्यससमय चालु वर्षको मंसिरमा पुल बनाउन नसक्ने निर्माण कम्पनीको विरुद्ध निर्माणस्थलमा स्थानीयले चर्को रोश प्रकट गरे। स्थानीयको चर्को आलोचना खेप्न बाध्य निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अजय लामिछानेले निर्माण कम्पनीलाई परेको अप्ठ्यारो भिओका विषयमा कार्यालयले सहजीकरण गर्ने र निर्माण कम्पनी १ हप्ता भित्र पुलको काममा फर्किने मौखिक सहमति भयो।
तर, त्यसबेला निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अजय लामिछानेले गरेको काममा फर्किने प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेन। निर्माणस्थलमा कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको करोडौं लागतको स्टिल पार्ट पुलको काम हुन नसकी फ्रिज भएर बसेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
